विराटनगर । कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाको चौथो पटकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असोज २० गते विश्वासको मत लिँदैछन् । उनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गत भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर, कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु यसअघि सघाइरहेको राप्रपाले समेत उनलाई यस पटक विश्वासको मत नदिने संकेत गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राप्रपाले कार्कीलाई बहुमत पु¥याउने आधार देखाएमात्रै विश्वासको मत दिने बताएको छ । ‘तपाइँहरुले विश्वासको मत (४७) पु¥याउने आधार देखाउनुहोला, हामी मत दिन्छौं, अहिलेकै परिस्थितिमा कसरी विश्वासको मत दिनु,’ राप्रपाका नेताहरुले एमाले नेताहरुलाई भनेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ मत गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले ४६ मत पाएका थिए । यस पटक उपसभामुखले मत हाल्न पनि नपाउने अवस्थामा एमालेसँग ३९ मत मात्रै छ । अब कार्कीले विश्वासको मत पाउनका लागि राप्रपाले सहयोग गरेको खवस्थामा पनि ४२ मत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ मत रहेका कुनै एक दललाई आफूतिर तान्नुपर्छ । जसपाको १ मत तानेर पनि उनले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । हालसम्म कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस कुनै पनि दलले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन मान्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । यसर्थ कार्की नेतृत्वको सरकार अबको दुई दिनमा ढल्ने निश्चित जस्तै बनेको छ ।
दलहरुका लागि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने अर्को विकल्प रहेको छ । उक्त विकल्प अनुसार सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष जान गठबन्धन दललाई आवश्यक ४७ सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले पनि एमाले वा राप्रपालाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । राप्रपा वा एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सरकार ढल्ने र मध्यावधिमा जाने खतरा टट्कारो देखिन्छ ।
सबैलाई मध्यावधिको त्रास
कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो । बैठकमा सम्बोधन गरेका सबै दलका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताहरुले सहमति, सहकार्य र एकताको लागि आव्हान गरे । उनीहरुको मन्तव्यको सार थियो, ‘मध्यावधि अहिलेको उत्तम विकल्प होइन ।’
प्रदेशस्तरका नेता मात्रै होइन केन्द्रका नेताहरु पनि मध्यावधिमा जान तयार देखिँदैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संचारकर्मीसँग बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा भने, ‘मध्यावधिमा जानु उपर्युक्त होइन ।’ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु पनि मध्यावधिमा जान नहुने बताउँछन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सार्वजनिक ढंगले संचारकर्मीलाई भन्ने गरेका छन्, ‘मध्यावधिमा जान नदिन हामी निर्णायक पहल गर्नेछौं ।’ यसको अर्थ सबै दलका नेताहरुको भावना र सांसदहरुको भावना पनि मध्यावधिमा जाने छैन । त्यसो हुँदा सहमतिका साथ अबको बाँकी अवधि सरकार चलाउनु पर्नेमा उनीहरुमा दुईमत छैन । त्यसका लागि के गर्ने भन्ने विकल्प भने अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन ।
‘एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अगाडि ५ वर्ष नै हामी चलाउँछौं भनेका छैनौं । स्थिर सरकार र सुशासनलाई आधार मानेर आजै, भोली नै एउटा विधि तय गरौं । मापदण्डमा आधारित विधि तयार गरौं । त्यो विधिमा टेकेर प्रदेशमा सरकार संचालन गर्न एमाले तयार छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘हामी मिल्न तयार छौं । कसले कसरी नेतृत्व गर्ने, को कहाँ सहभागी हुने ? प्रदेशलाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा हामी गम्भीर छौं । पटकपटक सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि हामी चिन्तित छौं ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि अबको विकल्प सहमति, सहकार्य र समन्वय नै रहेको दाबी गर्छन् । ‘सरकार बनाउने होडबाजीको कुरा अब छोडौं । हाम्रो रहर पनि पुगिसकेको छ । कसरी प्रदेशलाई अगाडि बढाएर लान सक्छौं त्यतातिर हामी लागौं,’ थापाले भने ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सहमतिमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेश संकटमा नजाओस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । सिंगो प्रदेशसभालाई एकताबद्ध भएर तमाम खालका समस्यालाई समाधान गर्ने र एकताबद्ध हुने सम्भावना छ । त्यसका लागि उदार र जिम्मेवार भएर अगाड बढ्यौं भने निकास दिन सक्छौं,’ उनी भन्छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि सहमतिमै जोड दिए । ‘प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनु भनेको समन्वयात्मक ढंगमा सरकारलाई सहकार्यबाट संचालन गर्ने जनादेश हो,’ उनको भनाइ छ । तर, एकातिर एमाले, अर्कोतिर गठबन्धन र अनिर्णित राप्रपा रहेसम्म स्थिर सरकारबन्नबाट रोकिएको गाँठो फुक्ने सम्भावना छैन ।
अबको मुख्यमन्त्री को ?
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने पक्का पक्की बनिरहेको बेला अबको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । नेपाली काँग्रेसमा दलका नेता उद्धब थापा पुनः आफू मुख्यमन्त्री हुनसक्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक भए पनि असंवैधानिक नभएपनि सायद मैले जस्तो सौभाग्य प्रदेशसभाभित्र अरु माननीयज्यूहरुले पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन…एकै महिनामा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनें… तालपरे ह्याट्रिक पनि गर्छु । त्यस्तो सम्भावना पनि छ,’ थापाले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा भने । काँग्रेसमा थापालाई रोक्न सांसदहरु केदार कार्की खुलेरै लागेका छन् । उनी गठबन्धनले कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे आफू हुनुपर्ने लबिइङमा छन् । यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद अमृत अर्याल पनि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।
गठबन्धनले कांग्रेसबाहेकलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको खण्डमा माओवादी दलका नेता आङ्बोको सम्भावना बढी छ । उनी यसअघि पनि गठबन्धनबाट दोस्रो विकल्पका रुपमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दलका नेता राजेन्द्र राई पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । राप्रपा दलका नेता भक्ति सिटौलाले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेको बताइन्छ । यद्यपि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरुलाई मुख्यमन्त्री बन्ने जनमत प्राप्त नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएपनि मुख्यमन्त्री नबन्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाले प्रदेशसभाको सभामुख लिने मनसाय बनाएको छ । ‘सभामुख त किस्तिमा राखेर दिइरहेका छन्,’ लिङ्देनले निकटस्थलाई सुनाउँदै भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार बनेको परिस्थितिभित्र नयाँ केही हुन्छ । तर, मध्यावधिमा जानु हुँदैन ।’
