विराटनगर । आफैंले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छाडेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की हिँडेपछि हिंजो बसेको प्रदेशसभाको बैठक विश्वासको मतमाथि मत विभाजन नभई स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री कार्की प्रदेशसभा छाडेर हिँडे । जसको कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक आज ११ बजेसम्मलाई स्थगित भयो ।
विश्वासको मत पाउने आफ्नो संवैधानिक हक उपयोग गर्ने दाबी गर्दै आएका कार्कीले आफू सरकार टिकाउन बद्नाम अभ्यासतिर नजाने बताएका थिए । केही दिनअघि हाम्रोमतले ‘बद्नाम अभ्यासबाट जोगिएला एमाले ?’ शीर्षकमा समाचार सामग्री प्रकाशन गर्दा उनले आपत्ति जनाउँदै आफूले गलत अभ्यास नगर्ने बताएका थिए ।
तर, आफ्नै दाबी विपरीत मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार संसद् बैठकबाट भागेर बद्नाम अभ्यासलाई नै पछ्याएका छन् । विश्वासको मतबारे मत विभाजन गर्न आधा घन्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक छाडेर हिँडेका उनी र सरकारका अन्य मन्त्रीहरु बेपत्ता बनेपछि हिंजो राति साढे ९ बजे प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गरेको हो । प्रदेशसभाको बैठक आज ११ बजेको लागि बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबारसम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
बिहीबार सुरु भएको प्रदेशसभा अधिवेशनको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । उनले पेश गरेको प्रस्तावमा छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत नदिने बताएका थिए । यिनै दलहरुसँगको गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ बसेको थियो ।
जसपा तटस्थ बसेर अन्य दल विपक्षमा बसेपछि मुख्यमन्त्रीले बहुमत नपाउने निश्चित भएको थियो । विश्वासको मतबारे छलफल सकिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले ५ बजेर २० मिनेटमा प्रदेशसभा बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरेका थिए ।
संसद्बाट बाहिर निस्कने बित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमलाई भेटेर संसद् बैठक सार्न दबाब दिएका थिए । सभामुखले बैठक सार्न नसकिने जवाफ दिएपछि मुख्यमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरुलाई लिएर प्रदेशसभाबाट ६ बज्नु अगाडि नै बाहिरिएका थिए ।
‘मुख्यमन्त्रीले यहाँ आएर सभामुखज्यूलाई आजका लागि बैठक स्थगित गरिदिन पर्यो भन्नुभयो’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘तर, बिहानै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै कार्यसूची तय भएका कारण बैठक सार्न नसक्ने जवाफ सभामुखले दिनुभयो ।’ त्यसपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु प्रदेशसभामा फर्केर आएनन् ।
सभामुखको कार्यकक्षमा सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु छलफलमा जुटे । त्यसक्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बैठक सार्न माग गरिरहे । विपक्षी दलका नेताहरुले अस्वीकार गरिरहे । सभामुख गौतमले दलहरुको सहमति अनुसार निर्णय लिने बताए ।
सभामुखको कार्यकक्षमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको चर्काचर्कीले २ घण्टाको समय गुज्रिसकेको थियो । प्रदेशसभाको तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिलोसम्म बेठक नबसे स्वतः बैठक स्थगित हुने प्रावधान छ । त्यसअनुसार साँझ ७ः३० बजेसम्म सहमति नजुटेपछि सभामुखले ८ बजेसम्मको लागि बैठक सारेको सूचना प्रकाशित गरे ।
तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरु प्रदेशसभामा फर्किएनन् । एमालेका अन्य सांसदहरु भने के भइरहेको छ भन्ने कुनै सूचना पनि नपाएर अल्मलिएका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री बाहिर जानुको कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए ।
सभामुख गौतमलाई साँझ ८ बजे पुनः फोन गरेर मुख्यमन्त्री कार्की बैठक भोलिसम्मको लागि स्थगित गर्न आग्रह गरे । सभामुखले सबै दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको आग्रह सुनाएका थिए । तर, विपक्षीले अस्वीकार गरे । उनीहरुले चलिरहेको बैठक रोक्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा नरहेको भन्दै मतविभाजनमा लैजानुपर्ने अडान लिएका थिए ।
एमाले सचेतक भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव उनको भएकोले १ दिन समय माग्दा दिन आग्रह गरे । अन्य दलले त्यसको कारण प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा बैठकमा रहेका एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले भने ‘एक जना सांसद जुटान सकिन्छ भन्ने प्रयास होला दिउ न त समय’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै भण्डारीले भने त्यस कुराको खण्डन गरे । छलफलमै सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता मगर र उपसभामुख सिर्जना दनुवार भने मौन बसे ।
दलहरुको चर्काचर्की र विवादबीच अन्ततः सभामुखलाई निर्णय गर्न दिने पक्षमा सबैको सहमति भयो । र, सभामुखले शुक्रबार ११ बजे बैठक बस्ने सुचना टाँस गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
विश्वासको मत लिने दिन बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलहरुलाई पत्राचार गरेका गरेका थिए । बिहीबार सुरु भएको प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार सफल बनेको दाबी पेश गगर्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएको, प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाएको तथा प्रदेशको नामकरण गर्ने सफलतालाई उनले आफ्नो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले छोटो समयमा आफ्नो सरकारले प्रदेशलाई उदाहरणीय नेतृत्व दिएको पनि उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत मागेपछि प्रदेशसभामा सभामुख बाबुराम गौतमले दलका नेताहरूलाई बोल्न समय दिएका थिए । त्यसक्रममा जसपा दलकी नेता निर्मला लिम्बूले बोल्न मानिनन् । विश्वासको मतबारे जसपा तटस्थ रहने भन्दै उनले प्रदेशसभामा बोल्न अस्वीकार गरेकी हुन् ।
जसपा स्रोतका अनुसार जसपाभित्रको विवादमा मुख्यमन्त्रीले खेल्न खोजेका छन् । जसका कारण जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ । जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश समितिका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार एमालेले जसपाभित्र उत्पन्न विवादमा खेल्न खोजेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । ‘हाम्रो पार्टीभित्रका केही नेतालाई गैर सांसदका रुपमा ६ महिना मन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएको बुझिएको छ’, जसपाका ती नेताले भने, ‘एक जना सांसद र एक जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले पठाएपछि पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ ।’
ती नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले जसपा नेता जयराम यादवलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘तपाइँले पार्टीको एक मत सरकारलाई दिलाउनु भयो भने तपाइँलाई ६ महिना र सांसद रहेकी निर्मला लिम्बू दुवैलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा आएको छ’, ती नेताले भने ‘त्यही विवादकै कारण प्रष्ट विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनुपर्ने जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको हो ।’
ती नेताको दाबी अनुसारकै अभिव्यक्ति जसपाका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले दिएका छन् । ‘संघमा जस्तो छ प्रदेशमा त्यस्तै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने छैन’, जसपा नेता यादवले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जान सकिन्छ ।’ नेता यादवले यस्तो बताए पनि सांसद निर्मला लिम्बू भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने पक्षमा छैनन् । यसअघि मन्त्री हुँदा आफ्नो अपमान गरेको नामकरणमा बाइपास गरेको जस्ता कारणले उनी रुष्ट छिन् ।
वपक्षी गठबन्धनको जसपा तटस्थ बस्दा अरु दलहरु सरकारको विपक्षमा उभिए । एकीकृत समाजवादीका नेता एवम पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफ्नो दल निश्चित कारणसहित विपक्षमा रहेको र त्यो कारण कायमै रहेको तथा कार्की नेतृत्वको सरकार ढंग नपु¥याइ चलेका कारण विश्वासको मत नदिने बताए । ‘विगतमा संविधान विपरीत एमाले हिडेको कारण हामी विपक्षमा बस्यौं’, उनले भने, ‘अहिले पनि संविधान मिचेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।’ एमालेले भोट चाहिँदा मात्रै एकीकृत समाजवादीलाई सम्झने गरेको भन्दै अरुबेला नखोज्ने शैलीलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन नरहेको जानकारी दिएका थिए । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर असहयोग गरिरहेको एमालेलाई प्रदेशमा सहयोग गर्न नसकिने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस दलका नेता उद्धव थापाले पनि मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोजेको, विपक्षीलाई वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री तपाईं अल्पमतमा परिसक्नुभयो, मत पाउने अवस्था छैन भने राजीनामा दिनुस्,’ उनले भनेका थिए । राप्रपा संसदीय दलका तर्फबाट बोल्दै अम्बरबहादुर विष्टले सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन रहेको बताएका थिए ।
२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाएपछि प्रदेशहरुमा पनि भागबण्डामा सरकार गठन भएको थियो । त्यसक्रममा कोशीमा एमाले नेता कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २५ मा सपथ लिएका थिए । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १७३ दिनपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत मागेको थियो ।
एमाले नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनको सरकार कोशीमा बनेको थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहेका थिए ।
जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
