सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभाका बहुसंख्यक दलहरुले संसदीय दललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मले संसदीय दललाई पूर्णता दिएका छैनन् । नेपाली काँग्रेस पनि यो मामिलामा पछाडि नै छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने कम्तीमा पदाधिकारीहरु भने चयन गरेको छ । धेरै दलले त उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक नै पनि चयन नगर्नु ती दलहरुले आफूलाई व्यवस्थित तुल्याउने चासो नदिनु हो । यसको अर्थ केन्द्रमा प्रमुख नेताहरुले जे–जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्, प्रदेशका शीर्षहरुले पनि उस्तै अभ्यासको सिको गरेको देखिन्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो पार्नुपर्ने र संघीयताको दरिलो अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका प्रदेशका नेताहरुले यो घातक प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ ।
संसदीय लोकतन्त्र टिम भावना र ‘टिमवर्क’ पनि हो, जहाँ सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सबैभन्दा प्रभावी रुपले गर्न सकिन्छ । यद्यपि एक जना नेताले सबै काम भ्याउने र निर्णय पनि एकै जनाले मात्रै गर्ने अभ्यास हुँदै आएको हामीकहाँ यो अभ्यास प्रदेशसम्मै फैलिनु दुःखद् छ । संघीयताका प्रबल पक्षधर शक्तिहरु अझ लोकतन्त्रकै लागि लडेर आएका शक्तिहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने अभ्यास गर्नैपर्छ । प्रदेशका नेताहरुले त यो अभ्यासलाई अझै उन्नत र उदाहरणीय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु नै त्यस्ता शक्ति हुन्, जसले जनताको म्यान्डेटमार्फत मुलुक चलाउँछन् । राजनीतिक दलहरु विधि, पद्धतिप्रति निष्ठावान छन् र व्यवस्थित छन् भने मात्रै राज्य सन्चालन पनि विधिपूर्वक हुन्छ । अन्यथा दलहरुको आन्तरिक जीवन जस्तै राज्यको दैनिकी पनि भद्रगोल नै हुन्छ । कोशी प्रदेश यसै पनि अंक गणितीय असहजताले अस्थिरताको भुमरीमा लपेटिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश हाँक्ने दलहरुले संसदीय दललाई नै पूर्णता नदिनु उदेकलाग्दो छ । दलहरुले आफूलाई व्यवस्थित तुल्याउन र आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित पार्न पनि संसदीय दललाई पूर्णता दिने, सबै सांसदलाई भूमिका प्रदान गरेर उनीहरुको क्षमताको उपयोग गर्ने विकल्प रोज्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशका तीन ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलहरुभित्र असन्तोष चुलिएको तथ्य छिपेको छैन । दलहरुले यसलाई नितान्त आन्तरिक मामिला भनेर प्रश्नहरुलाई खारेज गरिदिन पनि सक्छन् । यद्यपि राजनीतिक दलहरु, त्यसको पनि संसदीय दलहरु जनताप्रति पूरापूर जवाफदेही हुन्छन्, हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक जीवनको लेखाजोखा आम चासोको विषय हो । जनताप्रति पाइलैपिच्छे जवाफदेही बन्नुपर्ने दलहरुले आफ्नै आन्तरिक जीवनलाई लथालिंग पार्न मिल्दैन । यसर्थ आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित पार्न, संसदीय प्रभावकारिता बढाउन पनि दलहरुले अपुरा काम सकेसम्म छिटो पूरा गर्नुपर्छ । दलहरुले यस्तो कामलाई प्राथमिकता दिए भने प्रकारान्तरले त्यसको सकारात्मक प्रभाव प्रदेशसभामै पर्नेछ ।
