विराटनगर । कोशी प्रदेशको औधोगिक क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले तयार पारेको भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पार्ने प्रभावबारे छलफल भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहमा लागू गरिएको भू–उपयोग क्षेत्रबारे जानकारी गराएपछि सरोकारवालाहरुले उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नेगरि काम गर्न सुझाब दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतिले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चापको प्रतिशत अनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि दवाव उल्लेख्य नदेखिएपनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको अझै अभाव रहेको बताए । बसोबास क्षेत्रको दवाब कृषियोग्य जमिनमै परेको भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले हरेक समस्याको जड नै जग्गा हुने गरेको भन्दै तिनै तहको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । त्यो तत्परता प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै आवश्यक कानुन तर्जुमाका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औधोगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । उनले जग्गाको उचित वर्गीकरण भएर सोही अनुसार प्रयोग हुनसके स्थानीय तहले समेत राजश्व प्राप्त गर्ने बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालाले प्रतिव्यक्ति भूमिको उपलब्धतमा कमी आएपनि भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणको कार्यले थप समस्या सिजर्ना गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण आयोजनाका मनोज यादवले जग्गा करारको कानुन अभाव भएको बताए । औद्योगिक करिडोर जोडिएका स्थानीय तहहरुले हालसम्म ९ वटासम्म जग्गाको वर्ग निर्धारण गरी जग्गा वर्गिकरण कार्य गर्दै आएका छन् । मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाले कुल जग्गाको एक प्रतिशत मात्रै जग्गा कृषि क्षेत्रका लागि तोकेको छ भने बाँकी ९९ प्रतिशत जग्गा भने गैरकृषि क्षेत्रमा राखेको छ ।
फोटो
