सम्पादकीय
अन्ततः कोशी प्रदेश सरकारले बजेट नै नल्याई प्रदेशसभाको अधिवेशन बुधबार अन्त्य गरेको छ । यो कदमसँगै प्रदेशसभाको इतिहासमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार संसद्को दुवै अधिवेशनमा घोषित काम गर्न नसक्ने सरकारका रुपमा दर्ज भएको छ । यो सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभालाई कुनै विधेयक दिन सकेको थिएन । हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश नामकरण भयो । तर, त्यही घटना अहिले प्रदेशलाई द्वन्द्वमा धेकेल्ने कारक भएको छ । अहिले बजेट अधिवेशनमा पनि बजेट नै नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ । असार दोस्रो सातासम्म सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रदेश सरकारले देखाएको लोभसँगै प्रदेशमा नैतिक राजनीतिको उदाहरण प्रदर्शन गर्नबाट सरकार र मुख्यमन्त्री कार्की चुकेका छन् । मूलतः मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यस्तो एउटा अवसर गुमाएका छन् ।
सत्ता सहयात्री दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा बजेट संसद्मा पेश गरे फेल हुने र अध्यादेशबाट ल्याए पनि लागु गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको थियो । यस्तो बेलामा बेलैमा विश्वासको मत लिने पाए संसद्बाटै बजेट ल्याउने, अन्यथा सरकार छाड्ने नैतिकता कार्की सरकारले देखाउनुपथ्र्यो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले यो नैतिक बाटो हिँड्ने साहस देखाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्की मुख्यतः यहीँनेर चुकेका छन् ।
हो, मुख्यमन्त्री कार्कीसामु संविधानले दिएको विश्वासको मत लिने ३० दिने अवधिको केही दिन बाँकी नै छ । संविधानले दिएको समयसीमा बाँकी भए पनि राजनीतिक अवस्था र नैतिक दृष्टिले विश्वासको मत लिने बाटो हिँड्नु मुख्यमन्त्रीका लागि राजनीतिक उचाइ बढाउने अवसर सावित हुनसक्थ्यो । । तर, मुख्यमन्त्री कार्की जसरी पनि आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने पुरानै र बद्नाम परम्परा धान्ने मार्गमा अग्रसर भए । यसले संसद्को सर्वोच्चतामाथि सरकारले नै प्रहार गरेको ठहरिनेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् छलेर गरिने गतिविधि कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैन ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जस्केलो प्रयोग गर्नकै लागि सरकारले बुधबार सदनमा नीति कार्यक्रम पेश गरेको थियो । संसद् बैठकमै पनि अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन प्रचुर खबरदारी भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले संविधानको धारा पालना गरेजस्तो गर्न छोटो बाटो प्रयोग गर्यो । संविधान अनुसार हरेक प्रदेशसभाको पहिलो र हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । बुधबार नीति कार्यक्रम पेश गर्ने बहानामा सरकारले त्यो औपचारिकता पूरा गर्यो । यसले दुरगामी रुपमा पुर्याउने असर त हुनेछ नै, तत्कालका लागि सरकारले संसद्लाई निशाना बनाउन खोजेको पनि प्रष्ट देखिनेछ ।
चल्दाचलदैको र ज्यूँदै रहेको प्रदेशसभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने र अवैध ढंगबाट बजेट ल्याउने काम नैतिक र संवैधानिक रुपमै पनि गलत हो । प्रदेशसभा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै, केही दिनपछि सरकार छाडनुपर्ने अवस्था प्रष्ट देखिँदा देखिँदै र कार्यान्वयनसमेत नहुने निश्चित भएको बजेट ल्याउने हठ देखाउनु संसदीय अभ्यासलाई कमजोर पार्ने र केही दिन सत्ताभोग गर्ने लोभबाहेक अरु केही होइन ।
