विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार टिकेन्द्रवीर जंग राणाले लिखत बदर मुद्दामा गरेको गल्तीलाई मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायधीश रोमनाथ अधिकारीको इजलासले बदर गरिदिएको छ ।
मोरङको बुढीगंगा–३ का सिताराम खवासले विक्री गरेको जग्गाको लिखद बदर माग गर्दै उनका छोरा झगरु धामीले हालेको मुद्दा अदालतले खारेज गरेको भएपनि पुनरावदेनको म्याद कायम रहँदै श्रेष्तेदार राणाले जग्गा फुकुवाको आदेश दिएका थिए ।
सीतारामले कित्ता नम्बर १९९५ र १०२९ को ६ कट्ठा जग्गा २०७७ साल फागुन २ गते ५६ लाख रुपैयाँमा प्रोटेक्स प्रालिलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा बिक्री गरेको थाहा पाएपछि छोरा झगरुले ९ दिनपछि २०७७ फागुन ११ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ‘लिखत बदर, दर्ता बदर र दर्ता कायम मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
उनले आफूलाई बाबुले अंश नदिई जग्गा विक्री गरेको भन्दै विक्री गरेको जग्गाको चार अंशियार रहेकोले चार भागको एक भाग लिखत बदर गर्दै आफ्ना नाममा दर्ता गराउन आदेश माग गरेका थिए । सो मुद्दामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले गत वैशाख २८ गते झगरुको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । इजलासले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४२० अनुसार घर व्यहारको लागि घरको मुख्य व्यक्तिले चल सम्पत्तीमा सबै र अचल सम्पत्तीमा आधासम्म कसैको मन्जुरी नदिई सगोलको सम्पत्ती विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले सितारामले विक्री गरेको जग्गामा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।
फैसला अनुसार सितारामको परिवारमा सितारामसहित, वादी छोरा झँगरु, आमा राजकुमारी र भाई स्व.सुजित खवासको पत्नी रमादेवी खवाससमेत चार जना अंशियार रहेको र उनीहरुको बण्डा लाग्ने सम्पत्ती जम्मा १६ कठ्ठा रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । सो सम्पत्तीमध्ये आधा अर्थात् ८ कठ्ठासम्म घरमूली सितारामले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४२० अनुसार विक्री गर्न पाउने भएकोले प्रोटेक्स प्रा.लि.लाई विक्री गरेको कित्ता नम्बर १९९५ को २ कठ्ठा ३ धूर र कित्ता नम्बर १०२९ को ३ कठ्ठा १८ धूर ३ आना जग्गामा कुनै दाबी नलाग्ने अदालतले फैसला गरेको हो । फैसला अनुसार झँगरुलाई बुबा सितारामले कित्ता नम्बर १०२४ को दक्षिणतर्फबाट १ कठ्ठा जग्गा यसअघि नै बकसपत्र गरिदिइसकेको पनि देखिन्छ ।
सो फैसलाको गत जेठ २९ गते प्रमाणीकरण भएपछि प्रोटेक्स प्रा.लि.ले झँगरुले दिएको मुद्दाको विपक्षमा अदालतको फैसला आइसकेकोले रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै २०८० असार ५ गते निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै न्यायधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले यसअघि नै झँगरुको दाबी पुग्न नसक्ने फैसला भइसकेकोले जग्गा फुकुवासम्बन्धी निर्णयको अधिकार श्रेष्तेदारसँग रहेको हुँदा प्रोटेक्सको निवेदनउपर केही बोल्नु नपर्ने भनि असार १५ गते आदेश गरेको थियो । सोही आदेश अनुसार श्रेष्तेदार राणाले सोही दिन रोक्का रहेको जग्गा बेचबिखन नगर्ने र खोजी भएका बखत जग्गा देखाइ उपस्थित हुने शर्तमा फुकुवा गरिदिन आदेश दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझे ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद वादीलाई रहने मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था रहेकोमा सो म्याद अगावै श्रेष्तेदार राणाले जग्गा फुकुवाको आदेश फैसला प्रमाणित भएको १६ औं दिनमै गरेका थिए । जुन आदेश उपर पुनः झँगरुले असार २९ गते जिल्ला अदालतमै निवेदन दिएकोमा न्यायाधिश रोमनाथ अधिकारीको इजलासले साउन ५ गते श्रेष्तेदारको आदेश बदर गरिदिएको हो । वादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै श्रेष्तेदारले जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश गरेकोले त्यसलाई बदर गरी सो जग्गा रोक्का राख्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
जग्गा फुकुवा विवादमा परेका श्रेष्तेदार राणाले इजलाशले वादीको विपक्षमा फैसला गरेपछि आफूले जग्गा फुकुवाको आदेश गरेको बताए । तर, त्यसमा पुनरावेदनको म्याद ख्याल नगरी आदेश गर्नु आफ्नो त्रुटी भएको भन्दै उनले त्यसलाई अर्को इजलाशले नै पुनः सच्याइसकेको बताए । ‘इजलासमा गएको हो, इजलासमा पेश भएपछि इजलासले श्रेस्तेदारले नियम कानुन हेरेर गर्दा हुन्छ भन्ने आदेश भयो’, उनले भने, ‘इजलासले श्रेस्तेदारकोमा हाल्दिएपछि मैले फुकुवाको आदेश गरेको हो । पुनरावेदनको समय ख्याल नगर्नु मेरो कमजोरी भयो ।’
जग्गा खरिद कर्ता प्रोटेक्स प्रा.लि.का नरेश खत्रीले २ वर्षदेखि बाबु छोराको लफडामा परेर आफूहरु पीडित रहेको गुनासो गरेका छन् । ५६ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेकोमा सो पैसा फिर्ता भए जग्गा फिर्ता गरिदिने भन्दा पनि फिर्ता नपाएको बताउँदै उनले झँगरुसमेतको सहमतिमा आफूहरुले जग्गा खरिद गर्दा उनले विवाद झिकेर दुःख दिएको गुनासो गरे । अदालतमा झँगरुले हालेको मुद्दा खारेज भइसकेपछि जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा निवेदन दिएको बताउँदै उनले त्यसअनुसार श्रेष्तेदारले फुकुवा गरिदिएको जग्गा पुनः रोक्का हुँदा आफूहरु पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।