सम्पादकीय
विद्यालयहरु विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने थलो मात्रै होइनन्, समाजलाई उज्यालो छर्ने प्रेरक संस्था पनि हुन् । विद्यालय भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेमा एक ढंगको श्रद्धाभाव जागृत हुनुपछिको मुख्य कारण यसको विशेषताले गर्दा हो । विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने, जीवन जिउन सिकाउने, मानव जीवन, यो जगत , प्रकृति सबैकुरा सिकाउने, मानवीय मूल्य मान्यता, आदर्श, नैतिकता सबै मानवोचित गुणहरु व्यक्तिमा भरिदिने काम विद्यालयहरुले नै गर्छन् । निःसन्देह शिक्षकहरु यसका मुख्य कर्ता बनेर उभिएका हुन्छन् । यसर्थ पनि विद्यालय र शिक्षक भन्ने बित्तिकै जो कसैले सम्मानभाव प्रकट गर्छन् । अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा मान्छे डोर्याउने मुख्य संस्था नै विद्यालय भएकै कारण त्यसप्रतिको श्रद्धा संसारभर उच्च हुन्छ ।
सबैले यसरी उच्च सम्मानसहित आदर गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु स्वयम् चाहिँ नियम पालना नगर्ने, विधि विधान नमान्ने गर्न थाले भने के हुन्छ ? विराटनगर महानगरका धेरै संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुको व्यवहारले यो प्रश्न जन्माएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नैपर्छ । त्यति गरेर मात्रै पुग्दैन स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे बेलैमा जानकारी पनि गराउनु पर्दछ । तर, विराटनगरका धेरै निजी विद्यालयहरुले यो ऐनको पालना गरेका छैनन् । विद्यार्थीहरुलाई निश्चित प्रतिशत छुट दिएकै भरमा उनीहरुले कानुन छल्ने अभ्यास जारी राखेका छन् । यसको नियमित अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन र कारवाही गर्नुपर्ने तालुकदार निकाय महानगर आफै निरीह बनेर रमिते मात्रै बनेको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई कानुन पालना गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिने शिक्षालयहरु, अनुशासित जीवन सबैभन्दा राम्रो हो भनेर विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिने विद्यालयकै जीवन चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्न त निश्चय नै उठ्छ । राज्यले निर्देश गरे अनुसारको ऐन–नियम मान्दिन वा थाहा पाइनँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन । महानगरभित्रका विद्यालयहरुलाई पनि छैन । महानगरभित्र ८८ वटा निजी विद्यालय सन्चालनमा छन् । तीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा विद्यालयले मात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण महानगरपालिकामा बुझाएका छन् । ६२ वटा विद्यालयले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विवरण चालु शैक्षिक सत्रमा मात्रै बुझाएका हुन् । नियम अनुसार यो विवरण अगाडि नै बुझाउनुपर्छ । समाजको उदाहरणीय संस्था बन्नुपर्ने विद्यालयहरु यसरी नैतिक प्रश्नले घेरिने अवस्था दुःखद् हो । ती विद्यालयहरुले नियम अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरुको छवि नैतिक रुपमा पनि चम्किलो हुनेछ ।
त्यसो त विगतमा निजी विद्यालयहरुको नाममा अनेक कोणबाट बहस छेडिए । कसैले शिक्षा पसल भने, कसैले दुई थरी नागरिक उत्पादनको थलो बनेको भने । लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा बहुपक्षीय विचारलाई थुन्न वा रोक्न सकिन्न । तर, नेपालको शैक्षिकस्तर उकास्न निजी विद्यालयहरुको योगदान उच्च छ । त्यो योगदानमा विराटनगका निजी विद्यालयहरुको योगदान पनि कम छैन । सबै विद्यालयले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकेको योगदान गरेकै छन् । यति उच्च योगदान भएका र सम्मानित अवस्थाका विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउँदा निश्चय नै शंका जन्मिन्छ । कतै उनीहरुले नियम अनुसार छात्रवृत्ति दिएका पो छैनन् कि ? महानगरले आफ्नो दायित्व अनुसार यसको अनुगमन गर्ला नै । तर, विद्यालयहरु आफै जिम्मेवार बन्नु यो मामिलामा सबैभन्दा सुखद् विषय हुन्छ ।
