नेपालीको शिर निहुरिएको क्षण

  अनन्तराज न्यौपाने

कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार भर्खरै गठन भएको छ र शपथग्रहणपछि सरकारले आफ्नो कामलाई सुचारु बनाएको छ । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् र उनले मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने क्रम जारी छ । अर्कातिर भर्खरै मुख्यमन्त्रीबाट निवर्तमान भएका हिक्मत कार्कीले परमादेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्था छ । यी पङ्क्तिहरू तयार गर्दा सर्वोच्चले कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको तेस्रो पटक भइसकेको छ ।

यसरी सर्वोच्चले यस्तो महत्त्वपूर्ण रिट निवेदन पनि हेर्न नभ्याउँदा संविधानवाद र कानुनको शासनका पक्षधरहरू खिन्न देखिएका छन् । होलान्, सर्वोच्च अदालतभित्र पनि धेरै प्रकारका आफ्नै समस्या होलान् । मुद्दाको चाप धेरै र आवश्यक जनशक्ति सीमित हुँदा कतिपय जरुरी र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरू हेर्न पनि समय नमिलेको हुनसक्छ । एउटाको समस्या अर्कालाई थाहा हुन्न । त्यसैले कुनै मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न भ्याएन भन्दैमा त्यसलाई अन्यथा मानिरहनु जायज हुनसक्तैन । केही ढिलो हुनसक्ला तर न्यायको ढोका सधैँ बन्द हुँदैन भन्ने विश्वासमा स्थिर हुनुबाहेक अर्को विकल्प पनि त छैन ।

सर्सर्ती हेर्दा थापा सरकारको गठनको प्रक्रियाले संविधान मिचेको घामझैँ छर्लङ्ग छ । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला केपी ओलीले संविधानको उल्लंघन गरेर मध्यावधिमा जान खोजे भन्ने मुद्दामा सिङ्गो नेकपा ३ टुक्रामा विभक्त भयो । नेकपामा रूपान्तरण भएको एमाले पार्टी पूर्ववत् एमाले नै भयो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र पनि पहिलेकै नाममा फर्कियो अनि ओलीकदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालको समूहले नेकपा समाजवादीका नामले छुट्टै पार्टी बनायो । नेकपाको फुटको फाइदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई भयो । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । हामीलाई सम्झना छ भने त्यस बखत काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी तीन दलले नै ओलीको कदमको घोर विरोध गरेका थिए । माओवादी र समाजवादीले त देशभरि विरोधको अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । यो सबै हेर्दा के विश्वास गर्न सकिन्थ्यो भने यो देशमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादीले संविधान र संविधानवादको रक्षा गर्नेछन् । यिनका सामुन्ने ओलीजस्ता प्रतिगामी सोच भएका नेताको दाल गल्नेवाला छैन । यो देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता आधारभूत स्तम्भहरू अटल रहनेछन् ।

तर सोचेजस्तो हुन्न जीवन भन्ने गीतजस्तो राजनीतिमा पनि आजको सत्य भोलि वा पर्सि पनि सत्य नै भइरहने होइन रहेछ । ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर देशव्यापी विरोध–अभियान चलाएको ठिक २ वर्षमै कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले छेपारालेझैँ रङ बदलिएका छन् । आखिर नेपालका राजनीतिक दलले सत्तास्वार्थका लागि जे पनि गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । संविधानवादमा विश्वास गर्नेका लागि योभन्दा लाजमर्दो र शिर निहुरिएको अर्को क्षण हुनसक्तैन ।

अब जाऊँ प्रदेशमा सरकारको गठनका लागि संविधानका धारातिर । संविधानको धारा १६८ को १ ले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर कोशी प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता कोही छैन । त्यसैले हिक्मतकुमारले पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउनु परेको थियो ।

उपधारा २ ले भन्छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यसरी उपधारा २ ले स्पष्ट रूपमा २ वा २ भन्दा बढी दलका समर्थनमा भन्ने तथ्यलाई किटान गरिदिएको छ । उपधारा २ मा स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थनमा भन्ने घटनालाई परिकल्पना पनि गरिएको छैन । तर यहाँ के अनर्थ भयो भने सभामुख रहेका बाबुराम गौतमले स्वतन्त्र सांसदका हैसियतले सरकारनिर्माणको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हो, बरु उद्धव थापाले प्रदेशप्रमुखलाई पेश गरेको दाबीपत्रमा माओवादीका सांसद सङ्ख्या १२ नलेखेर १३ उल्लेख गरिदिएको भए अलिकति भए पनि इज्जत जोगिने थियो । किनकि अहिले पनि निर्वाचन आयोगले कोशी प्रदेशमा माओवादीको सांसद सङ्ख्या १३ नै मानेको छ । तर दाबीपत्रमा माओवादीको सङ्ख्या १२ लेखेर स्वतन्त्र सांसदका रूपमा बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर गराएर बहुमत पु¥याउनु चाहिँ संविधानको चीरहरण गर्नु हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य, मान्यता र मर्मलाई घाटमा पु¥याउने दुस्साहस गर्नु हो । संविधानवादलाई जिउँदै जलाउनु हो । अनि प्रदेशवासी मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीका नाकमा कालो पोत्नु हो । यो क्षण नेपालीको शिर निहुरिएको क्षण हो ।

बुधबार, २७ असार, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर