विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको विराटनगर महानगरपालिकाले योजना तर्जुमामा मनमौजी गर्न थालेको छ । वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा गाउँटोलसम्म पुगेर छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी योजना छानेर महानगरमा बुझाउन थालेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि महानगरपालिकाले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनलाई बेवास्ता गरेर मनलाग्दी योजनाहरु छानेको थियो । महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेबितिकै बजेट बनाउनु पर्ने भएकोले गतवर्ष योजना छनौट प्रक्रियाको बारेमा खासै प्रश्न उठाइएको थिएन । तर यस पटक महानगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया नगरी बजेटको तयारी गरेको छ ।
हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी तथा खर्चको विवरण परिषद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाले पनि बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर, बजेट तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्ने विगतको परम्परालाई यस पटक बेवास्ता गरेको छ । बजेट तयारी गर्दै गर्दा यस पटक महानगरपालिकाले गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग मात्र छलफल गरेको छ । विगतमा महानगरपालिकाले उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर बजेट बनाउने गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले शाखा तथा उपशाखाहरुलाई निश्चित रकमको सिलिङ दिएर योजना पेश गर्न भनेको थियो । अधिकांश शाखा महाशाखाहरुले आगामी वर्षको योजनाको प्रस्ताव तयार पारिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बताएका छन् । तर, शाखा महाशाखाहरुले योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल भने गरेनन् । शिक्षा शाखाले निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो भने सामाजिक महाशाखाले गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो । सामाजिक शाखा अन्तरगत समाजका विभिन्न पक्ष समावेश हुने भएपनि अरुलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइएन । त्यस्तै वातावरण शाखा, राजश्व शाखा, योजना शाखा आदिले पनि सरोकारवालासँगको छलफलको आवश्यकता महशुस गरेनन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफूखुसी बजेट निर्माण गरेको महानगरपालिकाले यस पटक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा समुदायको पहुँचको दायरालाई अझ संकुचित गरेको हो । महानगरपालिकाले मात्र होइन नगरका वडाहरुले पनि यस प्रवृत्तिलाई अझ धेरै संकुचन गराएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ ले वडाभित्रका बस्ती, टोल, नक्साङ्कन गरी टोलस्तरमा सहजीकरण गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि वडासदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यसैगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग , युवा, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, उद्यामी र व्यवसायी प्रतिनिधि, समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधि आदि समेतको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेर टोल बस्तीमा योजना तर्जुमा भेला आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनले गरेको छ । तर, महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले उक्त व्यवस्थालाई ठाडै उल्लंघन मात्र गरेका छैनन् योजनाका बारेमा समुदायका प्रतिनिधिहरु बुझ्न जाँदा समेत उनीहरुलाई स्पष्ट जवाफ नदिने, छनौट गरिसकेको भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । यसले जुन पार्टीले वडामा जितेको छ त्यसका कार्यकर्तालाई लाभ हुने बाहेक अन्यत्र योजना वितरणमा विभेद हुने देखिएको छ ।
यतिमात्र होइन दिग्दर्शनले बस्ती तथा टोलस्तरमा भएको भेला तथा छलफलको अभिलेखीकरण गरी छनौट भएका आयोजनाहरुको विवरणलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्ने गरेका छन् ।
विकासमा जनसहभागितालाई लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको छ । योजना छनौटमा जनसहभागिता सुशासनको मानक पनि हो । तर त्यसलाई महानगरपालिकाले पूरै बेवास्ता गरेको विराटनगर ४ का स्थानीय नवराज विष्टले बताए । ‘वडाको योजना छान्दा वडाध्यक्षले गाउँटोल र बस्तीमा कसैसँग समन्वय र सम्पर्क गर्नुभएको छैन, छलफल गर्नुभएको छैन,’ विष्टले भने ‘वडाध्यक्षले खल्तीबाट योजना झिकेर मनलाग्दी सिफासिर गरिरहनुभएको छ, यसले महानगरको सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’ वडाध्यक्षले जनताले मागेको भन्दा ठेकेदारले छानेको योजनामा बजेट हाल्ने नियतले जनतासँग छलफल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । ठेकेदारले छानेको योजनामा बजेट हाल्दा भोलि उसैलाई काम दिन पाइने र चुनावमा भएको खर्च उठाउन पनि सहयोग पुग्ने भएकोले सोही अनुसार व्यवहार भइरहेको सूचना आफूले पाएको विराटनगर ४ का स्थानीय विनोद घिमिरेले बताए ।
विराटनगर ४ मा ४० भन्दा बढी टोल संगठनहरु क्रियाशील छन् । वडामा हुने विकास निर्माण तथा अन्य योजना कार्यान्वयनमा टोल संगठनहरुले महानगरलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, विगत वर्षदेखि महानगरपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरुले टोल संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आफू निकटका टोल संगठनका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गर्ने अरुलाई नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विराटनगर ४ का वडाध्यक्ष जितन थापाले आफूले सबै टोलमा स्थलगत अनुगमन र निरीषण गरेर योजना छनौट गरेको बताए । उनले भने ‘म आफैं सबै टोल र बाटोहरुमा पुगेर आवश्यक ठाउँमा योजना दिने गरी तयारी गरेको छु ।’ योजना छनौट गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘म आफैं सबै ठाउँमा पुगेर हेरेर योजना छानेपछि किन छलफल गरिरहनु प¥र्यो र त्यसमा पनि सबै टोल र दलका प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझावलाई पनि ध्यान दिएर योजना छान्छौं ।’ वडाध्यक्ष थापाको भनाइले योजना छनौटमा गाउँ टोल र समुदायको सहभागिता नभएको प्रष्ट हुने स्थानीय विष्टले बताए ।
विराटनगर ४ ले मात्र होइन यस पटक महानगरका अरु वडाका वडाध्यक्षहरुले पनि योजना छनोट गर्दा समुदाय स्तरमा छलफल गरेका छैनन् । महानगरको नेतृत्व गरेका मेयर, उपमेयर र स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै सरोकारवाला समुदायलाई छलेर योजना बनाएपछि वडाका जनप्रतिनिधिहरुले समुदायस्तरबाट योजना छनौट गर्ने कल्पना गर्नु निरर्थक रहेको स्थानीय सरोकारवाला रमेश अधिकारीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थपलियाले बजेट निर्माणका क्रममा महानगरले सम्भव भएसम्मका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको बताएका छन् । छलफलका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेको र अझै छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले भने ‘महानगरले सम्भव भएसम्म छलफल गरिरहेको छ, केही सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइसकेको छ र बाँकीसँग पनि छलफल गर्ने समय छ ।’
