सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्दा सत्ता गठबन्धनले प्रदर्शन गरेको जबरजस्ती आलोच्य छ । प्रदेशसभाका सभामुखलाई समेत समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाएर गठबन्धनले जुन रवैया प्रदर्शन गरेको छ, यसले विधिप्रतिको गठबन्धनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संवैधानिक रुपमै स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखलाई सरकार गठनका लागि चाहिने संख्यामा संकुचन गर्ने सत्ताधारीहरुको प्रयास मौका पर्दा विधि मिच्न पछि नपर्ने नियतको उत्कर्ष हो । सरकार बनाउनकै लागि प्रदेशसभाका सभामुखलाई दलहरु सरह समर्थनमा उत्रिन बाध्य पार्नु दलहरुको बलमिच्याइँ हो । साथमा सभामुख बाबुराम गौतम स्वयम्ले आफ्नो पदीय गरिमालाई बुझन् नसकेको परिणाम हो । यो कदम तत्काल सच्याउन गठबन्धन तयार हुनुपर्छ ।
तत्कालका लागि यो गलत कमद सच्याउने दुई वटा उपाय छन् । पहिलो, कमजोरी स्वीकार गर्दै सभामुखले आफूले गरेको उक्त समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । चार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संविधान अनुसार विश्वासको मत पाउन सके सरकार टिकाउँछन्, नसके मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् । दोस्रो, सभामुखले प्रदेश सभाको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्छ । सरकार बनाउने खेलमा पनि लाग्ने र सदनको नेतृत्व पनि गर्ने लोभ न उनले गर्न मिल्छ, न गठबन्धनले । त्यसैले गल्ती सच्याउन दल र सभामुख तत्पर बन्नैपर्छ ।
त्यसो सरकार गठनको मुद्दा अदालत पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसबारेको विवाद निरुपण गर्ला नै । तर, यसअघि केपी ओली नेतृत्वको असंवैधानिक सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले पदच्यूत गरेपछि ‘परमादेशी’ सरकार भन्दै लामो समय अदालत र सरकार स्वयम्को हुर्मत लिने प्रयास एमालेले गरेको थियो । यसपटकल भने परमादेशमार्फत आफ्नो सरकार बनाइदिन माग गर्दै एमाले आफै अदालत पुग्नु उसले विगतमा गरेको गलत जिरहप्रतिको व्यवहारिक क्षमायाचना हो । सत्ताको लोभकै कारण सही, विधिप्रति उसले देखाएको पछिल्लो भरोसा सधैंका लागि होस् । अन्यथा आफूले माग गर्दा परमादेशकै भए पनि स्वीकार्य हुने सरकार अर्कोको हकमा चाहिँ नहुने दोहोरो मापदण्डबाट एमाले बाहिर आउनैपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले सभामुखलाई समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थिएन । नेपाली काँग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १३ ्, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ गरी गठबन्धनसँग ४७ सिट पुग्ने अवस्था थियो । सभामुखलाई उक्त संख्यामा जोड्ने अभ्यास यसअघिदेखि नै चलिआएकै थियो । मात्रै सभामुखलाई सरकार बनाउने दाबी गरेकै पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने चलन थिएन । उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बन्न सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि हुने थियो ।
जब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बेला आउँथ्यो, सभामुखले संविधान अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे । प्रारम्भमै सदनको नेतृत्वकर्तालाई यसरी विवादमा पार्ने बलमिच्याइँ सत्ता गठबन्धनको विधिप्रतिको चरम अविश्वास हो । लोकतन्त्रलाई केवल संख्याको खेल मात्रै ठान्ने भूल गठबन्धनको आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धता विपरित छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा तिनै दल आवद्ध छन्, जसले विगतमा केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको कडा विरोध गर्दै सडक तताएका थिए । संविधानको रक्षाकै लागि भन्दै चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । तर, परिआउँदा आफै पनि विधि मिच्न पछि नपर्ने शैली गठबन्धनको विगतको अडानकै बर्खिलाप हो । तत्कालै यो गल्ती सच्याउने तत्परता नदेखाउने हो भने उनीहरुको विगतको प्रतिबद्धता पनि शंकाको घेरामा पर्नेछ ।
