सम्पादकीय
कुनै पनि दलको बहुमत नहुनु, दलहरुबीच बन्ने समिकरण पनि टिकाउ नहुने समस्याले कोशी प्रदेशमा सत्ता अस्थिरता उत्कर्षमा पुगेको छ । शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि १० महिनाभित्र प्रदेशमा बनेको चौथो सरकार पनि बिदा भएको छ । छोटो अवधिमा चार वटा सरकार बन्ने अवस्थाले नै अस्थिरताको प्रमाण पेश गर्छ । दलहरु यही रिले दौडमा व्यस्त रहँदा त्यसले प्रसार गरेको राजनीतिक सन्देश कति घातक छ भन्ने भेउ दलहरुले पक्कै पाएको हुनुपर्छ । यद्यपि प्रदेशलाई निकास दिनेभन्दा पनि जसरी पनि आफै सत्तासीन बन्न सबैले दौडधुप गरिरहेका छन् । यसले संघीयतालाई कुनै न कुनै रुपमा कमजोर पारिरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन् । यो उपधारा भनेको सरकार बनाउने अन्तिम संवैधानिक उपाय हो । यहाँबाट अघि बढे प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानेछ । र, मध्यावधि निर्वाचन अनिवार्य बन्नेछ । त्यसैले सरकार बनाउने तयारीमा लागेका दलहरुले दिगो र भरपर्दो रुपमा सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । दलहरुबीच उत्पन्न हुने सामान्य असमझदारीले मात्रै पनि प्रदेशमा मध्यावधिको जोखिम उच्च बनाउनेछ । त्यसैले दलहरु ज्यादै जिम्मेवार र समन्वयकारी बन्नुको विकल्प छैन ।
निश्चय नै दलहरुले कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर परिक्रमा गर्दा कोशीमा १० महिनाको अन्तरालमा चार सरकार बन्यो मात्र होइन, नीति, विधि—पद्धतिका साँधसीमा सबैले भत्काए । केन्द्रको विकृत, विशृंखलित, विद्रुप राजनीतिक खेल र सत्ताको छिनाझपटी प्रदेशहरूको पनि साझा नियति जस्तो बन्यो । यसले संघीयता कमजोर मात्र बनाएन, प्रदेशको संरचना कामै छैन भनेर प्रकारान्तरले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूको स्वरलाई थप बल पु¥यायो । यसबाट प्रदेशलाई बाहिर निकाल्न दलहरुले मध्यावधिको जोखिम टार्ने उपाय खोज्नुपर्छ । दलहरुबीच मेलमिलाप र संवादले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । तसर्थ कोशीलाई मध्यावधिको जोखिममा पुग्न नदिन दलहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
संघीय नेपालको सबैभन्दा कान्छो संरचना प्रदेश यसबेला कोशीकै कारण बद्नामीको बाटोमा छ । यसै पनि दलहरु कहिल्यै नसुध्रिएको, सत्ताको लोभमा जस्तोसुकै कर्म गर्न पनि पछि नपरेको, देश बिगार्ने नै दलहरु हुन् भन्ने जस्ता भाष्य समाजमा स्थापित भइसकेको छ । यही भाष्यको आडमा संघीयताका विरोधीहरु चलमलाउन थालेका छन् । कतै धार्मिक र कतै जातीय रंगमा यस्ता गतिविधि पन्पनााउन थालेको बेला छ । कोशीमै पनि नामकरणले निम्त्याएको तनाव रोकिएको छ , सकिएको छैन । यस्तो बेलामा दलहरुले सबै विकल्प खुला गरेर प्रदेशलाई स्थिर र दरिलो सरकार दिन आवश्यक छ । आपसी खिचातानीका कारण प्रदेशलाई मध्यावधिको जोखिममा धकेल्ने काम भयो भने त्यसको मूल्य यिनै दलहरुले नराम्ररी चुकाउनु पर्नेछ ।
