विराटनगर । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालय संचालकहरुले राखेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याबसन र हिसान कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकको केही प्रावाधनहरु सच्याएरमात्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका हुन् । सरकारले विद्यालय सञ्चालकहरुको माग सुनवाइ नगरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाए विद्यालय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी दिएका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
उक्त विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनुपर्ने माग निजी विद्यालयका संचालकहरुले अघि सारेका हुन् । सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम ढाकाल, हिसान कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का, नेसनल प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छन् । विधेयकमाथि उनीहरूले ७ बुँदामा संशोधनको सुझावसमेत दिएका छन् ।
यसैगरी एनप्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुनिलदत्त अधिकारी, हिसान मोरङका अध्यक्ष अमित ढकाल र प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलालसिंह सुवालले समेत प्रदेश समितिसँगसँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विद्येयकमा उस्तै असहमति र सुझाव दिएका छन् ।प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विद्येयकमा असहमति राख्दै कम्पनी मार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै नभई मास्ने अभिप्राय राखेको बताए । उनले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आगामी साउन २८ गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्येयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजानिकस्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।