विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । चालु आवकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने गरी कजेट ल्याउने बुझिएको छ । आर्थिक स्रोतमा संकुचनको अवस्था रहेकोले नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नु भन्दा सञ्चालित बहुवर्षे कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिने र विकास तथा सुशासन तर्फ नयाँ पहल गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट असार १० गते आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ । आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा कम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमहरु साथै मालपोत लगायतका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व रकममा गिरावट आएपछि महानगरले चालु वर्षको भन्दा झण्डै २५ प्रतिशत कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । महानगरले अनुमान गरेअनुसार संघीय सरकारबाट अनुदान तथा मातपोत तथा घरजग्गा कर प्राप्त गर्न नसक्दा बजेटले लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन । चालु वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गत वर्षको तुलनामा अनुदान रकम कम प्राप्त भएकोले महानगरले बजेटको आकार कम गर्ने तयारी गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । ‘बजेटको अंक त ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन तर एउटा कुरा के हो भने चालु वर्षको तुलनामा झण्डै २५ प्रतिशत जति घटेर बजेट आउँछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले भने ‘स्रोत संकुचन भएको अवस्थाले उल्लेखनीय प्रकृतिका योजनाहरु थपिने सम्भावना छैन त्यसैले बजेटको आकार यस पटक सानो हुन्छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १५० भन्दा बढी बहुवर्षे आयोजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएका कारण स्रोतको चाप बढी परेको छ । आन्तरिक आम्दानी झण्डै ६० करोड हाराहारीमा मात्र रहेकोले विकासका लागि अनुदानमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था भएकोले खासै नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन । महानगरले आगामी वर्षका लागि वडास्तरीय योजनाहरु सञ्चालन गर्न १९ वटै वडाहरुलाई समानुपातिक रुपमा २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने गरी सिलिङ तोकिदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीकाअनुसार महानगरले प्राप्त सिलिङ रकमको कम्तिमा ७५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका योजनामा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।बजेट निर्माणका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल र सुझाव लिइरहेको छ । सुझावका क्रममा सरोकारवालाहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र सुशासनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।
महानगरमा स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गरेका जनसंख्या अन्त्य न्यून भएकोले सबैलाई स्वच्छ खानेपानी दिने अयिभान अगाडि बढाउन डा. शंकरप्रसाद अधिकारीले सुझाव दिए । उनले भने ‘अशुद्ध पानीकै ४५ प्रतिशत भन्दा बढी रोग लाग्ने र मानिसले उपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ, सरकारले शुद्ध पानी मात्र दिने हो भने मानिसको ठूलो धन खर्च हुनबाट जोगिने छ, त्यस तर्फ स्थानीय सरकारले अभियान चलाउनु पर्छ ।’ महागनरका मेयर कोइरालाले जवाफमा भने ‘विराटनगरले सन् २०२५ सम्ममा महानगरका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी काम गर्छ ।’
पूर्वाधार विकाससँगसँगै सचेतनामूलक शिक्षालाई पनि टोलस्तरमा सञ्चालन गर्न छलफलमा सहभागीहरुले सुझाव दिए । ‘हामीले सडक बनाएर मात्र हुँदैन सडक सफा राख्ने, सडकको उचित प्रयोग गर्ने र आर्थिक विकासमा सडकको उपयोग गर्ने विषयमा जनतालाई सँगसँगै सचेतना शिक्षा दिनुपर्छ जुन अहिले भइरहेको छैन,’ सुझाव दिने क्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले भने ।
छलफलमा साहित्यकर्मी गंगा सुवेदीले सबैले पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । उनले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वाबलम्बी बनाउने शिक्षा दिनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन उपभोग गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्वास्थ्य बिमालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले विशेष भूमिका खेल्नु पर्ने, विज्ञापन कर संकलनको ठेक्का हरेक वर्ष लगाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले नवप्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने बताए । उनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै वस्तुको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) भन्दा अधिकांश वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेकोले त्यस्तामाथि कारवाही गर्ने संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरे ।
पत्रकार मोहन भण्डारीले महानगरमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुलाई समानुपातिक समावेशी तवरले सुविधा वृद्धि गरी सूचनाका माध्यमहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरे ।
छलफलमा योजना तर्जुमा गरी बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको ख्याल गर्दै यथार्थ बजेट बनाउन अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले सुझाव दिए ।
