विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्विकुमार राजभण्डारीलाई पाँच दिनभित्र उच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
न्यायधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार मन्त्री राजभण्डारी विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको मुद्दामा पाँच दिनभित्र अदालतमा उपस्थिति भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका हुन् ।
मंगलबार अधिवक्त उद्धबचन्द्र घिमिरे र रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले उच्च अदाल विराटनगरमा अपहेलना मुद्दामा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आज न्यायाधीशद्वय थारु र गुप्ताको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी पहिलो नम्बरमा तोकिएको थियो ।
निवेदक उच्च अदालतका रजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हेमराज पराजुली, डिल्ली बहादुर कार्की, हेमराज पन्त, अधिवक्ताहरु शिव प्रसाद आचार्य, देवेन्द्र कोइराला र विश्वराम भट्टराईले पैरवी गरेका थिए ।
न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको विवादित अभिव्यक्तिको दिएपछि राजभण्डारी विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता मुद्दा भएको हो । गत असार १० गते विराटनगरस्थित शिक्षा दीप कलेजको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र कलंकको संज्ञासमेत दिएका थिए । मन्त्रीले राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनाको बनेको जाहेरीमा उल्लेख छ । न्यायाधीशको नाम किटान गरि संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायायलमाथि घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी निवेदनमा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भोलीपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश द्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अरू कुनै आदेश हुन सक्छ ।
