विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुशासन अभियानलाई गृह प्रशासनकै मातहतका निकायले मोरङमा चुनौती दिइरहेका छन् । मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको निहुँमासेटिङबाट असुली धन्दा निर्वाध चलिरहेको छ ।
नयाँ नागरिकता ऐन लागू भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले अहिले नागरिकता लिइरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि लामो लाइन देखिन्छ । नागरिकता पाउन योग्यहरुलाई अझै पनि डर छ ‘फेरि नागरिकता नपाइने हो कि ?’ यही डर, त्रास र भीडको फाइदा उठाइरहेका छन् विचौलिया र कर्मचारीहरु । फाइदा उठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी मात्रै छैनन् । अगाडि बस्ने विचौलियादेखि नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसम्म छन् ।
मोरङ विराटनगर १२ का मुकेश शर्मा (नाम परिवर्तन)को श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ । उनले जन्मसिद्धको आधारमा पाएको नागरिकता छ । श्रीमतीको भने नागरिकता नबनाई मृत्यु भयो । उनका ५ जना सन्तान छन् । सबैभन्दा कान्छो सन्तान नै २२ वर्ष पुगेको उनी बताउँछन् । उनका सन्तानले साविक कानून अनुसार नागरिकता पाउन नसक्ने देखिन्छ । तर, विराटनगर १२ का जनप्रतिनिधिले सेटिङ गरेर नागरिकता मिलाइदिने भन्दै उनीबाट १० हजार रुपैयाँ नगदै लिए ।
उनले रकम दिएको केही हप्ता कटिसक्यो । तर, उनले नागरिकता पाएका छैनन् । ‘मैले १० हजार रुपैयाँ रकम दिएको हुँ, त्यसपछि सिफारिस भयो । जिल्ला प्रशासनमा लाइनमा छ काम हुन्छ भन्छन् अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मानिसहरु भेटिने नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका नेता इसान खान बताउँछन् । ‘यो कुनै नौलो कुरा हो र यो त भइरहेकै छ नि, पहिलेपहिले त हामीले कुरा उठायौं, अब नसकिने रहेछ भनेर छोडेका छौं,’ खानले भने ।
दिनैपिच्छे पैसा खाइदियो, मैले यति दिएँ, उति दिएँ भन्दै भेट्न आउनेहरु दर्जन बढी रहेको खानको दाबी छ । ‘१२ देखि १५ जना त दैनिक भेटिरहेको छु । यहाँ खुलेआम घुस खाइरहेका छन् । केही दिन अगाडिसम्म हामीले प्रश्न उठाएपछि अलिक कम भएको थियो । अहिले धमाधम १२ हजार, १५ हजार, २० हजार लिएर टोकन अगाडि सार्दिने अनि लाइनमा बस्नु नपर्ने भन्दै असुली धन्दा चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विचौलियाहरुले सिफारिसको पेपर माथि नै कोड लेखेर वा साइन गरेर लाने गरेका छन् । त्यही आधारमा कर्मचारीले छिटोछिटो नागरिकता दिने गरेका छन् ।’
उनले पहुँचमा भएकाहरुले लाइनमा नबसी घुस खुवाएर छिटो छिटो नागरिकता पाइरहेको दाबी गरे । ‘तपाईले अहिलेसम्म मारवाडीको छोराछोरी लाइनमा देख्नु भएको छ ? अग्रवाल, जैसवालहरू कहिले पनि लाइनमा देखिँदैन । तर, उनीहरुले नागरिकता त पाइरहेकै छन् नि,’ खानले भने, ‘यो विषय सार्वजनिक हुनुपर्यो । मैले त सामाजिक संजालबाट, सार्वजनिक हिसावले फेसबुकमा हालिरहेकै छु । यो मोरङको मात्रै होइन देशभरका ७७ वटै जिल्लाको समस्या हो । सिडिओ कार्यालयमा मात्रै होइन वडा कार्यालयबाटै घुस खाने गरिएको छ ।’ हालसम्म देशभरीबाट ३५ हजार हाराहारी जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता लिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपकुमार साहले भने अग्रिम टोकन बाँड्ने सिस्टम अहिले हटाइएको बताए । ‘पहिले धेरै समस्या आयो, धेरै दिनको टोकन एकैचोटी बाँड्दा विचौलियाले पैसा खाएको गुनासो आयो, त्यसपछि हामीले दैनिक टोकन बाँड्न थालेका छौं,’ उनले भने ।
विराटनगर १२ का वडाध्यक्ष हिरालाल कामतले भने जनप्रतिनिधिले पैसा नलिएको बताए । ‘सिफारिसमा पैसा लिएको छैन । कार्यालयमा आएर हो हल्ला गरेपछि नमिल्ने सिफारिस पनि दिन म बाध्य भएको हुँ,’ कामतले भने, ‘कानूनले नागरिकता बनाउन नसक्ने खालका ३ जना मान्छे सिफारिस भएका हुनसक्छन् ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा (३) मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय उल्लेख छ । ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ संविधानको उक्त उपधारामा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को दफा २ को उपदफा (२) मा पनि संविधानमा रहेकै प्रावधान राखिएको छ । ‘२०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,’ उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।