काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले मंगलबार नै बहस सुरु गरेपनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो ।
सोमबारमात्र न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत आइतबारको लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो।
प्रधानको इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले रिट दायर गरेको थियो ।
रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे निर्णय बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिन निवेदक नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले माग गरेका छन् ।
मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, सुरेन्द्र भण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, माधब बाँस्कोटालगायतले बहस गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल, नायब महान्याधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीलगायतले बहस गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा सभामुख बावुराम गौतम, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको बुधबार ११ बजेदेखि सुनुवाइ हुनेछ । बुधबार नै बहस सक्नेगरि तयारी भएको बताइएको छ ।
