विराटनगर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको छ ।
मंगलबार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुलाई कार्वाहीस्वरुप १५ हजार जरिवाना गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
निर्वाचन कानुन अनुसार समयमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेर कार्वाहीमा परेकाहरुमा पार्टीका प्रमुखदेखि चर्चित नेताहरुसमेत छन् । २०७९ साल मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाका २ हजार ३७४ जना र प्रदेशसभाका ३ हजार १८८ जना गरी ५ हजार ५६२ जना उम्मेदवारहरूलाई आयोगले वैशाख १२ गतेसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी लिखित रुपमा उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।
तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै २ हजार ४३५ जनालाई कारबाही स्वरूप जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको आयोगले जनाएको छ । १ हजार ३७ जना प्रतिनिधिसभाका र १ हजार ३९८ जना प्रदेशसभाका उम्मेदवार कार्वाहीमा परेका हुन् ।
कार्वाहीमा पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि नेताहरु रमेश लेखक, विनोद चौधरीसहित २१ जना छन् । यस्तै नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शेरधन राई, राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जना कार्वाहीमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठसहित ३९ जनालाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका पम्फा भुसाल, महेन्द्र राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेललगायत १२ जना कार्वाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता शरदसिंह भण्डारी, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसमेत कार्वाहीमा परेका छन् ।
जरिवाना लागेका उम्मेदवारहरूले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आयोगले आदेश दिएको छ । निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र गराउन पनि पुनः आदेश दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई अब हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । यस्तै जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने आयोगको निर्णय छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ ।
