विराटनगर । जेठ ३१ गते प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको १५ दिन भित्रै प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशन आज विहीबारबाट सुरु हुँदैछ ।
सरकारमा सहभागी दुई राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशन आह्वान भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई प्रदेशसभाबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको दिनलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री कार्कीले ढिलोमा असार १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकोले असार १४ गते संसदको अधिवेशन आह्वान भएको हो ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग स्पष्ट बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेसँग ४० र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६ मत मात्र छ । कोशी प्रदेशको कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीको पक्षमा ४६ सांसद मात्र देखिएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग भने सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ सांसद संख्या छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ंका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको विहीबार बस्ने पहिलो बैठकमा सबैभन्दा पहिले बजेट सम्बन्धी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश टेबुल हुने छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले विहीबार नै विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र छलफल अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।
तर संसद्को अङ्कगणितका कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै सदनबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव को पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन नभएमा उक्त प्रस्ताव स्वत अस्वीकृत हुनेछ । राजनीतिक घटनाक्रमको नयाँ विकास भएको अवस्थामा बाहेक मुख्यमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन ।
नेकपा एमालेले मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई निशर्त विश्वासको मत दिएका कारण कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग पाउने आशा गरेको छ । तर, कोशी प्रदेश नामकरणका कारण सरकारसँग असन्तुष्ट भएर बाहिरिएको जसपा अहिलकै सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा नपुग्ने एकथरीको अनुमान छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जयराम यादवले संघीय गठबन्धन प्रदेशमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्नेमा आफू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यादवको यो भनाइले सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । ‘अहिले नै प्रदेश कमिटीले कुनै निर्णय गरिनसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन भन्न सकिदैन, सम्भावना जे पनि हुन सक्छ,’ नेता यादवले भने प्रादेशिक सरकारको प्राक्टिसको कुरा गर्दा केन्द्रीय गठबन्धन प्रदेशहरुमा पनि उस्तैगरी लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यक्तिगत रुपमा म छैन, कोसँग सामेल हुने भन्ने कुरा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमाले भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि फ्लोरबाटै ४७ जना सांसदको समर्थन पाउने सम्भावनाको खोजीमा निरन्तर छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावनालाई अहिले नै नकार्न नसकिने बताए । एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले मधेश प्रदेशमा एमालेले जसपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेकोले कोशी प्रदेशमा जसपाबाट सहयोग हुने र सरकारले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन् ।
अर्कोतिर विपक्षी दलसँग ४७ सांसद संख्या भए पनि सभामुखलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्यौलले कोशी प्रदेशको राजनीति रोचक बनेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा ४७ जनाको नामसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गर्ने तयारीमा छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले बराबरी मत भएको अवस्था बाहेक मतदान प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने सभामुखलाई कुनै दलको सदस्य संख्यामा जोड्न नमिल्ने अडानमा छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको अह्वान गर्नुभएको अवस्थामा दलीय आवद्धता त्यागेको घोषणा गरिसक्नुभएका सभामुखको संख्यासहित नेकपा माओवादी केन्द्रले जोडेर बुझाउन मिल्दैन ।’ सभामुखले पदमा रहेसम्म दल त्यागको घोषणा गरिसकेकोले नेकपा माओवादी केन्द्रले अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्छ भन्ने लिखित प्रस्तावमा सभामुख संलग्न हुन नहुने भण्डारीको तर्क छ ।
सभामुखलाई नजोड्ने हो भने विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद रहने छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने र विपक्षी गठबन्धनबाट पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भएमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मत एमाले व्यक्त गरिरहेको छ । यसले पनि कोशी प्रदेशको आगामी राजनीतिको सहज अनुमान गर्न कठिन बनेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकार गठन प्रक्रिया सहज बन्ने छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले विहीबार आफ्नो दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै विश्वासको मत दिने प्रष्ट बताएका छन् । अहिले देखिएका दुई गठबन्धनमा कुनै फेरबदल नआएमा कोशी प्रदेशको राजनीति मध्यावधि निर्वाचनमा पुगेर मात्र टुंगो लाग्ने सम्भावना पनि उतिकै देखिन्छ ।
