विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई अबको एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने समयावधि छ । सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गत जेठ १७ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पदबाट निर्मला तावा लिम्बूले राजीनामा दिएकी थिइन् ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही दिनदेखि ३० दिनभित्र (असार १५)मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ? मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिन नसके अब पनि सोही धारा अन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान हुन्छ कि सोही धाराको उपधारा (३) अन्तर्गत आव्हान होला ? भन्ने प्रश्न पनि अहिले अनुत्तरित छ ।
तर, दलहरुभने यस विषयमा विभाजित बन्ने निश्चित बनेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) प्रयोग भइसकेको कारण अब (३) अन्तर्गत सरकार आव्हान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ भण्डारीले भने, ‘यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्छ ।’ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन नसके ठूलो दलको संसदीय नेताको आधारमा उनैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने एमालेको धारणा ।
भण्डारीले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान गर्ने विषय भने प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए । ‘हामीले भन्ने जे भएपनि अन्तिममा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वविवेकले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत कुन उपधाराको प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउँछन्,’ उनले भने । उता, विपक्षी गठबन्धन घटकका एक नेताले भने प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) नै प्रयोग हुने दाबी गर्छन् । ‘हामी गठबन्धनको सरकार बनाउने भनेर लागिरहेका छौं । राजीनामा दिएर संविधानको धारा तेस्रोमा जाने एमालेको रणनीति देखिन्छ । तर, उपधारा (२) बाटै सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै तीनमा जाने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयावधिमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन सकेनन् भने मात्रै धारा तीनमा जाने हो ।’
राप्रपा के गर्छ ?
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान भएको खण्डमा राप्रपा बाहेक पनि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बहुमत संख्या देखाउन सक्नेछन् । उनीहरुसँग बहुमतका लागि ४७ सांसद पुग्नेछ । तर, विश्वासको मत लिनेबेलामा भने उनीहरुलाई अप्ठ्रो पर्न सक्छ । त्यसका लागि राप्रपाको भूमिका निर्णायक देखिन सक्छ । ‘राप्रपाले एमालेलाई मात्रै मत दिने थियो भने राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई कसरी भोट दियो ? एमालेले उठाएका सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा किन मत दिएन ? त्यसैलाई आधार मानेर राप्रपा छुट्टै पार्टी हो भन्ने गरी बुझ्न जरुरी छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘राप्रपाले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा त लान सक्दैन । हाम्रो कारणले निर्वाचनमा जाँदैन ढुक्क हुनुहोस् भन्ने कुरा राप्रपाबाटै आएको छ ।’
राप्रपा एमालेसँग बस्नु अहिले उसको नैतिकता र उसको धर्म हो । किनकी उसले एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लडेको थियो । ‘अहिले नै राप्रपाले एमाले बाहेकका गठबन्धनलाई सहयोग गरेन भनेर रोइकराइ गर्ने विषय होइन । तर, उनीहरु एमालेसँगै बस्दा ४६ मात्रै हुने हो । गठबन्धनमा आउँदा स्ट्रोङ सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ । होइन भने मध्यावधिमा जाने हो त ? भन्दा त्यस्तो होइन भनेका छन्,’ ती नेताले भने, ‘यसकारण अब राप्रपाले निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो । उहाँहरुले खुसी भएरै गठबन्धन चेन्ज गर्ने भनेका छन् । अब राप्रपासहितकै नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री केदार कार्कीले भने राप्रपासहितको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘कांग्रेसको सरकार बन्नुपर्छ । कांग्रेस गठबन्धन दलमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल हो । अघिल्लो पटक पनि कांग्रेस गठबन्धनको ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि एकीकृत समाजवादीलाई सहयोग गरेकै हो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसकारण यस पटक नेपाली कांग्रेसले नै पहिलो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । वीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँ पनि हो कोशी प्रदेश । त्यो हिसावले पनि कांग्रेसले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ ।’
राप्रपाका नेताहरु भने आफूहरु अन्यौलमै रहेको बताउँछन् । एमालेलाई समातिरहँदा भएका मन्त्री र पाउने सम्भावना रहेको संसदीय समितिको एउटा सभापति पनि गुम्न सक्ने देखिन्छ भने अर्को गठबन्धनमा जाँदा थप मन्त्रीसहित सभापति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसकारण पनि राप्रपाका अधिकांश सांसदहरु सरकारमा जानुपर्ने मनशायमा छन् ।
कांग्रेस र माओवादीको टोलीले नयाँ सरकार गठनका लागि हुनसक्ने सम्भावित कदमको विषयमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँगै केन्द्रका नेताहरुलाई जानकारी दिइसकेका छन् । यसका साथै उनीहरुले सभामुखले राजीनामा दिने या नदिने, प्रदेश प्रमुखले सरकार आव्हान गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल गरेको छन् ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार बनाउनदेखि टिकाउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ दिइरहेको खण्डमा एमालेलाई ४६ सांसद पुग्छ । थप सरकार टिकाउन एक सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ जना सांसद जसरी भएपनि फकाउने र बहुमत पु¥याउने तयारीमा एमाले लागेको बताइएको छ । यद्यपि अबको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्नुपर्छ भन्ने लविङमा एमाले नेताहरु लागेका छन् । यसले एमालेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा उनीहरु नै विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।