सम्पादकीय
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारहरु बनेका छन् । तीनै तहका सरकारसँग विधायिकी अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारसमेत सुरक्षित गरिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई तहका सरकारहरुले बजेट ल्याइसकेका छन् । उनीहरुले बजेट तयार गर्दै गर्दा आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजनाहरु तल्ला तहबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कानुन र दिग्दर्शनहरुले योजना छान्दा अनिवार्य रुपमा जनसहभागिता हुनुपर्ने नीति लिएको छ । सरकारले पनि विकासमा जनताको सहभागिता र पहुँच खोजेको छ । विकासका योजना जनसरोकारसँग जोडिन र जनमैत्री हुन अनिवार्य पनि छ । त्यसो भएन भने विकासबाट जनताले उचित लाभ लिन सक्दैनन् ।
हाम्रा सरकारहरुले योजना छनौट गर्दा जनतासँग खासै छलफल गर्दैनन् । जनताको चासो र आवश्यकताका बारेमा ध्यान दिँदैनन् । योजना छनौटमा पनि बिचौलियाहरु हाबी हुने गरेका छन् । आगामी चुनाव रणनीतिसँग यस्ता योजनाहरु बढी सम्बन्धित हुने गरेका छन् । जसले गर्दा जुन ठाउँमा विकासको आवश्यकता छ त्यस्तो ठाउँ जहिल्यै पनि बञ्चित हुने र नेता वा पहुँच पुर्याउनेहरुको योजना कार्यान्वयनमा जाने अवस्था विगतदेखिकै परम्परा हो । संघ र प्रदेशले भर्खरै ल्याएको बजेटमा समेटिएका योजनाहरुमा पनि यही नियति दोहोरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते सबै स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय सरकारहरुले बजेट ल्याउने तयारी पनि अगाडि बढाइसकेका छन् । बीरगंज महानगरपालिकाले असार ६ गते नै बजेट ल्याइसकेको छ । विराटनगर लगायत अन्य महानगर र स्थानीय पालिकाहरुले पनि बजेटको तयारी थालेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनतासँग आवश्यक छलफल र अन्तरक्रिया नगरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । यसले महानगर जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो कि भन्ने आशंकालाई बढाइदिएको छ । त्यतिमात्र होइन यो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरु विधि, पद्दति, नियम र कानुनमा आधारित होइन कुनै व्यक्तिको मनोकांक्षाका आधारमा चल्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिन्छ । यसले सुशासनको अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ ले वडाभित्रका बस्ती, टोल, नक्साङ्कन गरी टोलस्तरमा सहजीकरण गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि वडासदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, उद्यामी र व्यवसायी प्रतिनिधि, समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधि आदि समेतको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेर टोल बस्तीमा योजना तर्जुमा भेला आयोजना गरेर योजना संकलन गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । यो एक प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जनतालाई विकाससँग जोडिन नदिने गलत प्रवृत्ति पनि हो । यसले सुशासनको कमजोर अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दछट ।
दिग्दर्शनले बस्ती तथा टोलस्तरमा भएको भेला तथा छलफलको अभिलेखीकरण गरी छनौट भएका आयोजनाहरुको विवरणलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यो व्यवस्थालाई अन्देखा गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्ने भएकोले सरकारहरुले योजना तर्जुमा गर्दा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ ।
