नाका कडाइ र प्रहरी आचारसंहिता

  अनन्तराज न्यौपाने

विराटनगर महानगरपालिकाका समन्वयमा जोगबनी–विराटनगरको मुख्य प्रवेशद्वारमा साउन १ देखि कडाइ गरिएको छ । अबदेखि सीमापारिबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउनेले भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थ ल्याउनेले खाद्य परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको छ । नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत र जवानहरूले सीमापारिबाट आउनेका झोला र सामानको खानतलासी कडा रूपले गरिरहेका छन् । र, खाद्य र पेय पदार्थबाहेकका सामानलाई राजस्व तिरेर मात्र ल्याउन भनिरहेका छन् । यसअघि महानगरका समन्वयमा प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता लगायतको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले साउन १ देखि नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सुरक्षाकर्मीले नाकामा नियन्त्रणको शैली अपनाएका हुन् ।

यस सन्दर्भमा हामी बहुआयामिक पाटोबाट यस प्रकरणलाई हेर्न सक्छौँ । पहिलो त स्थानीय तह, प्रहरी–प्रशासन र व्यवसायीले सर्वसाधारण जनताले आफ्ना घरायसी प्रयोजनका मालवस्तु जोगबनीबाट ल्याउने विषयलाई मात्र यहाँ मूल मुद्दा र समस्या बनाएको देखिन्छ । तर वास्तवमा समस्याको जड सर्वसाधारणको घरायसी सामानको किनमेल होइन । सर्वसाधारण उपभोक्ताले जोगबनीबाट आलुप्याज, चियापत्ती र चिनी ल्याएका भरमा देशको ठुलो राजस्वको नोक्सानी भएको छैन । बरु सीमा क्षेत्रमा सङ्गठित रूपमा अवैध ओसारपसार गर्नेहरूबाट नोक्सानी भएको छ । महानगरको समन्वयमा बैठक बस्नेले यसको ख्याल गरेको देखिएन । किन ख्याल गरेनन् भन्ने प्रश्नको जबाफ खोजिरहनु वा दिइरहनु पर्दैन, सर्वज्ञात छ ।

नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रबाट तीन प्रकारको तस्करी भइरहेको पाइएको छ । पहिलो प्रकार, सीमा क्षेत्रमा पसल चलाउने नेपाली आफैँ पारि गएर सामान ल्याएर तिनको विक्री यहाँ गर्दै आएका छन् । दोस्रो, पारिको बजारबाट दिनभरि सामान ओसारेर राति १० बजेसम्म स्थानीय बजारका पसलेलाई विक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । र तेस्रोमा, सङ्गठित रूपमा कामदारसमेत राखेर पारिबाट मालवस्तु ल्याउने अनि धरान, विराटनगर, इटहरी, काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा, भरतपुरजस्ता नेपालभरिका बजारमा आपूर्ति गर्नेहरू पर्दछन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म यस्ता अवैध कारोबारीको ठुलो सञ्जाल छ । के महानगर र महानगरको समन्वयमा भएको बैठकका सहभागीहरू यो कारोबारलाई चिर्न र नियन्त्रण गर्न सक्छन् ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो । सर्वसाधारणले जोगबनीबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएको प्याजलाई नालामा फ्याँकेर सुरक्षाकर्मीले अवैध कारोबारीलाई किन छाडा छाडेको छ ? अर्को अहम् प्रश्न यो पनि हो ।प्रहरीका अधिकारीले हप्काउँदै भन्न सक्छन्, ‘नाकामा हेर्न जानूस् कहाँ देख्नुहुन्छ तस्करी ? किन प्रहरीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ विनाकारण ?’

तर यसको जबाफ ज्यादै सजिलो छ । प्रहरीलाई यति उत्तर दिए पुग्छ, ‘नाकामा तस्करी भएको वा नभएको हेर्न जाने दायित्व मेरो होइन । साँच्चै तस्करी भएको छैन भने मेरा घर अगाडिको पसलमा भारतीय जम्बो कोक, भारतीय बिस्कुट, भारतीय लेज र कुरकुरे, भारतीय चिनी, भारतीय खाने तेल, रजनीगन्धा र तुलसी जर्दा आदि कसरी आइपुगे सर ? यस्ता असङ्ख्य अवैध सामानहरू पसलपसलमा के अन्तरिक्षबाट उडेर आइपुगेका हुन् ?’

पाठकवृन्दलाई कोभिड कालको सम्झना छ भने त्यस वेला पनि विराटनगरका पसलपसलमा रजनीगन्धा र तुलसी पाइन्थ्यो । त्यसैले नेपालको बजारमा रजनीगन्धा र तुलसी पाइएसम्म तस्करी नियन्त्रण भएको छ भनेर मान्न सकिन्न । एक कारोबारीले यस लेखकलाई कुनै बेला सुनाएका थिए– रजनीगन्धा र तुलसी जर्दाको सञ्जाल कतिसम्म व्यापक छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र महिनाको डेढ लाख रुपैयाँ त यसकै दस्तुरी पुग्छ । अरू चिया, चिनी, चियापत्ती, लेज, कुरकुरे, तेल, साबुन, मोटरपार्टस्, हार्डवेयर, कपडा आदिको सलामी त कति हो कति ? यस्तो सलामी प्रदेश प्रहरीदेखि सशस्त्रसमेतका सबै कार्यालयमा पु¥याउनु पर्छ रे । अनि दुःख पाउने चाहिँ सर्वसाधारण ।

देशका सबैजसो निकाय भ्रष्ट छन् । त्यसमा पनि कुन चाहिँ निकाय सबैभन्दा बढी भ्रष्ट होला भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सुरक्षा र न्यायको नाम आउँछ । साँच्चै यी दुई निकाय स्वच्छ र इमानदार भइदिए नेपालमा रामराज्य आउन कुनै समय लाग्ने छैन । तर न न्याय, न सुरक्षा आफ्नो आचारसंहिताप्रति कुनै निकाय निष्ठावान् छैनन् । भर्खरै विराटनगरका एक सुनचाँदी कारोबारीले आफ्नो २६ औँ वैवाहिक वर्षगाँठ मनाए । उक्त समारोहमा प्रहरीका जिल्ला प्रमुख आफ्ना सहायकसहित युनिफर्ममा पुगेको तस्बिरसहितको समाचार पनि एक अनलाइनमा यही हप्ता पढ्न पाइयो । दुई प्रहरी अधिकृतको उक्त तस्बिर देखेर प्रहरीको १४ बुँदे आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ९ को सम्झना भयो । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्वसँग असम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन, सम्बोधन गर्न, मन्तव्य दिन वा अन्य टीकाटिप्पणी गर्न नहुने ।’

त्यसै पनि अहिले सुनको अवैध कारोबार मौलाएर नेपालमा भारतीय मुद्रा सस्तो भइरहेको समाचार व्याप्त छ । विराटनगर बर्सौंदेखि सुनतस्करीको एउटा ठुलो हब हो । सँगसँगै सुनका कारोबारीहरू अवैध रूपमा सर्वसाधारणको सुन धरौटी राखेर चर्को ब्याजमा कर्जा दिने धन्धा चलाइरहेका छन् । यी सबै कुराबाट प्रहरीका हाकिम अनभिज्ञ नहुने सबालै छैन । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कुनै सुन कारोबारीका घरमा भएको उत्सवमा युनिफर्मसहित प्रहरी अधिकारीहरू जानु र समाचारका लागि तस्बिरसमेत खिचाउनुको प्रयोजन के थियो भन्ने चाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ ।

बुधबार, ०३ साउन, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर