विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने पैसा (मुद्रा) को व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे कोशी प्रदेशका उद्योगीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति हुने भनिएकोले यसलाई सकारात्मक मानिने बताएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने प्रक्षेपणबाट लगानी आउने सम्भावना भएको, चालूपुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिनु पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।
सहकारी संस्थाहरुलाई प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशत पुर्याईको, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्जेज कर्जाको विद्यमान जोखिमभार सम्वन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधालाई २५०० अमेरिकन डलर पुर्याइने र ड्रफ्ट÷टिटि र डिएपी÷डिएएको माध्यमबाट हुने आयात सम्वन्धि विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिनु सकारात्मक रहेको राउतको धारणा छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने निर्देशिकाबाट मात्र यसको बारेमा थप प्रष्ट हुने उनले धारणा राखेका छन् ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले मौद्रिक नीतिमा चालू पूँजी कर्जा परिमार्जन गर्ने विषय उल्लेख गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । यस्तै बैंकको ब्याज १ प्रतिशत घटाउने निर्णय पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । यद्यपि उद्योगका लागि सिंगल डिजिटमै ब्याजदर राखिनुपर्ने बताउँदै उनले धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने, घरकर्जाको विषयमा उल्लेख रहेका नीतिगत व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई कसरी छुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ लगभग यसको उद्देश्यबाटै प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा देशलाई आवश्यक पैसा छाप्ने र बजारमा पठाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । मौद्रिक नीतिमा बारम्बार सुनिने ’मुद्रा प्रवाह’ वा ‘मुद्रा प्रदाय’ भनेकै बजारमा पैसाको प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु हो । अब प्रश्न उठ्छ, पैसाको प्रवाह किन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? के राष्ट्र बैंकले जति पनि पैसा छाप्न मिल्छ ?
धेरैलाई राष्ट्र बैंकले भटाभट पैसा छापेर बजारमा पठाए त देशको आर्थिक संकट हल भइहाल्छ नि भन्ने लाग्न सक्छ । तर यो सम्भव छैन । केन्द्रीय बैंकहरूले जति चाह्यो त्यति पैसा छाप्न मिल्दैन । जति चाह्यो त्यति छाप्ने हो भने मानिसको हातहातमा धेरै पैसा जम्मा हुन्छ । त्यसको दाँजोमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढ्दैन । पैसाको दाँजोमा उत्पादित वस्तु नबढ्ने हो भने मूल्य बढ्न थाल्छ ।
मानौं, बजारमा कपडाको आपूर्ति नियमित नै भइरहेको छ । आपूर्ति अवरूद्ध हुने कुनै समस्या उत्पन्न भएको छैन । तर त्यही बेला मान्छेसँग खर्च गर्ने पैसा धेरै भयो भने के होला ? यस्तो अवस्थामा लुगा किन्न कसैले मोलमोलाइ गर्ने छैनन् । उनीहरू बिक्रेताले भनेको मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । खरिदकर्ताको क्षमता देखेर बिक्रेता पनि हौसिन थाल्छन् र झन् झन् भाउ बढाउँछन् । यसले माग र आपूर्ति सामान्य हुँदा पनि लुगाको मूल्यमा नाटकीय वृद्धि हुन्छ ।
नेपालमा कोभिडपछि जनताको राहतका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाएको छ । अब तपाईंलाई लाग्ला, त्यो पैसा खोइ त ? मेरो हातमा त एक पैसा आएन ?
राष्ट्र बैंकले छापेको पैसा बैंकहरूमार्फत् जारी हुने सस्तो ब्याजदरको कर्जाका रूपमा प्रवाह गरिएको थियो । कोभिडपछि ज–जसले बैंकबाट सस्तो ब्याजको ऋण उठाउनुभयो, बुझ्नुस् तपाईंहरूले त्यही पैसा उपभोग गर्नुभयो । कर्जा लिने एउटा भए पनि अन्ततः त्यो पैसा बजारमा आउँछ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्न थाल्छ ।
जब अर्थतन्त्रमा पैसाको कमी हुन्छ, तब जनतालाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले नयाँ पैसा छापेर विभिन्न तरिकाबाट बजारमा उपलब्ध गराउन सक्छ । पैसाको आपूर्ति बढाउँदा मुलुकबाट बाहिर जाने पैसा पनि बढ्न थाल्छ । त्यसैले मुलुकले बाहिरबाट कमाउने रकमको सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ, नभए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्छ र यसको सिधा असर मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । धेरै पैसा बाँडेर महंगी बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंककै हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न तरिका अपनाएर बजारमा घुमिरहेको पैसा खिच्ने काम गर्छ ।
बजारको पैसा खिच्ने वा पैसाको आपूर्ति बढाउने काम राष्ट्र बैंकले नियमित गरिरहेको हुन्छ । यो काम मौद्रिक नीतिमार्फत् हुन्छ । यसै आधारमा मौद्रिक नीतिको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । बजारमा पैसाको प्रवाह उच्च दरमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ भने त्यस्तो मौद्रिक नीतिलाई ’विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ भनेर बुझिन्छ । मूल्य वृद्धि लगायतका चुनौतीसँग लड्न पैसाको प्रवाह घटाउने वा कम गर्ने गरी ल्याइने मौद्रिक नीतिलाई ’संकुचित मौद्रिक नीति’ वा ’कसिलो मौद्रिक नीति’ भनिन्छ ।
पैसाको प्रवाह व्यवस्थापन गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइन्छ । त्यसमध्ये प्रमुख रणनीति कर्जा प्रवाहको व्यवस्थापन हो। कर्जाको ब्याजदर महंगो वा सस्तो हुने गरी ल्याइने मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको प्रवाह निर्धारण गर्छ। राष्ट्र बैंकले कम पैसा पठाउनु छ भने बैंकको ब्याजदर बढ्ने खालको (संकुचित) मौद्रिक नीति ल्याउँछ र पैसा प्रवाह बढाउनुछ भने ब्याजदर घट्ने खालको (विस्तारकारी) मौद्रिक नीति ल्याउँछ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैंकको ब्याजदर घट्नुका साथै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिनेभन्दा बाहिर जान सक्छ, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ र अन्ततः अर्थतन्त्र पानीको फोकाजस्तो फुल्ने र फुट्ने अवस्थामा पुग्छ ।
विस्तारकारी मौद्रिक नीतिबाट सिर्जना भएका समस्या निराकरणका लागि संकुचित मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । पैसाको प्रवाह र महंगी नियन्त्रणबीच अन्तरसम्बध हुन्छ। कुनै एउटा मात्रै वस्तुको भाउ घटबढ हुनु महंगी होइन । समग्रतामा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नुलाई महंगी बढेको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि वा महंगी मापन गर्न विभिन्न वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै डालो बनाएको हुन्छ । प्रत्येक डालोभित्रका प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटबढको औसत निकालेर मूल्यवृद्धि बढेको वा घटेको मापन गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको यो आधारभूत अवधारणाबाट हाम्रो दैनिक जीवन प्रत्यक्ष प्रभावित छ । आगामी दिनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणको ब्याज घट्छ कि बढ्छ ? बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याज घट्छ कि बढ्छ ? सर्वसाधारणले बैंकसँग ऋण लिएर घर बनाउने, गाडी किन्ने वा कुनै बन्दबेपार गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको योजना पूरा होला कि नहोला ? बजारको महंगी नियन्त्रणमा आउँछ कि अझै बढ्न सक्छ ? दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता प्रश्नको जवाफ मौद्रिक नीतिले दिन्छ ।
