विराटनगर । कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जबाफ पठाएका छन् । तिनै जनाले सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको जिकिर गर्दै अदालतमा जवाफ पठाएका हुन ।
कोसी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अवैधानिक भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले परमादेशमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माग गरेका थिए ।
गत असार २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अहिले थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हैसियतमा मात्रै छ ।
अदालतले माग गरेअनुरूप समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाइएको कोसी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत पुर्याएर सरकारमा दाबी पेस गरिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, नेकपा ९माओवादी (केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) सहित सभामुख गौतम सहित ४७ सांसद पुर्याएर सरकार गठनमा दाबी पेस गरेका थिए ।
कोसी प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र उसलाई साथ दिएको राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । गठबन्धनसँग काँग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख सहित), एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् ।
