सम्पादकीय
नेपाली काँग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा देखाएको अराजकता अस्वीकार्य छ । सोमबार मात्रै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि मोसो दलेर दुव्र्यवहार गर्ने उसको कदम गुण्डागर्दीको परिचायक हो । कानुनी राज्यमा कसैलाई पनि कानुन हातमा लिने हक हुँदैन । नेविसंघका नाममा सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि गरिएको दुव्र्यवहार अपराध हो ।
यो प्रकरणका सहभागीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरेर प्रहरीले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सत्ताको आडमा यस्ता छुट दिने गल्ती गर्न हुँदैन ।नेविसंघले सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि दुव्र्यवहार गर्नुको कारण ‘अराजकता’ भनेको छ । उसको जिकिर छ ‘विश्वविद्यालयमा अराजकता भएकोले यसो गर्नु परेको हो ।’ अराजकताको आरोप लगाउनेहरुले आफै अराजक बनेर अध्यक्षको निवासमै पुगेर दुव्र्यवहार गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो । आफूलाई चित्त नबुझेकै भरमा जोकोही माथि यस्तो आक्रमणमा उत्रिनु कुनै पनि दृष्टिले जायज छैन । यस्तो दण्डनीय अपराधका अभियुक्तहरुलाई कसैगरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी समर्थ हुनुपर्छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरु यसै पनि लामो समयदेखि अराजकताको केन्द्र बन्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयहरुमा हुने दलीय राजनीतिको परिणामस्वरुप हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा बिडम्बनापूर्ण घटनाहरु हुने गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् अथवा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नै किन नहोस्, सबैतिर शैक्षिकभन्दा दलीय महत्वाकांक्षा हाबी भएको देखिन्छ । यही कारणले पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ज्ञान निर्माणको थलो विश्वविद्यालयहरु नगरी नहुने काममा भन्दा नगरे पनि हुने काममा बढी लिप्त देखिन्छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नेविसंघले देखाएको गुण्डागर्दी त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । यो अस्वीकार्य र भत्र्सनायोग्य दुष्कर्म हो ।
१५ चैत २०७८ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले अधिकृतदेखि कार्यालय सहायकसम्म विभिन्न ११५ पदमा आवेदन खुलाएको थियो । करारमा जथाभावी नियुक्त हुँदै आएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले २२ वर्षपछाडि विज्ञापन खुलाउनु आफैमा उपलब्धिको विषय थियो । आवेदन खुलाएको करिब ६ महिनापछि पहिलो पेपरको परीक्षा भयो । तीन दिन, तीन समूह छुट्याएर २६ देखि २८ भदौ २०७९ मा पहिलो पेपरको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । आयोगले पहिलो पेपरको रिजल्ट २४ असोज २०७९ मा निकाल्यो । पहिलो पेपरको परीक्षाफल निकालेयता विश्वविद्यालयले सो पदपूर्तिसम्बन्धी थप कुनै सूचना जारी गर्न सकेको छैन । त्यसको कारण हो, आयोगमा लागेको तालाबन्दी । निरन्तर तालाबन्दी गरेर आयोगको काम प्रूभावित पार्ने काम आफै गर्ने अनि अराजकताको बहाना झिकेर आफै अराजकता मच्चाउने नेविसंघको शैलीमा माउ पार्टी नेपाली काँग्रेसले रोक लगाउन जरुरी छ ।
काँग्रेस आफूलाई सबैभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्छ । तर, उसले र उसका कार्यकर्ताले बुझ्नपर्छ, नेता छान्न भोट हाल्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र विधिप्रतिको भरोसा र प्रतिबद्धता हो । यो जीवनको दर्शन पनि हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलकै विद्यार्थी संगठन मोसो दल्ने दुव्र्यवहारमा ओर्लनु अराजकता हो । काँग्रेसले यस्ता गतिविधिमा अंकुश लगाओस् ।
