पुण्य पी अधिकारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३२ वटा स्थानीय तहले असार १० गते वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२, धारा, ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा योजना तयार गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रसहित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएका विषयहरू स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका आधारहरू हुन् ।
धनकुटाको धनुकटा नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका, तेहृथुमको लालीगुराँस नगरपालिका र आठराई गाउँपालिका तथा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेकन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा मुख्य गरी ति स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको किचलो मुख्य कारण देखिएको छ । स्वार्थ लक्षित विषयहरुमा सहमति हुन नसक्दा समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो ।
संघीयताको असल अभ्यास स्थानीय तहहरुले वा स्थानीय सरकारहरुले गर्नु पर्ने हो । किनभने सिंहदरबारको अधिकार गाँउघरमा लागू गर्ने वा जनताले प्रत्याभूत गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य दायित्व नै स्थानीय सरकारको हो । वार्षिक बजेट ल्याएका स्थानीय तहरुले परम्परालाई मात्र निरन्तरता दिएका छन् । बजेटले स्थानीय जनताको अधिकारलाई वा भावनालाई कदर गर्न सकेको छैन ।
अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेट गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटकै छाँयाप्रति जत्तिकै छ । स्थानीय जनताको आय आर्जनको अवस्था र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेट निर्माण हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयले स्थानीय सरकारलाई ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । भने उत्तिकै मात्रामा चुनौती पनि । तर अहिले सार्वजनिक गरिएका बजेटहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन् ।
संघीय सरकारले ०७७ मंसिर १५ गते कोशी प्रदेशमा मात्र ९६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य निर्माणका लागि शिलान्यास गर्यो । तर त्यो शिलान्यास सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको पुष्टि भएको छ । शिलान्यास गरिएका अधिकांश अस्पताल बजेट अभावमा पानीविहीन माछा जस्ता भएका छन् । केही स्थानीय तहहरुले गरेको असल अभ्यासका कारण शिलान्यास गरिएकामध्ये चार ओटा अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।
स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो भूगोल र जनताको आवश्यकता र चाहनालाई मापन गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर अधिकांश स्थानीय तहका बजेट कमकाण्डी मात्र भएका छन् । आगामी दिन बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ । अन्यथा राजनीतिक व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यास, संघीयता नागरिकलाई रुचि भन्दा अमन बढ्ता हुनेछ ।
