सम्पादकीय
कोशी प्रदेशका लागि यो वर्षको मनसुनको सुरुआत नै दुःखद् रह्यो । आइतबार राति अबेरसम्मको तथ्यांक अनुसार बाढीपहिरोले पहाडी जिल्लामा चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २८ जना बेपत्ता भएका छन् । कोशी प्रदेशमा शनिबार रातिदेखि परेको वर्षापछि खोलामा आएको बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा १/१ जनाको मृत्यु भएको छ । बेपत्ताहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ । भौतिक क्षति त बेहिसाब आकारमा भएको देखिन्छ । कयौं परिवार विस्थापनको चपेटामा परेका छन् भने धेरैको थातबास बाढीपहिरोले खोसेको छ । यो विरक्तलाग्दो क्षति न पहिलोपटक भएको हो न यो अन्तिम नै हुनेछ । विपद्ले निम्त्याएको यो वितण्डामा सरकारी संयन्त्रहरु, दलहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरु उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा जुट्न अत्यावश्यक छ । खासगरी बेपत्ताहरुको खोजीमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने र जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्कालै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काममा लाग्नैपर्छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसवर्षको बर्खामा अरुबेलाभन्दा सरदर कम पानी पर्ने खबर सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मनसुनको सुरुआतमै कोशी पहाडको सानो खोलाले ठूलो क्षति गरेको छ । यो क्षतिको एउटा मुख्य कारण विपद् झेल्ने पूर्व तयारीमा देखाइएको चरम उदासिनता र ढिलाइ पनि हो । खेलाँची कुन हदसम्म छ भने प्रदेशको विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अहिलेसम्म जोखिम क्षेत्र पहिचानसमेत गरिसकेको छैन । जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने, त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्व तयारीका सबै उपाय लगाउने काम मनसुन अगावै हुनुपथ्र्यो । तर, प्रदेश सरकारको शैली यति गैरजिम्मेवार देखियो कि बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु हुँदासम्म सरकारी संयन्त्रहरु निदाएको अवस्थामा छन् । नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा लाग्नुपर्ने सरकारले देखाएको यो उदासिनता र फितलो पूर्व तयारी नै ठूलो क्षतिको एउटा प्रमुख कारण हो ।
त्यसो त नेपालका लाखौं नागरिकका लागि बर्खायाम काल बनेर आउने गरेको धेरै भयो । उनीहरुको पीडा भोटसँग साटिएको पनि धेरै भइसकेको छ । हरेक बर्खामा लालाबाला च्यापेर आफ्नो घरखेत त्यागेर भाग्नुपर्ने बाध्यतामा देशका लाखौं नागरिक किन पुग्छन् ? उनीहरुको यो समस्या समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा प्रत्येक बर्खामा यसैगरी पीडामा परिरहने नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहनेछ । कुनै पनि नागरिकले भयरहित रुपमा बाँच्न पाउने हक राज्यले सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । अझ खोला कटान, बाढीपहिरोले हरेक वर्ष सताउने नागरिकलाई सुरक्षित घरबासको प्रबन्ध गर्ने, उनीहरुकै सुरक्षाका लागि खोला तटबन्धन गर्ने काम राज्यले गरिदिनु पर्छ ।
हरेक बर्खामा ठूलो क्षति हुने मुख्य कारण नै पूर्वतयारीमा देखाइने उदासिनता हो । जब बाढीपहिरो सुरु हुन्छ तब मात्रै तात्ने सरकारी शैली नबद्लिएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित छ । निश्चय नै विपद् टार्न सकिन्न तर क्षति घटाउन प्रयास गर्न सकिन्छ । प्रकोप सुरु भएपछि होइन, पहिले नै स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले बाढीपहिरो पीडितहरुको सुरक्षित र वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध गर्न एकीकृत प्रयास गर्नुपथ्र्यो । बाढीपहिरो सुरु भएपछि त्रिपाल र चिउरा बोकेर गाउँ पस्न मात्रै राज्यलाई सुहाउँदैन । अहिलेलाई कोशी पहाडका पीडितहरुको उद्धार, राहत मुख्य कुरा हो । यसमा सबै पक्ष जुट्न लाग्नुपर्छ ।
