विराटनगर । २०७४ साउनमा आएको बाढीले विराटनगरको अधिकांश भाग डुबान भयो । विराटनगर भएर बग्ने केशलिया र सिंघिया खोला उर्लिदा खोला किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा ठूलो क्षति पुग्यो । खोलामा पानी भरिएर बस्ती क्षेत्रमा पस्दा हजारौं घरहरु डुबे । डुबानको असर एक साताभन्दा बढी समयसम्म रह्यो । झण्डै १० हजार घरहरु बाढीबाट प्रभावित भए । त्यसमध्ये ३ हजार भन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भयो । पक्की घरभित्र पानी पसेर हजारौंले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।
त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै क्षति नदी किनारका बस्तीमा बसोवास गर्ने भूमिहीन सुकुम्वासी र गरिबहरुले भोगेका थिए । बाढीको कहरपछि विराटनगर महानगरपालिकाले नदी किनारको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । हरेक वर्ष आउने बाढीबाट पहिलो चरणमै नदी किनारका झुपडीहरुमा क्षति पुग्ने र सयौं घरपरिवारलाई हरेक वर्ष उद्धार गर्ने र राहत दिनुपर्ने दैनिकी अन्त्य गर्न महानगरले बस्ती सार्ने घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो घोषणा सार्थक कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
गएको विहीबार र शुक्रबार विराटनगरमा त्यस्तै ठूलो वर्षा भयो । उत्तरी मोरङ र विराटनगर क्षेत्रमा भएको भारी वर्षाले यस पटक पनि दुबै नदीहरु भरिएर बगे । विराटअविरल वर्षासँगै आएको सिंघिया खोलाको बाढी विराटनगरको तीन वडाको सुकुम्वासी बस्तीमा पसेको छ । लगातार परेको वर्षाले सिंघिया खोलाको बाढी विराटनगर १ गंगाटोला, विराटनगर २ को सुकुम्वासी बस्ती र विराटनगर ८ बालगोपाल टोलको सुकुम्वासी बस्तीमा पस्दा सयौं घरहरु प्रभावित बने ।
सिंघिया खोलाको बाढी सुकुम्वासी बस्तीमा पस्दा अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको विराटनगर २ का वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले बताए । बाढी बस्तीमा पस्दा विराटनगर १ गंगा टोल र विराटनगर २ को सुकुम्वासी बस्तीको एक दर्जन बढी घर डुबानमा परेको उनले बताए ।विराटनगर ८ स्थित बाल गोपाल टोलमा मात्र सुकुम्बाी बस्तीमा सिंघिया खोलाको बाढी पस्दा एक दर्जन घर डुबानमा परेको विराटनगर ८ का वडाध्यक्ष राम पोखरेलले बताए । बाढी पसेको घरपरिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको उनले सुनाए । डुबानमा परेकालाई त्रिपाल टाँगेर अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो ।
विराटनगरको ६, ७, ८, ११, १२, १५, १६ र १९ नम्बर वडाका घरहरु पनि जलमग्न भए । डुबानमा परेकाहरुलाई उद्धार गरेको थियो । यस पटक आएको बाढी २०७४ सालको जस्तो थिएन त्यसैले क्षति कम भयो । तर, डुबेको नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा क्षति भएको छ । दुई वर्ष अघि पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । यो हरेक वर्षको बर्खामा दोहोरिरहने समस्याको रुपमा परिचित भएको छ । हिउँदभरी कमाएको पैसाले मर्मत गरेको घर बर्खामा बाढीले बगाउने वा भत्काउने अनि फेरि हिउँदमा कमाएर घर मर्मत गर्ने पीडाबाट सुकुम्वासीहरु पीडित छन् । तर बस्ती सार्ने वा नदी नियन्त्रण गर्ने तर्फ विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि यसलाई संवेदनशील भएर योजना बनाएको छैन । महानगरले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सार्थक पहल थालेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर नागेश कोइराला नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती सार्ने वा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने विषय महानगर एक्लैको क्षमता भन्दा बाहिरको विषय भएको बताउँछन् । ‘नदी किनारमा थुप्रै भूमिहीन सकुम्वासीहरु छन्, उनीहरुलाई सुरक्षित आवास तर्फ सार्नुपर्छ भन्नेमा महानगर प्रयत्नरत छ तर यो हाम्रो क्षमताले मात्र नभ्याउने विषय हो,’ मेयर कोइरालाले भने ‘सीमित आर्थिक स्रोतले महानगरको असीमित विकासको चाहना पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ, नयाँ बस्ती बनाएर उनीहरुलाई अन्यत्र सार्ने कार्यक्रम अन्य क्षेत्रको सहयोग बिना हामी एक्लैले गर्न सक्दैनौं ।’ यसका बाबजुद पनि महानगरपालिकाले उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।
विराटनगरका दुई ठूला नदीहरु केशलिया र सिंघिया खोलालाई तटबन्धन गरेर मात्र दिगो रुपमा डुबानको समस्या समाधान गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘विराटनगरलाई डुबानबाट जोगाउने पहिलो कुरा नदीको तटबन्धन हो, त्यसका लागि संघीय सरकारले पनि बजेट राख्ने क्रम सुरु गरेको छ, अर्को भनेको सुकुम्वासी बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित सार्ने कुरा हो त्यसका लागि हामीले दातृ निकायहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक लगायत अन्य दातृ संस्थाहरुसँग यो समस्या समाधानका लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्न हामीले आग्रह गरिरहेका छौं, अब त्यसका लागि ठोस पहल बढाउनु पर्छ भन्ने तहमा महानगर पुगेको छ ।’
भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियासँगै केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुने महानगरको विश्वास छ । त्यसपछि नदी किनारका बस्तीहरुलाई ठूला अपार्टमेन्टहरुमा व्यवस्थापन गरेर जाँदा सहज हुने भएकोले त्यस विषयमा स्थानीयसँग पनि छलफल गरिरहेको मेयर कोइरालाले बताए । ‘यस विषयमा हामीले नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरुसँग पनि छलफल गरेका छौं, उहाँहरु उत्साहित हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सकारात्मक सहयोग पाएमा महानगरले यो विषयलाई संघीय सरकार र दातृनिकायसम्म पु¥याएर समाधानको खोजी गर्छ ।’ दीगो समाधान नभएसम्म हरेक वर्ष बस्ती डुब्ने, घरहरुमा क्षति पुग्ने र सरकारले चाउचाउ र म्याट बाँड्ने नियति दोहोरिरहने मेयर कोइराला बताउँछन् । उनले यो समस्यालाई साँच्चै समाधान गर्ने गरी अब पहल बढाउने बताएका छन् ।