विराटनगर । केही महिनायता चलिरहेको सत्ता राजनीतिको अस्थिर खेलले कोशी प्रदेशलाई ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा पुर्याउने खतरा बढेको छ ।
दुई महिनाभित्रमा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था खेपेको प्रदेशमा बजेटबारे छलफल गर्नेभन्दा सरकार बनाउने र टिकाउने यत्नमै दलहरुको समय व्यतित भइरहेको छ । दलहरुको यो बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटको संवैधानिक हैसियत भदौ १० मा समाप्त हुँदैछ ।
कोशी प्रदेश यतिबेला तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको छ । हाल सत्तामा रहेको गठबन्धन एमालेले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने अडानमा छ । यो बजेट स्वीकार नगर्नलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
यहीबेला मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । विश्वासको मत लिने र विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री थापालाई छ ।
‘भदौ १ मा प्रदेश सभा बैठक सुरु हुँदैछ, त्यहाँ एमालेको योजना बुझेपछि विश्वासको मतको तयारी हुनेछ’, सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने ‘सँगै हामी प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउनेछौं । तर, त्यो विधेयकमा लामो छलफल हुने भयो भने प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आउनसक्छ ।’ प्रतिस्थापन विधेयक तत्कालै पारित हुने संख्या सत्ता गठबन्धनसँग भए पनि विपक्षमा रहेका एमाले र राप्रपाले छलफल लम्ब्याउन चाहे त्यस्तो अवस्था आउने ती नेताको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि यस्तो जोखिम बढेको बताइरहेका छन् । ‘एमाले नेतृत्वले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन देखिन्छ’, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक आउने निश्चित नै छ । अब त्यो पारित हुन कति समय लाग्छ भन्नेमा अवस्था निर्भर हुन्छ । भदौ १० भित्र पारित भयो भने प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा जाँदैन । छलफल लम्बियो र केही दिन पर गयो भने प्रदेशमा बजेटविहीनता हुने अवस्था देखिन्छ ।’
प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको पनि हैसियतमा जेठ ३२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेश सभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अहिले अध्यादेश अस्वीकारका दुई वटा सूचना प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन्’, सचिव पराजुलीले भने ‘कि उहाँहरुले उक्त सूचना फिर्ता लिनुपर्छ । अन्यथा सूचना निर्णयार्थ पेश भएर पास भयो भने त्यही विन्दूबाट अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।’ उनले गरेको संकेत सत्ता गठबन्धनको तयारीसँग मिल्छ । काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी प्रदेशको सत्ता गठबन्धन आर्थिक विधेयक नचलाउने तर विनियोजन विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारीमा छ ।
आर्थिक विधेयक प्रदेशको कर प्रणाली र करका दरहरुसँग जोडिएको हुने र त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण त्यसलाई तलमाथि नगर्ने मनस्थितिमा गठबन्धन छ । तर, आयव्ययसँग जोडिएको विनियोजन विधेयकमा अंकहरु तलमाथि गर्ने, मन्त्रालयगत योजना र बजेटको आकार चलाउने, हेरफेर गर्ने सुविधा उपयोग गर्ने योजना गठबन्धनको छ । ‘हामी आर्थिक विधेयक चलाउँदैनौं’, गठबन्धनका ती नेताले भने ‘तर, विनियोजन विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी छ ।’
यसरी सत्ता गठबन्धनले आफूले ल्याएको विनियोजन विधेयकमा हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारलाई सहजै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न दिने मुडमा एमाले पनि हुने छैन । ‘हामी प्रदेशमा बजेटविहीन अवस्था होस् भन्ने पक्षमा छैनौं’, एमाले नेताहरुले बारम्बार भन्दै आएका छन् ‘त्यसैले अहिलेकै अध्यादेशलाई हुबहु पारित गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’ गठबन्धनले यस्तो नचाहे अध्यादेशमा धेरै तलमाथि नगरोस् भन्ने एमालेको धारणा रहेको प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आए खासै फरक नपर्ने सत्ता गठन्धनका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बताइरहेका छन् । केन्द्रकै अनुदानमा धेरै बजेट चल्ने भएका कारण धेरै असर नहुने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि अर्थतन्त्रका विज्ञहरु भने बजेट होलिडेले राम्रो संकेत नदिने बताउँछन् ।
‘बजेट होलिडे राजनीतिक–आर्थिक सबै दृष्टिले जोखिमपूर्ण अवस्था हो’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अर्थतन्त्रका अध्येता अविनाश बोहरा भन्छन् ‘राजनीतिक दलहरुले सहजै लिए पनि सरकारले खर्च कसरी गर्छ ? तलब,विकास निर्माण केहीमा पनि बजेट नै एलोकेसन हुँदैन । तलबको शीर्षकमा बजेट गएन भने अवस्था के हुन्छ ? यो अकल्पनीय अवस्थालाई कसैले पनि सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।’ उनले दलहरुले प्रदेशलाई बजेटविहीन अवस्थाबाट मुक्त गर्ने उपाय तत्काल खोज्नुपर्ने बताए ।
कोशीमा यस्तो अवस्था आउनुमा राजनीतिक अस्थिरताको खेल मुख्य कारण हो । एमाले नेता हिक्मत कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २५ मा शपथ लिएका थिए । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय ७४ दिनपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो ।
एमाले नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनको सरकार कोशीमा बनेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहेका थिए । जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए । बजेट ल्याउनु एक साताअघि मात्रै मुख्य सहयात्री दल माओवादीले सरकार छाडेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट अध्यादेश सार्वजनिक भएको थियो ।
यसबीचमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतले समर्थनको हस्ताक्षर गरेर काँग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि साउन १६ मा उनी पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका उनले गौतमलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री गौतम प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका छन् ।
यद्यपि संसद् सन्चालनको अनियमितता र उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई बैठक सन्चालनका लागि एमालेले कस्तो भूमिका गर्छ भन्ने विषयले यो अवस्था आउने–नआउने टुंगो हुने देखिन्छ । यसअघि प्रदेश सभा अनियमित भएकै कारण संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुईवटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनेका छन् । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय बनेका हुन् ।‘हामी सकेसम्म अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रयासमा हुनेछौं’, सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सजिलै भनिरहेका छन् ‘तर, होलिडेकै अवस्था आयो भने पनि खासै फरक पर्ने अवस्था हुँदैन ।’
