कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मतको विषयमा मतान्तर छ । विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या भएपछि प्राविधिक रुपमा असफल सिद्ध गराउन विपक्षी दलले उपसभामुख सहित ९ सांसदलाई अनुपस्थित गरायो । सत्तारुढ दलले बाध्यात्मक परिवेशमा प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आफ्नो बाध्यता बुझेको सत्ता पक्षले सभा संचालन पनि ग¥यो र सभाध्यक्षलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गराएर सरकार पनि टिकायो । यो घटनाप्रति विपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षका समर्थकहरूले पनि संघीयता र प्रदेश संरचनालाई संकटमा धकेल्ने कदमको रुपमा अथ्र्याउादै आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ विश्वासको मत लिँदा सत्ता पक्षले धाँधली र संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै एमालेले फेरि अदालत जाने बताइरहेको छ । अब सत्ता पक्षले के गर्छ ? भदौ १० गतेसम्ममा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन कसरी गर्छ ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता कहिले पाउँछ ? आदि विषयमा हामीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
पार्टीहरु सत्ता प्राप्त गर्न जुनसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने रहेछन् होइन ? यस्तो बलमिच्याइँ किन गर्नुभएको ?
– होइन । हामी संवैधानिक व्यवस्था र संविधानले प्रबन्ध गरेको बाटोबाटै हिँडिरहेका छौं । त्यही अनुसार हामीले बहुमत पु¥याएरै सरकारको दाबी गर्यौं र संविधानको सीमाभित्रै बसेर हामीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव दर्ता गर्यौं । तोकिएको मितिमा उपसभामुखज्यूले नाटकीय ढंगले सभा संचालन नगरिदिएपछि हामी उहाँले तोकेकै व्यक्तिबाट सभा संचालन ग¥यौं । सभा संचालन गर्ने व्यक्ति पार्टीको जिम्मेवार मान्छे, दलको सदस्य र दलीय आवद्धता भएको व्यक्ति भएको हिसाबले उहाँले मतदान गर्ने कुरा कुनै असंवैधानिक होइन । त्यसै कारण हामीले संविधानको दायराभित्र बसेरै विश्वासको मत लिएका छौं । त्यसमा कुनै बलमिच्याइँ भएको छैन ।
सभामुखलाई छुट्टै हस्ताक्षर गराएर तपार्इँहरुले यसअघि सरकारको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते संवैधानिक त्रुटि भनिसक्यो । फेरिपनि सभाध्यक्षलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा अदालतको फैसलाको अवज्ञा भएन ?
– सर्वोच्च अदालतले सभामुखको भूमिकाको बारेमा व्याख्या गर्दा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु गलत थियो, त्रुटि थियो भनेर नै व्याख्या गरेको छ । त्यो भनेको संसद बाहिरको गतिविधिमा भनिएको हो । तर, संविधानको धारा १८८ लाई हेर्दा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भन्ने प्रबन्ध कहीं देखिँदैन । अहिले हाम्रो प्रदेशमा सभामुख नभएको अवस्था छ । उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएन । त्यसकारण उपसभामुखले तोकेको सांसदले अध्यक्षता मात्रै गर्नुभएको हो । उपसभामुखले जिम्मेवारी पूरा नगरेको सन्दर्भमा मात्रै उहाँले विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि अध्यक्षता गरेको हिसाबले चाहिँ सर्वोच्चले जुन व्याख्या र जुन आदेश दिएको छ । त्यो व्याख्या र आदेश अहिलेको विश्वासको मतमा कतै पनि आकर्षित हुने म देख्दिन ।
उपसभामुख विरामी हुनुभयो । मुटुको जाँच गराउनुभएको छ । विरामी विदा लिएर उपचारमा जानै नपाउने त हुँदैन होला नि ?
– उपसभामुख विरामी हुने सम्भावना छ भनेर तपाईँहरुकै अधिकांश संचारमाध्यामले अघिल्लै दिन समाचार लेखिसकेका थिए । तपाईँहरुले गरेको अनुमान अनुसार नै उहाँ विरामी हुनुभयो । विरामी हुने कुरा अघिल्लै दिन अनुमान गरिन्छ ? अर्को कुरा कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीले ३ गतेको लागि विश्वासको मत लिन आवश्यक प्रबन्ध गर्न पत्र दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले ३ गते नभएर ४ गते तोक्नुभयो । संसारभरको संसदीय इतिहासमा कार्यकारी प्रमुखले मागेको दिन नभएर अर्को दिन भएको कहीं देख्नु भएको छ ? उहाँले ३ गते भनिएकोमा ४ गते तोक्नुभयो । संचारमाध्यामले अघिल्लै दिन व्रिामी हुने सम्भावना भनेजस्तै उहाँ व्रिामी पनि पर्नुभयो । अनि उहाँले आफू आवद्ध दललगायत त्यो गठबन्धनका ९ जना सांसदको घर बिदा, विरामी बिदा, व्यस्त बिदा सबै ३ गतेसम्ममा स्वीकृत गरेर उहाँ विरामी हुने कुराले विषय स्वास्थ्य संवेदनशीलतातिर जोडिदैन । यस्तो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ कसैले नगरेको राम्रो । उहाँ स्वस्थ हुनुहोस् हाम्रो पनि कामना छ । तर, उहाँले यो सबै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नदिनका लागि गर्नुभएको खेल थियो । त्यो खेल बुझेरै हामीले सभा संचालन गरेर विश्वासको मत लियौं ।
अब फेरि एमाले त अदालत जाने भनिरहेको छ । अदालतले साउन ११ गतेकै फैसला दोहोर्याउँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?
– यो खुसीको कुरा हो । सबैभन्दा बढी अदालतप्रति अविश्वास गर्ने एमाले बारम्बार अदालत धाउँदा सर्वोच्च अदालत र न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनियता रहेछ भन्ने देखाएको छ । उहाँहरु पनि जाने ठाउँ अन्तिममा न्यायलय नै रहेछ भन्ने सकारात्मक अनुभूति अहिले हामी सबैले गर्न पाएका छौं । अर्को कुरा संसदभित्र हुने गतिविधि, संसदभित्र हुने छलफल र संसदभित्र हुने निर्णय खासमा अदालतको विषय होइन । मेरो विचारमा अदालतले पनि संसदभित्र हुने विषय संसदमै टुंग्याउनुहोस् हामीकहाँ नआउनुहोस भनेर दरपिठ गरिदिनुपर्ने जस्तो मलाइ लाग्छ । यदि उहाँहरु अदालत जानुभयो भने पनि उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट वञ्चित गराउँदै गर्दा एउटा संसदीय दलको सदस्य, एउटा पार्टीको व्हीप लाग्ने व्यक्तिले अध्यक्षता गरिदिएर राजनीतिक निकास दिने कुरालाई अदालतले पनि सकारात्मक ढंगले लिन्छ भन्ने लाग्छ । हिंजो त हामीले त्रुटि नै गरेको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सभामुखको हस्ताक्षरलाई पनि सांसद सरह संलग्न गरिएको थियो । त्यो त्रुटि थियो । त्यो त्रुटिलाई अदालतले औंल्याइदिसकेको छ । तर, अहिले त दलीय आवद्धता भएको, दलको एक जना सक्रिय सदस्य, त्यसपछि उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट भागेको अवस्थामा गरेको कुरालाई अदालतले अर्को फैसलामा जान्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको छैन ।
प्रदेशसभाभित्रबाट मुख्यमन्त्रीले विवादित ढंगले विश्वासको मत लिएपछि संविधानको २ वटा धारालाई टेकेर तर्कहरु गर्न थाल्नुभएको छ । संविधानका धारा १८६ र १८८ बमोजिम तपाईँहरु सहि हुनुहुन्छ ?
– संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा मतदान गर्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधानमा प्रष्ट ढंगबाट प्रदेशसभामा उपस्थित भएको बहुमतले निर्णय गर्ने, बहुमतले पारित गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसमा सम्भव भएसम्म सभाध्यक्ष गर्ने व्यक्ति वा सभामुखले मतदान नगर्ने, बराबरी भएको खण्डमा मात्रै निर्णायक भोट गर्ने भन्ने छ । संसदमा उपस्थित भनेको के हो ? संसदमा उपस्थित भएको भनेको २५ प्रतिशत वा त्यो भन्दा माथि उपस्थित भएको अवस्थामा भन्ने हो । त्यसको बहुमतले पारित हुने भन्ने व्यवस्था धारा १८६ मा छ । त्यसो भएको हो भने हामीले विश्वासको मत लिँदा २५ प्रतिशत मात्रै सांसद उपस्थित भएर बहुमतले निर्णय गर्दा पाउँछौं त ? पाउँदैनौं नि त । त्यसकारण प्रदेशसभामा हुने विधेयकहरु, प्रस्तावहरु पास गर्नका लागि संविधानको यो धारा राखेको प्रष्ट देखिन्छ । अब संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतबारे उल्लेख छ । त्यसमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत भनेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग संसदको कायम रहेको कूल संख्याको बहुमत भनेको छ । सम्पूर्ण सदस्यमा भनेको हाम्रो प्रदेशको ९३ जना हो । ९३ जनामा त सभामुख पनि पर्नुहुन्छ । मेरो आफ्नो व्याख्या त सभामुखलाई पनि विश्वासको मतको पक्ष विपक्षमा मत हाल्ने व्यवस्था छ । अब अहिले जो अध्यक्षता गर्ने माननीय हो उहाँ त सभामुख पनि होइन, उपसभामुख पनि होइन । उहाँ त दलीय आबद्धता भएको सक्रिय सांसद हो । संविधानले पनि सक्रिय दलमा आबद्ध भएको सांसदलाई कुनै पनि मतदानमा विमुख गर्न दिँदैन । त्यसकारण संविधानको धारा १८६ मूल रुपमा विधेयक र कतिपय प्रस्तावको लागि हो भने संविधानको धारा १८८ भने विश्वासको मत र अविश्वासको मतको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले पनि मत हाल्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण अहिलेको कदममा कुनै संवैधानिक अड्चन आउँछ जस्तो लाग्दैन ।
प्रसङ्ग बदलौं । सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको छ । अब बजेट कसरी पारित गर्छ । सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ ?
– हिजोको गतिविधिले के देखाउँछ भने उपसभामुखले जसलाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु भएको छ । उहाँलाई नै सभाध्यक्ष स्वीकार गरेर एमालेले सदन संचालन गर्न दिने देखिँदैन । अर्को कुरा भनेको उपसभामुखको विरामी बिदा कहिलेसम्म रहने हो ? त्यो पनि थाहा छैन । त्यसकारणले गर्दा बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि हामीलाई १० गतेसम्मको मात्रै समय छ । त्यो प्रबन्ध संसद सचिवालय र उपसभामुखले बनाउनु हुन्छ वा हुँदैन त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले हेर्दा त्यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ । हामी १० गतेभित्रै बजेट प्रतिस्थापन गरेर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । यदि त्यो भएन भने प्रदेशलाई बजेटविहीनतामा लाने कुरा हुँदैन । अरु विधिबाट भएपनि बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसकारण हामी दुवै तयारीमा गठबन्धन र सरकार जुटेको छ । मन्त्रीमण्डलको पूर्णताको कुरामा हिजोमात्रै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । अब केही दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर हामी जान्छौं ।
त्यसको मतलव अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ?
– उपसभामुख आएर नियमित रुपमा प्रदेशसभा संचालन गर्ने हो भने हामी एमालेले ल्याएको अध्यादेशलाई नै प्रतिस्थापन गरेर पारित गर्ने पक्षमा छौं । तर, उपसभामुखले सभा संचालन पनि नगर्ने र संवैधानिक भूमिकाभन्दा बाहिर जाने स्थितिमा प्रदेशलाई बजेटबिहीन बनाउनु त भएन । बजेटविहीनताको अवस्था आउन नदिनका लागि हामी अरू विकल्पतिर जान सक्छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको उपसभामुखज्युले संवैधानिक दायित्व पुरा गरेर बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न दिनेतिर भूमिका रहने विश्वास अहिले पनि कायम राखेका छौं ।
सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने र सभाध्यक्षलाई मतदान गराउने विषयमा भइरहेको आलोचना र टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– हामी संघीयता र प्रदेशको संरचनालाई सुदृढ बनाउने कुरामा प्रतिबद्ध छौं । ०७९ को निर्वाचनबाट हामीलाई जस्तो जनादेश आएको छ । त्यो नै अस्थिरताको कारक हो । दुईवटा गठबन्धन बनाएर हामी निर्वाचन लडेका थियौं । त्यसले ल्याएको परिणाम नै अहिलेको परिणाम हो । त्यसकारण हामी दलहरुले गरेको सामान्य गल्ती र त्रुटिको भारी यो व्यवस्था र संघीयतालाई बोकाउनु हुँदैन । यो व्यवस्था लामो संघर्ष र लामो छलफल र बहसपछि निकालेको निष्कर्षको रूपमा यो व्यवस्था आएको हो । हामीले पाएको जनादेश र त्यसको कारणले बनेको केही अस्थिरताको भारी र यसको दोष व्यवस्था र प्रणालीलाई बोकाउने काम हामीले गर्नुहुँदैन । त्यो चाहिं गल्ती हुन जान्छ । हामीसँग जस्तो जनादेश आएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही त्रुटिहरु भएका छन् । प्रदेशको संरचनाविरुद्ध योजनाबद्ध हमला पनि भइरहेको छ । त्यस्तै दलहरूले पनि सहमतिका साथ प्रदेशलाई अगाडि लैजान नसक्दा प्रश्नहरु उठेको छ । त्यसलाई मैले स्वभाविक रूपमा लिएको छ । मैले फेरि पनि भने यी घटनाक्रम र जनताको प्रतिक्रियाबाट दलहरूले शिक्षा लिएर प्रदेशलाई फेरि पनि सहमतिमा फर्काउने हो । प्रदेशका दलहरुबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने र प्रदेश संरचनालाई सफल बनाउनका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावनाको खोजी पनि भइरहेको छ ?
– हामीले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि राप्रपा र एमालेसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेका थियौं । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पनि विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ । यसले ठूलो अविश्वास र जनतामा वितृष्णा फैलाउँछ । त्यसकारण अब सहमति र सहकार्यतिर प्रदेशलाई फर्काउँ भनेर सकारात्मक छलफल भएको थियो । अहिले पनि हाम्रो आह्वान त्यही छ । सबै सरकारमा बसेर मात्रै सहमति हुँदैन, सहकार्य हुँदैन । हामीले राजनीतिमा सहकार्य गर्ने हो । त्यहाँ सहमति गर्ने हो । त्यसको लागि प्याकेजमा सहमतिको प्रस्ताव पनि प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरुलाई भनेका छौं । हामी संसदीय मामिलामा धेरै विषयमा सहकार्य गर्न सक्छौं । बजेटमा सहकार्य गर्न सक्छौं । समग्र प्रदेशलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सत्ता साझेदारीसहित अन्य समझदारीका बाटा खुला गरेका छौं । अहिले सरकारबाट बाहिरिनु परेको केही पीडा एमालेले बोकेर बसेको होला । केही दिनपछि त फेरि प्रदेश हामी सबैको हो । आजको संसदीय गणित र प्रदेशप्रति जबर्जस्ती फैलाउन खोजिएको अविश्वास र वितृष्णाले पनि हामीबीच सहकार्यको बिन्दुमा ल्याइपु¥याउँछ । हामी सहमतिका साथ प्रदेशलाई अगाडि बढाउनका लागि दलहरु एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन । हामी त्यो बाटोमा छौं ।
