विराटनगर । कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ ।
नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटेका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले पहिले संख्या पुर्याउने त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीमा कसलाई अघि सार्ने निश्चित गर्ने सहमति गरेका छन् । शीर्ष नेताहरुको यस्तो सहमतिले प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ला भन्ने सम्भावना खुला भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
गठबन्धनलाई संख्या पुर्याउन दलका शीर्ष नेताहरुले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नियुक्ति नै बदर गरेपछि साउन १७ भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै अर्को सरकार बनाउन सर्वोच्चले भनेको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार साउन १६ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानलगत्तै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । शनिबार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा गठबन्धनमा राप्रपा सहभागी गराउने र सभामुखको राजीनामा गराउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान दुई दलका नेताबीच छलफल भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नै सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । शर्मासहित बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार बनाउनेबारे छलफल भएको हो । यसअघि सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिसकेको छ । तठस्थ भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको गठबन्धनले अहिले राजीनामा गर्न दबाब दिने तयारी गरेको देखिन्छ छ ।
गौतमले भने अदालतले राजीनामा दिनपर्ने नभनेकोले राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, यसअघि पनि गठबन्धनको निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका उनले निर्देशन आए राजीनामा दिने संभावना रहेको बताइन्छ ।तर, सभामुखको राजीनामाले पनि अहिलेको संकटलाई निकास नदिने मत गठबन्धनभित्रै बलियो छ । ‘सभामुखलाई राजीनामा गराउने विषय फेरि पनि असुरक्षित उपाय हो, त्यसो गरेर तत्काललाई सरकार बनाए पनि ३० दिनमा विश्वासको मत पाउन नसकेकेर फेरि पनि ढल्नने अवस्था बन्छ’, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले भने, ‘स्थायी समाधानको लागि लागि अहिलेको दुई गठबन्धनमध्ये एउटा गठबन्धन तोडिनुपर्छ ।’ राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्नु वा र गठबन्धनमध्येको एक दल एमाले गठबन्धनमा सामेल हुनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको जिकिर छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीको मत पनि उस्तै छ । ‘सबैभन्दा सहज उपाय राप्रपा मनाउने नै हो, दलहरु त्यसमा लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि सरकारको नेतृत्वबारे गठबन्धन लचक बन्न तयार हुनुपर्छ ।’ अघिल्लो पटक उद्धब थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि मात्र गठबन्धनले सहयोग मागेको भन्दै राप्रपा रुष्ट थियो । यद्यपी उसले थापालाई समर्थन नगर्ने चर्चा पुरानै हो ।
सभामुखलाई यसअघि दुरुपयोग गरेकै कारण सरकार ढलेकोले फेरि पनि उनलाई नै मोहरा बनाउन नहुने मत गठबनन्धनभित्र छ । ‘सभामुखको राजीनामा गराएर अहिले सरकार बनाए पनि विश्वासको मत लिने दिन एमालेले उपसभामुखको राजीनामा गरायो भने प्रदेशसभा सञ्चालन जेष्ठ सदस्यले गर्नुपर्छ, अनि कसरी विश्वासको मतको लागि ४७ पुर्याउने’ उनले भने, ‘जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई मन्त्री बनाएर समाधान हुने केहि साथीहरुको कुरा पनि केटाकेटी कुरा मात्र हो ।’ मण्डललाई मन्त्री बनाएर त्यसपछि जेष्ठ सदस्य रहेका एमालेका रोहित कार्कीले बैठक चलाए सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्छ ।
‘तर, एमालेले सो दिन जेष्ठ उमेरका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराईदियो भने विश्वासको मत प्राप्त नगरी सरकार ढल्नेछ’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा न सरकार रहनेछ, न सभामुख । यस्तो उल्टो बाटो जानु हुन्न ।’ यस्तो केटोकेटी खेलमा लाग्नुभन्दा राप्रपालाई विश्वासमा लिनुपर्ने र त्यो सफल नभएर मध्यावधि रोक्न एमालेसहितको सरकार बनाउन लाग्नुपर्ने उनले बताए ।सत्ता राजनीतिको सबैथरी खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा कसैगरी नयाँ सरकार बन्न सकेन वा बनेपनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्नसक्छ ।
त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउनसक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर प्रदेश जाने सम्भावना हुनेछ । त्यो उपधारा अनुसार सांसदहरुलाई दलीय ह्विप लाग्नेछैन भने जुनसुकै सांसदले पनि बहुमत देखाएर सरकारको नेतृत्व गर्नसक्छ । तर, त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन विफल बनेको अवस्थामा भने प्रदेश मध्यावधिमा जानेछ ।
पेचिलो यस्तो गणित र भर्खरै गठबन्धनले गरेको निर्णय अदालतले खारेज गरेकोले प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनभित्र थप छलफल भएको छैन । कांग्रेसका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने कि नयाँ व्यक्ति अघि सार्ने अथवा राप्रपासमेतको समर्थन जुटाउनसक्ने अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने विषय छलफलमै छ । यद्यपि काँग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व आफैले गर्ने बताउँदै आएको छ । त्यसक्रममा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्ष नआएको स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि छलफलमा संख्याको बारेमा अहिले कुरा भएको नेताहरुको भनाइ छ ।राप्रपासँग पनि कोशी सरकारको बारेमा छलफल गर्ने तयारी गठबन्धनको छ । थप छलफलका लागि फेरि शीर्ष तहमा बैठक बस्ने नेताहरूबीच सहमति बनेको छ ।
अदालतले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ सरकार बनाउन आह्वान भएको छ । गठबन्धनलाई बहुमत संख्या ४७ पु¥याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर मात्रै सम्भव छ । काँग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ गरी गठबन्धनसँग ४७ मत छ ।
सत्ता गठबन्धनले यस्तो तयारी गरिरहँदा एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल जारी रहने बताएको छ । कोशी प्रदेशमा फेरि सत्तामा फर्कन र गठबन्धन भत्काउन एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेको छ । यो कुरा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्वीकार गरे ।
यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको निर्णय र अध्यक्ष, महासचिवको योजना अनुसार भएको कार्कीले बताएका छन् । यसअघि विश्वासको मत नपाएर एमालेले कोशी सरकार छोड्नुपरेको थियो । गठबन्धनकै कारण सबै ठाउँको सत्ता गुमाएकोले फेरि सत्तामा फर्कन एमालेले नीतिगत रुपमै कांग्रेससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘वैशाख महिनामा केन्द्रीय समितिले यही निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र महासचिवले बोलिराख्नुभएको छ । कांग्रेससँग मिल्न हामी ओपन नै छौँ ।’
केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण भत्काउन पनि एमालेको जोड अहिले कांग्रेसमै छ । ४० सांसद रहेको एमाले कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल हो । भने, २९ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो । कार्कीको प्रस्ताव गठबन्धन तोड्ने प्रयास भएको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । कोशी प्रदेश कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले अहिलेसम्म त्यसरी कुरै नभएको बताए । ‘अहिले त्यो सम्भावना छैन, प्रचारबाजी गरेको कुराको कुनै अर्थ हुँदैन,’ राईले भने ‘आधिकारिक प्रस्ताव आए छलफल हुनसक्छ । तर, सबै प्रदेशमा गठबन्धन रहेकाले केन्द्रको गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।
