विराटनगर । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नैपर्छ । त्यति गरेर मात्रै पुग्दैन स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे बेलैमा जानकारी पनि गराउनु पर्दछ ।
तर, कोशी प्रदेशको राजधानी सहर विराटनगरका बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरुले यो ऐनको पालना गरेका छैनन् । विद्यार्थीहरुलाई निश्चित प्रतिशत छुट दिएकै भरमा उनीहरुले कानुन छल्ने अभ्यास जारी राखेका छन् । यसको नियमित अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन र कारवाही गर्नुपर्ने तालुकदार निकाय महानगर आफै निरीह बनेर रमिते मात्रै बनेको छ ।
महानगरमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी महानगरलाई समेत छैन । छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको विवरणसमेत महानगरलाई ती स्कुलहरुले बुझाएका छैनन् । विराटनगर महानगरभित्र ८८ वटा निजी विद्यालय सन्चालनमा छन् । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा विद्यालयले मात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण महानगरपालिकामा बुझाएका छन् । ६२ वटा विद्यालयले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विवरण चालु शैक्षिक सत्रमा मात्रै बुझाएका हुन् । नियम अनुसार यो विवरण अगाडि नै बुझाउनुपर्छ ।
तर, गएको शैक्षिक सत्रकै विवरण २६ वटा विद्यालयले अझै बुझाएका छैनन् । विराटनगरका ६२ वटा निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सकिएको एक वर्ष पछाडि मात्रै छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएको महानगरका शिक्षा अधिकृत रमेश खड्काले बताए । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले निजी विद्यालयलाई कडाइ गर्न थालेपछि उनीहरूले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विवरण चालु शैक्षिक सत्रमा बुझाएको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
विराटनगरमा आफूलाई अब्बल मान्ने डनबस्को इङ्लिस स्कुलले गएको र चालु दुवै शैक्षिक सत्रको कुनै विवरण बुझाएको छैन । उसले आफूलाई अव्वल शैक्षिक संस्था भनेर दाबी गर्दै आएको छ । तर, चालु शैक्षिक सत्रको तीन महिना वितिसक्दा पनि डनबस्कोले विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।
यस्तै चालु शैक्षिक सत्रमा ८८ वटा मध्ये २६ वटाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । विवरण बुझाउने स्कुलहरुमा हेरिटेज इङ्लिस स्कुल, अरनिको माध्यमिक विद्यालय, सनसाइन सेकेन्डरी स्कुल, सिद्धार्थ शिशु सदन, शिक्षादिक्षा मावि, इडेन नेसनल, सेन्ट मेरिज स्कुल, भानु मेमोरियल, जेसी बाल सदन, म्यारी गोल्ड सेकेन्डरी, सप्तकोसी, दिल्ली पब्लिक, सेन्ट जोसेफ स्कुल, डिएभी स्कुल, ओसिडी सेकेन्डरी स्कुल, एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुल, एजेलिया बोर्डिङ स्कुल , ग्रिन ल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, होलिल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, विनायक वोर्डिङ स्कुल, एकता ब्राइट फ्युचर , सुम्निमा, सिर्जना ज्ञानु कुन्ज, जेम्स इन्टरनेशनल, डान इङ्लिस स्कुल, ए वान क्वालिटी, मालविका, जानकी, प्यारागन एकेडेमी, पोल स्टार छन् ।
नियम अनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी संख्या हुने विद्यालयले १० प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनैपर्छ । ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सय भन्दा माथि हुनेले १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मकै हकमा यो नियम अनुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, धेरै विद्यालयहरुले कसैलाई २५ प्रतिशत, कसैलाई ५० प्रतिशत छुट दिएर पढाएका छन् । उनीहरुले त्यसैलाई छात्रवृत्तिको रुपमा अथ्र्याउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याउन महानगरले चासो दिएको छैन ।महानगरमा प्रमुख नागेश कोइरालाको संयोजकत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा सदस्य सुरज न्यौपाने, अन्जु दाहाल र इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक सोमराज थापा सदस्य छन् । समितिको जेठ ९ गते बसेको बैठकले वडा सदस्य सुरज न्यौपानेको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि बनाएको छ । अनुगमन समितिले समेत छात्रवृत्ति वितरण गर्ने विद्यालयको अनुगमन गरेको छैन । अनुगमन नहुँदा विद्यालयहरुले कस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गरेका छन्, प्रदान भएको छ कि छैन भन्नेबारे महानगर बेखबर छ ।
‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा गराएर छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको नाम पठाउनु पर्ने हो,’ शिक्षा अधिकृत खड्काले निरीहता प्रकट गर्दै भने ‘तर, निजी विद्यालयले अटेर गरेर नाम पठाएनन् । हामीले पनि कारबाही गर्न सकेनौ ।’ विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु नेता, व्यापारी, तथा उद्योगीहरु छन् । पहुँचवाला सञ्चालकहरु भएकै कारण महानगरले कडाई गर्न नसकेको महानगर स्रोतको भनाइ छ । इटहरी उपमहानगरले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने निजी विद्यालयलाई एक लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरिसकेको छ । विराटनगर महानगर भने यो मामिलामा निरीह देखिएको छ ।
