पुण्य पी अधिकारी
“बसे लेऊ लाग्छ, हिँडे छेऊ लाग्छ” भने जस्तै कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउने प्रयत्नको सुरूआत यसै साता गरेको छ । कोशी नामकरणमा विमति राख्नेहरूलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले थालेको कदम स्वागत योग्य छ । भलै, प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबिचको पहिलो वार्ता निश्कर्षमा नपुगेपनि यसले आशाहरू भने देखाएको छ ।
तत्कालीन प्रदेशसभाका दुई तिहाई मतले कोशी नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा छन् । ०७९ फागुन १७ गतेयता व्यक्तिको ज्यान जानेसम्मका घटना आन्दोलनका क्रममा भएका छन् । जसका कारण पहिचान पक्षधरको आन्दोलन झन् पेचिलो बनेको छ ।पहिचानका लागि आवाज उठाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार हो । पहिचान आँफैमा व्यापक विषय भएकाले कोशी नामाकरणमा चित्त नबुझाउनेहरूले आन्दोलन गर्नुलाई जायज मान्न सकिन्छ । तर, पहिचानवादीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुभन्दा हिंसात्मक बढी भएको सन्दर्भमा दुवै पक्षबिच वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिने विषयले प्रदेशवासीमा भयको अवस्था अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण किराँत वा लिम्बूवान हुनुपर्ने पहिचानवादीको माग इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भनेपनि उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, पहिचान पधक्षरले उचित आन्दोलनको सट्टा हिंसात्मक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिन्हृ खडा हुने खतरा उत्तिकै देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच सम्वादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिने विषयले पहिलो वार्ताबाट निर्देश पाएको छ । यसले नामकरणको विषय सम्वादकै माध्यमबाट सम्बोधन हुने वा किनारा लाग्ने देखिन्छ । कोशी प्रदेश नामकरणका विरोधमा जे जति आन्दोलनहरू भए त्यसक्रममा कोशीवासीको स्वतन्त्रताको अधिकार नै संकुचित भएको अवस्था थियो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आन्दोलनकारीको निशानामा पर्ने, कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, कोशी प्रदेश लेखिएको होर्डिङबोर्ड हटाउने, फुटाउनेले,कोशी प्रदेश लेखिएको स्थानीय तहले लेटरप्याड चलाएको भन्दै जलाउने, वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा गरीखाने वर्ग हैरान भएका थिए । पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूले जनमतको नतिजालाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशवासीले आन्दोलनका नाममा दुःख पाएका थिए ।
सुशी र समुन्नत प्रदेशको नाराले अघि बढेको प्रदेश सरकारलाई पहिचानवादीहरूले जनताको अभिमतबाट स्थापित गर्न नसकेपनि आन्दोलनका बलमा पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गराउने कुरालाई सम्वादले सम्बोधन गर्न सकोस् । अब पनि पहिचानका नाममा हुने आन्दोलनबाट आम सर्वसाधारणले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य दुवै पक्षबिचको वार्ताले गरोस् ।
