विराटनगर । दलहरुबीचको बेमेल र सत्ताको दाउपेचले आजदेखि कोशी प्रदेश बजेटबिहीन हुने भएको छ । यस्तो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि आफूहरु अदालत जान लागेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए ।
‘अब बजेट ब्लक हुने देखियो । आज यो विषयमा के गर्ने भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिन्छौं । पाँच दिन त सर्वोच्चकै ग्याप भयो,’ गौतमले भने, ‘सर्वोच्चले भनेअनुसार गर्नुपर्यो । बजेटको विषयमा काम गर्न सक्छौं भनिदियो भने गर्छौं । त्यो भएन भने अदालतकै जिम्मा छोड्नु पर्यो नि त हामीले के गर्नु ?’
कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको भदौ ७ (गत बिहीबार) गतेको अन्तरिम आदेशले उद्धब थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको छ । काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन वा कुनै पनि दीर्घकालिन महत्वका नीति निर्माण गर्न पाउँदैन । गत जेठ ३२ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट प्रदेशसभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा पेश भएको थियो । अध्यादेश पेश भएको ६० दिन (भदौ १०) भित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि अध्यादेशमार्फत नै अर्को बजेट ल्याउने तयारी स्वरुप सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । गत बुधबारदेखि प्रदेश सभा अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । दुवैपक्षको हठ र अदुरदर्शीताका कारणले कोशी प्रदेश बजेटबिहीनताको अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसको गाँठो फुकाउन भन्दै सरकार पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने भएको छ ।
