विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा घर्किदै जाँदा काग्रेससहितको गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
गठबन्धन दलहरुमा नेपाली काग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रहेका छन् । उनीहरुसँग सभामुखसहित ४७ सांसद मात्रै छन् । सहज बहुमतका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितको समर्थन आवश्यक पर्ने भन्दै शीर्ष नेताको बैठकले समर्थन जुटाउने जिम्मा नेपाली काँग्रेसलाई नै दिएको थियो । तर, यसबीचमा राप्रपासँग भएको छलफलले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । विशेष गरी राप्रपासँग औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । ‘हामीसँग सबै राजनीतिक दलहरुले अनौपचारिक र औपचारिक रुपले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ । धेरैजसो अनौपचारिक छलफल नै भएका छन् । कुनै पनि कुराले अहिलेसम्म ठोस आकार लिएको छैन,’ राप्रपाकाअध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले कोशीप्रदेशको सरकार निर्माणको प्रक्रियामा कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सरकार बनाओस् भन्ने चाहना राखेको छ । यसमा हामी नपरे हुन्थ्यो भन्ने हामीले सोचेका छौं ।’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले आजभोली नै कुनै सहमति जुट्ने अवस्था नरहेको पनि प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार निर्माणका विभिन्न चरणहरु प्रारम्भ भएको छ । त्यसमाभर्खरै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकारको दाबी गर्ने चरण चलिरहेको अरुअरु बाँकी चरणहरु छन् । अन्तिमसम्म हेरौं न,’उनले भने ।
लिङ्देनले प्रदेश सरकारको स्थायीत्वका लागि काग्रेस र एमाले मिल्नु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको भएपनि अन्तिम अवस्थामा सरकारमा नगई सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने संकेत गरे । तर, त्यसलाई राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने अन्तिम विकल्पको रुपमा लिएको छ । ‘कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाएन वा बनाउन सक्ने स्थिति रहेन । उनीहरु मिलेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अन्तिम चरणमा सरसल्लाह र छलफल गरेर धारणा बनाउँछौं । बनाउनै पर्छ । हामी कसैसँग मिलिएन भने मध्यावधिमा जाने वा कसैलाई समर्थन गरेर बाहिर बस्ने अथवा कुनै ठोस उद्देश्यका लागि रणनीतिक रुपमा सरकारको उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने चरणमा हामी अहिले आइपुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘किनभने सरकार निर्माणका विभिन्न चरणहरु प्रारम्भ भएको छ । त्यसमा भर्खरै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकारको दाबी गर्ने चरण चलिरहेको अरुअरु बाँकी चरणहरु छन् । अन्तिमसम्म हेरौं न ।’
राप्रपाको यही अडानका कारण बहुमतको सरकारको दाबीगर्ने समयावधि (असार २१ साँझ ५ बजेसम्म) मा चार दलले ४७ सांसदको मात्रै समर्थन हुने गरि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । जसमा सभामुखको संख्या पनि सरकार गठनका लागि पेश गरिने दाबीमा प्रस्तुत हुने छ । ‘अहिलेसम्मको छलफलको अवस्था हेर्दा सभामुखसहितको संख्या ४७ लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी जाने देखियो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘विश्वासको मत लिने समयसम्ममा परिस्थिति बदलिएन भने अब बन्ने सरकारको आयु पनि ३० दिनको मात्रै हुने भयो ।’ जनता समाजवादी पार्टीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खाले आफूहरुले पनि नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने बताए । ‘हामी समर्थन दिन्छौं । तर, सरकारमा सहभागी बन्दैनौं,’ उनले भने, ‘कोशी नामको बारेमा पुनः विचार गर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएमात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
यसअघि तटस्थ बस्ने बताएको जसपाले समर्थन गरेपछि असार २१ गते बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै चार दलले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई दाबी प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुखसहित), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाको एक सांसद छन् ।
माओवादीको सांसद संख्या १३ छ तर सभामुखलाई छुट्याएर दलको संख्या गणना हुनुपर्ने एमालेको मत छ । दाबी प्रस्तुत गर्दा सभामुखसमेतलाई गणना गरेको खण्डमा विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई नजोड्ने हो भने गठबन्धनसँग जम्मा ४६ प्रदेशसभा सदस्यमात्रै हुन्छन् । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना सांसद छन् । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सिट छ भने राप्रपासँग ६ जना सांसद छन् ।