विराटनगर । जेठ ३१ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको १५ दिनभित्रै प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशन आज विहीबारबाट सुरु हुँदैछ ।
प्रदेशसभाको यही अधिवेशनले वर्तमान सरकारको भविष्य छिनोफानो गर्ने भएका कारण सत्तारुढ एमाले सरकार जोगाउने उपायको खोजीमा लागेको छ भने विपक्षी गठबन्धन सरकार ढाल्ने कसरतमा जुटेको छ ।
यहीक्रममा एमालेले बुधबार विराटनगरमा संसदीय दलको बैठक गरेर सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, विश्वासको मतको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको छ । साथै आफ्नो नेतृत्वको सरकार धरापमा परेपछि एमालेले प्रदेशमा ‘सर्वदलीय सरकार’ को कार्ड अघि सारेको छ । राप्रपासहित सरकारको पक्षमा ४६ सांसद मात्रै रहेकाले बहुमत जुटाउन आवश्यक एक सांसदको खोजीमा एमाले छ ।
विपक्षी गठबन्धनले भने यसअघि नै सरकार ढाल्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । विपक्षी दलहरुले सरकारको विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशन आह्वान भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको दिनलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री कार्कीले ढिलोमा असार १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकोले असार १४ गते संसदको अधिवेशन आह्वान भएको हो ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग स्पष्ट बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेसँग ४० र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ मत मात्र छ । कोशी प्रदेशको कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ४६ सांसद मात्र देखिएका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग भने सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ सांसद संख्या छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ंका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको विहीबार बस्ने पहिलो बैठकमा संविधान अनुसार सबैभन्दा पहिले बजेट सम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुनुपर्छ । तर, सत्तारुढ एमालेले पहिले नै विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने बताइरहेको छ । त्यसैले सुरुमै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विहीबार नै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र छलफल अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।
नेकपा एमालेले मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई निशर्त विश्वासको मत दिएका कारण कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग पाउने आशा गरेको छ । तर, कोशी प्रदेश नामकरणका कारण सरकारसँग असन्तुष्ट भएर मन्त्रीबाट बाहिरिएकी जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बू विपक्षी गठबन्धनसँग बैठकमा सहभागी भएर विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेकी छन् । संघीय गठबन्धनमा सामेल भएको र समाजवादी मोर्चामा संलग्न भएका कारण पनि जसपाले वर्तमान सरकारलाई साथ नदिने निश्चित भएको जसपा प्रदेशका नेताहरु बताउँम्छन् ।
समाजवादी मोर्चाकै अर्को घटक नेकपा एकीृकत समाजवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बिहीबार सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा वर्तमान सरकारको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार इटहरीमा सम्पन्न दलको बैठकले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको दलको नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले जानकारी दिए । ‘हाम्रो दलले यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । हामी सरकारले पेश गर्ने विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनेछौं ।’
मुख्यमन्त्रीको दल एमालेले प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि फ्लोरबाटै ४७ जना सांसदको समर्थन पाउने सम्भावना रहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावनालाई अहिले नै नकार्न नसकिने बताए । एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले मधेश प्रदेशमा एमालेले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेकोले कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग हुने र सरकारले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संस्वैधानिक प्रावधान छ । एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा पुनः आफ्नै सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको अभ्यास अनुसार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली काँग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (१३), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) ले नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एमालेले सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै विपक्षमा पनि ४६ मत मात्रै रहेको भन्दै नयाँ सरकार बन्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, सरकार गठनका लागि सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्ने नभई सांसदहरुको तर्फबाट दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दा पुग्ने भएकाले सरकार बन्न समस्या नरहेको विपक्षी गठबन्धनको जिकिर छ । सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको सरकार कायम रहेसम्म मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । तर, सरकार ढलेर नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा भने नयाँ निर्णय हुने सो पार्टीका एक सांसदले जानकारी दिएका छन् ।
