विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीलाई संविधानविपरित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोबारे कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिवले बद्मासी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आफूले खाली भएको मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकेपछि तत्काल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाएको भएपनि कार्यालयका उपसचिवले प्रदेश प्रमुखलाई त्यसको जानकारी नदिएको मुख्यमन्त्री कार्कीको दावी छ ।
मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृतिपछि ५ मिनेटभित्र प्रदेश प्रमुखको पत्र पठाएको दावी मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छन् । ‘मैले तत्काल पत्र पठाएको हुँ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिवले कुरो बुझेनन् र प्रदेश प्रमुखलाई पत्र नदिई मिसप्लेस गरे’ उनको दावी छ, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कानून अनुसार नै काम भएको छ, संविधान मिचिएको छैन ।’
संविधान मिचेर प्रदेश प्रमुखले तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारीसमेत नदिई आफैं तोकेकोबारे हाम्रोमतले समाचार प्रकाशन गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधान नमिचेको जिकिर गरेका हुन् । उनले मन्त्रीलाई जिम्मेवारी थप गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने जिकिर गरेका छन् । ‘नयाँ मन्त्री नियुक्ति र सपथ गर्दा मात्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा जिम्मेवारी तोक्ने हो’ उनको भनाइ छ, ‘खाली रहेको मन्त्रालयमा कायम रहेका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्दा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीले लेखेर पठाएपछि पुग्छ, त्यसको जानकारी प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुखले पठाउने हो ।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको कर्मचारीले प्रदेश प्रमुखलाई मिसब्रिफिङ गरेपछि १८ गते नै जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रीको बारेमा २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी पेश नभएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसबारे प्रदेश प्रमुखसँग कुरा गरेपछि आफूले थाहा पाएको बताउँदै उनले त्यसपछि ३० गते प्रदेश प्रमुखकोमा अर्को पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ति हुँदा वा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा लगत्तै बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले त्यसको जानकारी दिने गरेका छन् । सो जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्रकार आधारमा दिइन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी जेठ १८ गते नै तिलकुमार मेन्याङ्बोले सम्हालेको भएपनि जेठ २३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा त्यसको कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो तर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको भन्दै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबारे थप विषय प्रमुख सचिवसँग बुझ्न आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव डा.दिपक काफ्लेसँग त्यसबारे बुझ्न खोज्दा उनले आफू व्यस्त भएको भन्दै त्यसबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तासँग बुझ्न सुझाब दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रहेका प्रदेश सचिव ईश्वरकुमार गिरीले आफू काठमाडौंमा रहेको भन्दै त्यसबारे आफूलाई पनि थाहा नभएकोले प्रमुखसचिवलाई सबै कुरा थाहा हुने बताए । प्रवक्ताको रुपमा तपाईले जवाफ दिनुपर्ने हैन प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र अगाडि नै गएको होला, पहिले नै पठाएको जस्तो लाग्छ ।’
प्रवक्ता गिरीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्दा भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नै तोक्नुपर्ने बताएका छ्न । ‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुखले नै जिम्मेवारी तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले पहिले नै तोक्नुभएको होला त ।’ प्रदेश प्रमुखले मंगलबार मात्र जिम्मेवारी तोकेकोबारे उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी तोकेर त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने प्रचलन रहेको दावी गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीको यो दावी तथ्यपरक नरहेको देखिएको छ । गत फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका ८ मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपछि सोहि दिन तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा खाली भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई नै तोक्नुभएको देखिन्छ ।
जेठ १७ गते जसपबाट स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी निर्मला लिम्बूले राजिनामा दिएपछि जेठ १८ गते खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । यस्तै जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री हरेका जीवन आचार्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले राजिनामा दिएपछि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीले बहालवाला अन्य दुई मन्त्रीलाई सोहि दिन तोके ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले २३ गते नै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।
संविधानमा कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिने वा मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैं ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलन रहेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्वपूर्ण ४ निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रीपरिषदका निर्णय, प्रदेशसभामा पेश गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशमा भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएकोबारे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय दुई सातासम्म बेखबर बन्यो । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई वेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी दिएलगत्तै ती मन्त्रीहरुले मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई साता र भौतिक तथा पर्यटनमा मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको तीनै जना मन्त्रीको थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तापछि जेठ ३० गते मंगलबार मात्र मुख्यमन्त्री कार्कीले खाली रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोक्ने सिफारिस प्रदेश प्रमुखलाई गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार मात्र मन्त्रिमण्डलको नयाँ कार्यविभाजनको सिफारिस प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कार्कीको सिफारिस अनुसार नयाँ कार्यविभाजनसहित प्रदेश प्रमुखले तीन मन्त्रीलाई खाली रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको जानकारीविना असंवैधानिक रुपले जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरुले मन्त्रालय गएर विभिन्न निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ । तर, अब उक्त निर्णयको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
