सम्पादकीय
यदि नियमित रुपमा प्रदेशसभा सुचारु भइरहेको हुन्थ्यो भने यतिबेला संसद्मा बजेटबारे छलफल मात्रै भइरहेको हुने थिएन । बाढीपहिरोले निम्त्याएको विनाशबारे यथेष्ट चर्चा पनि भइरहेको हुने थियो । जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सदनमा यथार्थ जानकारी गराउँथे । जनप्रतिनिधिमार्फत भूइँतहको वास्तविकता सरकारले प्रदेशसभामार्फत थाहा पाउने थियो । सोही अनुसार तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा खटिन सरकारलाई सजिलो बाटो मिल्ने थियो । तर, आफ्नो आयु केही दिन लम्ब्याउने लोभमा प्रदेश सरकारले यो अवसर गुमाएको छ । आफ्नै कारण प्रदेशसभालाई अन्यायमा पनि पारेको छ । संसद्को प्रभावकारिता घटाउन सरकारले गरेको यो गल्ती इतिहासले सदा सम्झना गरिरहने छ ।
यसपटक मनसुनको सुरुआतमै कोशी प्रदेशका पहाडी भूभाग नराम्ररी प्रभावित भए । ठूलो धनजनको क्षति भएको प्रदेशमा यहीबेला प्रदेशसभा बन्द छ । असमयमै बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । विपद्को घडीमा ज्यादै सक्रिय बन्नुपर्ने प्रदेशसभा जबरजस्ती अधिवेशन अन्त्यको मारमा पर्नु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । पीडित नागरिकका लागि थप पीडाको विषय हो । प्रदेशसभामाथिको प्रहार पनि हो ।
प्रदेशसभा सरकार बनाउने र गिराउने थलो मात्रै निश्चय नै होइन । प्रदेशबासी नागरिकका दैनन्दिनका समस्या सुनाउने, बहस गर्ने, समस्या समाधानको उपाय खोज्ने जीवन्त थलो पनि हो । यद्यपि संसद्को यो सार्वभौम चरित्रमाथि प्रदेश सरकारहरुले बारम्बार हमला गर्दै आएका छन् । अहिले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले आफू अल्पमतमा परेको झोंक अधिवेशन अन्त्य गरेर पोखेको छ । यो त्यसबेला भएको छ, जतिबेला प्रदेशका हजारौं किसानका चौपाया लम्पीस्किन रोग लागेर मरिरहेका छन् । बाढीपहिरोको चपेटामा परेर प्रदेशका नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म २८ जना बेपत्ता नै छन् । भौतिक सम्पत्तिको क्षति बेहिसाब छ । यस्तो बेलामा प्रदेश सरकार भने केही सामानहरु राहतस्वरुप पठाएको समाचार प्रेषित गरेर बसेको छ । यो गैरजिम्मेवारी त्यागेर प्रदेश सरकारले तत्कालै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।
विपद्को यो घडीमा प्रदेशसभालाई सक्रिय तुल्याउँदै संसद्बाट जनताका समस्या सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
जब प्रदेश विपद्को घडीमा हुन्छ, त्यसबेला प्रदेशसभाको गेटमा ताल्चा लगाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई निष्क्रिय राख्ने हो भने यो थलोको गरिमा मात्रै घट्ने छैन, प्रदेशसभाको औचित्यबारे प्रश्न पनि बलियो हुनेछ । विपद्मा प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई रमिते बनाउने गल्ती सरकारले लम्ब्याउनु हुँदैन ।
यसै पनि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने तिथि नजिकै आइसकेको छ । सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यदि जिम्मेवार र नैतिक राजनीतिको बाटो मुख्यमन्त्री कार्कीले हिँड्न चाहेका भए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको साटो विश्वासको मत लिने र त्यसपछि संसद्बाटै बजेट ल्याउने उपाय अवलम्बन गर्न सक्थे । तर, त्यसबेला ३० दिने समयसीमाको फाइदा लिने सुविधा उनलाई उपलब्ध थियो । अहिले भने प्रदेश विपद्को नमिठो पीडामा छ । यो बेलामा प्रदेशसभालाई जति सक्रिय बनायो, सर्वसाधारणको पीडामा उत्तिकै छिटो मल्हम हुने निश्चित छ । यसर्थ सरकारले प्रदेशसभा जतिसक्दो छिटो सुरु गर्ने र त्यहाँ जनआवाज मुखरित बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
