सम्पादकीय
बहुसंख्यक स्थानीय सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएका धेरैजसो स्थानीय तहका बजेट परम्परा धान्ने प्रयासमै केन्द्रीत देखिएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय विशेषता र आवश्यकतामा आधारित भएर वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्न सक्थे । बढीभन्दा बढी सरोकारवालाहरुसित छलफल गरेर अझै दरिलो बजेट ल्याउन सक्थे । तर, असार १० मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न धेरैजसो स्थानीय तह हतारिएको देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारप्रति जनसाधारणले गरेको अपेक्षा पूरा नहुने जोखिम बढाएको छ ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको शक्तिशाली सरकार हो । स्रोतमा मात्रै होइन, अधिकारका दृष्टिले पनि स्थानीय तहहरु बलिया छन् । त्यही भएर तिनलाई ‘गाउँको सिंहदरबार’ भनिएको हो । गाउँका सिंहदरबारले आफ्नो पालिकाको मूलभूत समस्या पहिचान गर्ने त्यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने योजना र बजेट निर्माण गर्नुपथ्र्यो । जस्तो कोशीको राजधानी विराटनगर हरेक वर्ष डुबानले पिरोलिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण पनि यसको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि महानगरले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । तर, महानगरले यसपटक पनि पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसले जनप्रतिनिधिहरुबाट केही नयाँ योजनाको अपेक्षामा रहेका नागरिकले धक्का महसुस गरेका छन् ।
निश्चय नै नागरिकमा विकासप्रतिको मोह र अपेक्षा उच्च छ । अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा आधारभूत सुविधाकै अभाव छ । धरान जस्तो सहर अहिले पनि खानेपानी अभावको पिरलोमा छ । कोशीका पहाडी जिल्लाका बहुसंख्यक स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सडकको समस्या विकराल छ । कृषियोग्य भनिने जिल्लाका स्थानीय तहहरु नै सिन्चाइ सुविधाबाट वन्चित छन् । यस्तो बेलामा स्थानीय तहहरुले बजेट छिरोलेर ल्याउने काम गर्नु हुँदैन । धेरैजसो स्थानीय तहको बजेट छिरोलिएको देखिन्छ । यसलाई एकीकृत कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तह सक्षम बन्नुपर्छ ।
स्थानीय तहहरुले विकासको परिभाषा बदल्न प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बाटो र पुलपुलेसा बन्नु मात्रै विकास हो कि मानवीय संसाधनको उन्नत स्वरुप पनि विकास हो ? यस्ता बहस छेडिने गरी र परिभाषा बदल्ने गरी बजेट ल्याउन हाम्रा स्थानीय सरकार यसपटक पनि चुकेका छन् । कस्तो र कसको विकास ? मुख्यतः यो आधारभूत प्रश्नमा स्थानीय सरकारले मौनता साँध्न पाउँदैनन् । बजेट, नीति कार्यक्रम र योजनामार्फत गाउँका सिंहदरबार यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यसमा पनि उनीहरु चुकेका छन् ।
हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हाम्रा स्थानीय तहहरुमा व्याप्त अव्यवस्था औल्याइरहेको पाइन्छ । खासगरी सुशासनमा स्थानीय सरकारहरुको कमजोरी जसरी झाँगिएको छ, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव पनि उत्तिकै चुलिएको छ । यस्तो बेलामा पालिकाहरुले सुशासनका लागि आफूलाई प्रतिबद्ध तुल्याउन अत्यावश्यक छ । संघीय संरचनाको सबैभन्दा प्रभावकारी अंग स्थानीय सरकारलाई बद्नाम बन्नबाट रोक्ने दायित्व निःसन्देह जनप्रतिनिधिको हो । उनीहरुले अहिले सार्वजनिक गरेको बजेटको अधिकतम उपयोग र कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य दायित्व हो ।
