विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि राप्रपाको साथ नपाउने अवस्थामा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराउने भएको छ ।
राप्रपाले आफू तत्काल कुनैपनि सरकार गठनमा सहभागी नहुने जवाफ दिएपछि गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकारको दावी गर्ने भएको हो ।
गठबन्धनले भने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको आज साउन १६ गते बेलुका ५ः०० बजेसम्मको समयमा बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । दलहरुले अबको मुख्यमन्त्रीबारे ठोष निर्णय गरिसकेका छैनन् । उनीहरुबीच जसको नेतृत्वमा जाँदा बहुमत जुट्छ, उसकै नेतृत्वमा जाने सहमति छ ।
स्रोतका अनुसार उद्धब थापाकै नेतृत्वमा सरकारको दावी हुनेछ । प्रष्ट बहुमत नदेखिएकोले यसअघि मुख्यमन्त्री दावी गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छैनन् । त्यो अवस्थामा थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना छ । नेपाली काँग्रेसले भने उद्धब थापाकै नेतृत्वमा सरकारको दावी हुने बताएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरु बहुमतको दाबीसहित निर्धारित समयभित्रै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुग्ने बताए । फरक गठबन्धन बन्ने कुरा बजारको हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन फुटेर अन्त कतै जाने कुरा हुँदैन । बरु यो गठबन्धनमा अन्य साथीहरु थपिनसक्ने सम्भावना हुन्छ’ उनले भने, ‘राप्रपासँग छलफल चलिरहेको भएपनि निष्कर्श निस्किएको छैन । अन्तिम विकल्प सभामुखको राजीनामा हो ।’
अन्तिम समयमा राप्रपाको साथ खोज्ने र त्यो नभए सभामुखको राजीनामा गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत संख्या लिएर सरकार गठनको दाबी गर्ने आङ्बोले जानकारी दिए । सभामुख गौतमले राजीनामा दिएमा सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत सांसद गठबन्धनको लागि पुग्ने अवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन भएपछि प्रदेशलाई संकटमा जानबाट रोक्न पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने आङ्बोको दावी छ । ‘अब बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘कसको नेतृत्वमा बहुमत दाबी गरेर जाने भन्ने विषय भने टुंगिसकेको छैन ।’ गठबन्धन दल काँग्रेसले भने तत्कालका लागि उद्धब थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार गठन नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई २२ दिनमै बर्खास्त गरिदिएको थियो । थापा नेतृत्वको सरकार गत असार २१ गते गठन भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कोसीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठन गर्न साउन १६ गतेसम्मको समय दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन गर्न उनले समय दिएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशमा भने सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गतेसम्ममा सरकार गठनको दाबी पेश गर्न समयसीमा दिएको छ ।
गठबन्धन दलसँग सभामुखबाहेक ४६ मत छ । उनले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने संख्या ४७ हुनेछ । त्यहीकारण पनि सभामुखलाई राजीनामा गराउन गठबन्धन दलहरु छलफलमा छन् । यद्यपी सभामुख गौतमले भने विश्वासको मत पाउने आधार नभई राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।गठबन्धन दललाई राप्रपाले साथ दिए सहज ढंगले सरकार बन्नसक्छ । तर, केन्द्रीयस्तरमा राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भएको छलफल सकारात्मक नदेखिएको बताइएको छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रको कार्यकालको तेस्रोपटक सरकार गठनको तयारी भएको हो । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा गत पुस २४ गते नियुक्त भएका थिए । उनलाई त्यसबेला एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका गरी ५९ सांसदको समर्थन थियो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदल र एमाले–माओवादीबीचको खटपटले कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन बाध्य भएका थिए । त्यसबेला उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
लगत्तै सरकार गठनका दिएको समयमा सभामुख बाबुराम गौतमको छुट्टै समर्थन लिएर उद्धब थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तटस्थ भूमिकामा रहने सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराएको भन्दै एमाले नेता कार्कीले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले साउन ११ गते थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको थियो भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि १७ गतेसम्मको समयावधि दिएको छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको सभामुखबाहेक १२, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा ४६ सांसद पुग्छन् । सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा भने दाबी प्रस्तुत गर्न बहुमत ४७ सांसद पुग्छन् ।
