विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटको अनुमानभन्दा ९ अर्ब ६८ करोड २२ लाख ५१ हजार २११ रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको छ । सो अबधिमा सरकारले खर्च भने आम्दानीभन्दा २ अर्ब ९३ करोड ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बढी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आम्दानी विवरण अनुसार प्रदेशले ३ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख ४१ हजार ९३० रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । प्रदेशको आम्दानीमा पनि बेरुजु, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको रकम जोडिएको छ । आम्दानीमा बेरुजू, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताको रकम नजोड्ने हो भने प्रदेशको कूल राजश्व आम्दानी ३ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख ७८ लाख १३८ रुपैयाँ मात्रै हो । जुन लक्ष्यको ७४ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा १ अर्ब १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ कम छ ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भएको जम्मा रकम २८ अर्ब ९५ लाख ४८ हजार ७८९ रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको विवरण अन्तिम सार्वजनिक भइनसके पनि ३० अर्ब ८० करोड आसपास कायम हुने लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमान छ ।
साउन १ गते साँझसम्मको विवरणमा भने प्रदेश सरकारको खर्च विवरण ३० अर्ब ९४ करोड देखिएको छ । जुन बजेटमा गरिएको खर्चको अनुमानभन्दा ६ अर्ब ७५ करोड १८ लाखले कम हो ।
आम्दानीको हिसावले प्रदेशले शतप्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नभएको भए बजेट घाटामा जाने थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रहेको थियो । उक्त बजेटबाट संघीय सरकारलाई सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब १६ करोड फिर्ता गएकोले अन्तिम बजेट ३७ अर्ब ६९ करोड १८ लाख कायम भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५२६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख १ हजार ७९८ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । चालूतर्फ ७९ दशमलव ४३ र पूँजीगततर्फ ८४ दशमलव ४४ प्रतिशत गरी जम्मा ८२ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अध्यादेशको बजेट कार्यान्वयनमा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेट सोमबारबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सच्याउने उद्धब थापा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको तयारी छ । यद्यपि सरकारको भविष्य नै अन्यौल भएको कारण उक्त बजेट कहिलेसम्म र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ यकिन छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलगायतका लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको बेला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा केहि लक्ष्यलाई घटाएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
चालु खर्चमध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको छ । बजेटको आम्दानीको स्रोतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोर्ने उल्लेख छ । तर, बजेटमा उल्लेखित नगद मौज्दात रकम ३ अर्ब ७५ करोड बचत अनुमान भने बजेट कार्यान्वयनको सुरुकै दिनमा फेल खाएको छ ।
