सम्पादकीय
मुलुक तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणामा छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मुलुकको अर्थनीति सन्चालित हुने परिकल्पना संविधानमै गरिएको छ । यी तीनमध्ये कुनै एउटा मात्रै खम्बा धर्मरायो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबारे बारम्बार छलफल र बहस भएका छन् । सरकारीको सीमा र कमजोरी एवम् निजी क्षेत्रको स्वार्थ र चलाखीबारे पनि उत्तिकै टिप्पणी हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय यही तीनमध्येको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रबारे पनि धेरै बहस भइरहेको छ । तर, दुखद् पाटो के छ भने सहकारी क्षेत्रको विकृत अभ्यासले बढ्ता चर्चा पाइरहेको छ । अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि सहकारी भनेकै ठग्ने वा लुट्ने क्षेत्र पो हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढेको विकृतिले हजारौं सदस्यलाई डुबाएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरु प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा भारतबाट पक्राउ परे । उनलाई तुलसी सहकारीको मात्रै दुई अर्ब हाराहारी रकम अपचलनको आरोप छ । उनकै नेतृत्वमा रहँदा शिवशिखर सहकारी काठमाडौंको १४ अर्बभन्दा बढी रकम पनि उनैले हिनामिना गरेको अभियोग छ । एकै व्यक्तिले यसरी सर्वसाधारणको अर्बौ रकम हिनामिना गर्ने क्रम अन्यत्र पनि देखिएको छ । केही सञ्चालकको बद्मासीकै कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रको बद्नामी हुने अवस्था दुःखद् हो । यस्ता सञ्चालकहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएर यो क्षेत्रको साख क्षयिकरण रोक्नुपर्छ ।
सहकारीका आफ्नै निश्चित मान्यता छन् । मुख्यतः समुदायको सहकार्यमा थोरै–थोरै पैसा बचत गर्ने, त्यसलाई सदस्यहरुको आर्थिक उन्नयनका निम्ति उपयोग गर्ने, सामूहिक प्रयासमा आर्थिक उन्नतिका आधार खडा गर्ने र एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य नै सहकारीको मूल ध्येय हो । यही मान्यताबाट मुलुकमा हजारौं सहकारी सक्रिय छन् । धेरैले ज्यादै राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर, यहीबीचमा केही धमिराहरु प्रवेश गरेका छन्, तिनले सिंगो सहकारी अभियानलाई बद्नाम पारिरहेका छन् । सञ्चालक भएकै भरमा सदस्यहरुको अर्बौं रकम अपचलन गर्ने, व्यक्तिगत फाइदाका लागि सदस्यको रकममा मनपरी गर्नेहरु यो क्षेत्रका धमिरा हुन् । यस्ता धमिराहरुको पहिचान गर्दै कारवाही नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र तिनले सिध्याउने खतरा बढ्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रमा यसरी किृति मौलाउनुमा बद्मासी गर्ने सञ्चालकहरु मात्रै होइन, नियमनको जिम्मा पाएका निकायहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । कुन सहकारी कसरी चलिरहेका छन् भन्ने आधारभूत जानकारी पनि नराख्ने सहकारी विभाग, सहकारी संघहरु तथा राज्यका सम्बद्ध निकायहरुको कमजोरीले पनि यो मनपरी मौलाएको हो । स्थानीय सरकारले पनि सहकारीहरुलाई कसिलो अनुगमनको दायरामा ल्याउन नसक्दाको परिणाम हो । यस्ता बद्मासीहरुबाट जोगाउँदै सहकारीलाई सुरक्षित र साँच्चै समुदायको सहकार्य बनाउन जरुरी छ । अन्यथा सर्वसाधारणका लागि सहकारीहरु जीवन बर्बाद पारिदिने थलो बन्नेछन् ।
