विराटनगर । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सबै वकिलको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दाले किनारा पाएपछि कोशी सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा गर्ने फैसलाले अहिले विवादमा परेको सभामुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने अनुमान कानूनविद्हरुको छ । त्यसो त बुधबार नै आउने अपेक्षा गरिएको फैसला भने अझै आइसकेको छैन ।
बुधबार न्यायाधीशहरु बुधबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा बहस सकिएपछि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ । बिहीबार नै फैसला आउँछ कि आउँदैन भन्ने टुंगो भने भइसकेको छैन ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकार गठनको सबै प्रक्रियामा बोल्छ कि सभामुखको भूमिकाबारेमा मात्रै फैसला दिन्छ भन्ने विषय बहुप्रतिक्षित भएको एक कानून व्यवसायीले बताए । ‘सरकार गठनको आह्वान भएपछि दलहरुले हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु संविधान अनुसारकै कदम थियो’, ती कानून व्यवसायीले भने ‘तर, त्यही समर्थन पत्रमा सभामुखसमेतले हस्ताक्षर गरेपछि विवाद भएको हो । सर्वोच्चले यो सिंगो प्रक्रियामा बोल्छ कि सभामुखको विषयमा मात्रै भन्ने मुख्य चासोको विषय भएको छ ।’
ती कानून व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चले गर्ने फैसलामा प्रदेशमा सभामुखको भूमिकाबारे विस्तृत व्याख्या आउने सम्भावना छ । ‘सभामुख सांसद पनि हो भन्ने बहस जारी छ , हो पनि’, उनले थपे ‘तर, यसरी मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा ठीक कि बेठिक भन्ने टुंगो अदालतले लगाउने अपेक्षा छ ।’
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि सबै वकिलले बहस गर्न सकाए पनि बिहीबारका लागि पनि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । बहस सके पनि यसमाथि आदेश आउन बाँकी छ । आदेशबारे पनि बिहीबार बस्ने इजलासले निर्णय गर्नेछ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन् ।
यसअघि पटक–पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा चढेको यो मुद्दामा साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई हुने तय भएको थियो । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आफ्नो स्कुले साथी भएको भन्दै उनले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाईमा बस्न इन्कार गरेपछि कोशी सरकार गठनविरुद्धको म्ुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा चढेको थियो ।
असार २१ गते कोशी प्रदेशमा काँग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सभामुखले गैरसंवैधानिक काम गरेकाले वर्तमान सरकार अवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरेका छन् । उक्त रिटमाथि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनैपनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कामचलाउ हैसियतमा कोशी सरकार खुम्चिएको छ । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई असार ३ गतेभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो । उनीहरु तीनै जनाले सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् ।
जवाफमा उनीहरूले संविधान अनुसार नै प्रदेश सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन् । गौतमले आफूले सभामुखका रूमपा नभइ सांसदको रूपमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४६ सांसद छन्। विपक्षमा पनि एमाले र राप्रपा गरी ४६ सांसद नै छन् । मुख्यमन्त्री दाबीका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुख नै सत्ताको जोडघटाउमा लागेको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो ।
