विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका संघ र सबै प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संसद विकास कोषविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलाशले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । रिटमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन सर्वोच्चले विपक्षीलाई आदेशसमेत दिएको छ ।
