सम्पादकीय
संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने सीमा विवादलाई टकरावतिर अग्रसर तुल्याउने सुनसरीका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीको कदम द्वन्द्वको सोझो आमन्त्रण मात्रै हो । लामो समयदेखिको दुई स्थानीय सरकारबीचको सीमा विवाद हल हुनैपर्ने विषय हो । तर, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आफूखुसी बोर्ड टाँग्ने र इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल त्यसलाई हटाउने होडमा लाग्दा दुई पालिकाबीचको सम्बन्ध मात्रै चिसिएको छैन, जनस्तरमै पनि वौमनष्य उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ । यसरी बोर्ड टाँग्ने र हटाउने होडमा लाग्नुभन्दा दुई जनै मेयरले तत्कालै संवाद थाल्नुपर्ने खाँचो छ । जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघले पनि यो विवादलाई देखेको नदेख्यै गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
दुई स्थानीय तहबीच सीमाको निहुँमा तनाव बढ्दो देखिन्छ । सोमबार बिहान मात्रै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको निर्देशनमा नगर प्रहरीको टोलीले धरान उपमहानगर सीमा प्रारम्भ लेखिएको बोर्ड पानीपिया क्षेत्रमा राखेको थियो । इटहरी उपमहानगरले धरानका मेयर हर्क साम्पाङले इटहरीले सेउती खोला नजिकै राखेको बोर्ड हटाएर त्यहाँभन्दा दक्षिणमा रहेको पानीपियामा आफ्नो बोर्ड राखेका थिए । त्यहाँभन्दा ५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सेउती पुललाई इटहरीले धरानसँगको साँध मान्दै आएको छ । नापी विभागको नक्सालाई आधार बनाएर धरानका मेयरले सीमा सार्न खोजिरहेका छन् । धराने मेयर साम्पाङको ढिपी पनि यो तनावको मुख्य कारण बनेको छ । उनले स्टन्टमा भन्दा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
धरान र इटहरी अलग मुलुक होइनन्, जसले सीमानाबारे यो ढंगको तनाव निम्त्याउनु परोस् । सीमा क्षेत्र बढउने लोभ स्थानीय सरकारमा जागृत हुनुको मुख्य कारण अनुदानको आश हो । प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दिने बेलामा उक्त स्थानीय तहको भूगोलको क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व लगायतका विषयहरूलाई सूत्रमा ढाल्ने गरेको छ । यसले पनि स्थानीय तहहरू आफ्नो भूगोल ठूलो भएको रूचाउँछन् । त्यसबाहेक प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट हुने आम्दानीका कारण पनि स्थानीय तहहरूबीचको सीमा विवाद पेचिलो हुने गरेको छ । धरान र इटहरीको विवाद भएको पानीपिया क्षेत्रमा चार वटा सामुदायिक वन छन् । यसरी एउटाले आफूखुसी बोर्ड राख्ने, अर्कोले हटाउने होड चलाइराख्ने कि संवादमार्फत समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने ? दुईटै उपहानगरले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । तनावले कसैको भलो नगर्ने तथ्यलाई उनीहरुले बुझ्नुपर्छ ।
त्यसो त संविधानले यस्तै विवाद सुल्झाउन भनेर प्रदेशमा अलग्गै संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेशले त्यससम्बन्धि कानुन नै बनाएको छैन । प्रदेश समन्वय परिषदले पनि अग्रसरता देखाएर यसको हल खोज्न सक्छ । प्रदेश समन्वय परिषदले अथवा संघीय सरकारले मध्यस्थता गरेर यसको हल खोज्नुपर्छ । सीमा विवादकै कारण दुईटा छिमेकी पालिकाबीच तनाव निम्तिने गतिविधि पनि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
