गोकुल पराजुली
फेसबुक, ट्वीटर आदि सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्ने माध्यमको रुपमा बढी प्रचलनमा छ । यो व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गर्नेदेखि मनका वहहरु पोख्ने माध्यमको रुपमा उपयोग भइरहेको छ । वैयक्तिक गतिविधिबाहेक यि माध्यमहरुमा दैनिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न हुने विचार र प्रतिक्रियाहरु पनि पोखिने गरेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापबाट समाजलाई तरङ्गित बनाउन यि माध्यमहरु पछिल्लो समय सशक्त बनिरहेका छन् । त्यसैले आमसाधारणदेखि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुले पनि यसलाई उतिकै उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलु, प्याज र फलफूलमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको विषय चर्चामा छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याउँदा सरकारले विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था ग¥यो । अब हामीले खाने आलु, प्याज लगायत अन्य तरकारी र फलफूलहरु महंगिने भए । सरकारको यो व्यवस्था जनताको हितमा नभएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सोमबार कसैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘अब एक किलो अनार ५०० रुपैयाँमा किन्नु परेपछि कसरी सक्नु सरकार !’ उनको धारणामा धेरैले टिप्पणीहरु गरेका छन् । त्यस्तैमा एक जनाको टिप्पणी आयो ‘यो सिजन आँपको हो अनार किन खानु ?’ धारणा व्यक्त गर्नेले मूल्य बढेको विषय उठाए पनि टिप्पणी गर्नेले ठट्यौली गरे । ठट्टा नै भएपनि अहिले आँप खान सुझाव दिनु असान्दर्भिक र अस्वभाविक भने होइन । यतिवेला नेपाली किसानले उत्पादन गरेको आँप बजारमा पुगिसकेको छ । स्वदेशमै उत्पादन भएकोले आँपको मूल्य पनि सस्तो छ । गतवर्ष यहिबेला १५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको मालदह आँप अहिले ९० रुपैयाँमै पाइन थालेको छ । आँपको उत्पादन बढेकोले पनि मूल्य सस्तिएको होला । तर अनारको उत्पादन नेपालमा अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले सिजन अनुसार फलफूल खाने बानीको विकास हामी सबैले गर्न सक्दा महंगो फलफूल खानु पर्ने बाध्यता कम हुन्छ ।
विदेशबाट आयात भएको त्यसमा पनि अफ सिजनको फलफूल महंगो नहुने कुरै भएन । अझ जेठ १५ देखि सरकारले भ्याटसमेत लगाएपछि अनार, अंगुर आदि आयातीत फलफूलको मूल्य बढ्नेनै भयो ।
आलु र प्याज महंगिएको विषयमा पनि थुप्रै धारणाहरु सञ्जालमा व्यक्त भएका छन् । सीमापारीको भारतीय बजारमा २५ रुपैयाँमा पाइने प्याज सीमावारी ५० रुपैयाँ परेको भन्दै सरकारले गाली पाइरहेको छ । स्वभाविक पनि हो । भान्छा दोब्बर मूल्यले महंगिने भएपछि ताली आउने कुरा हुँदैन । तर, नेपाली सीमावर्ती भारतीय बजारमा २५ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य किन ५० हुन्छ भन्ने कुरा मैले कहिल्यै पनि बुझ्न सकिन । प्याजलगायत हरियो तरकारीमा लाग्ने भन्सार महशुल खरिद मूल्यको ५ प्रतिशत मात्र हो । भारतीय बजारमा २५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको प्याजको खरिद मूल्य २० भन्दा बढी हुँदैन । त्यसमा ५ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र प्रतिकिलो २ रुपैयाँ अतिरिक्त ढुवानी भाडा जोड्ने हो भने पनि प्रतिकिलो भन्सार महशुल १ रुपैयाँ, भ्याट २.६० रुपैयाँ, ढुवानी भाडा २ रुपैयाँ गरी लागत मूल्य ६ रुपैयाँ थप हुनजान्छ । अर्थात नेपाली व्यापारीको खरिद मूल्य २६ रुपैयाँ पुग्छ । प्रतिकिलो २० प्रतिशत मुनाफा राख्दा मूल्य बढीमा ३१ रुपैयाँ पुग्छ । तर बजार त्यस्तो छैन सिधा दोब्बर असुल्न बानी परेका छन् व्यापारीहरु । जसको मारमा साधारण उपभोक्ताहरु सधैं पर्दैआएका छन् । अब भ्याटको कृत्रिम आतंकले यी वस्तुको मूल्यको आकार अझ आकासिने निश्चित छ ।
वैशाख महिनासम्म नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सेतो आलु प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ र रातो आलु १४ रुपैयाँमा थोक बजारमा पाइन्थ्यो । अहिले आलुको मूल्य ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने आलुले आधा वर्षको मात्र माग धान्ने गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । अहिले सरकारले नेपाली किसानलाई बजारको सुनिश्चित गर्न र आलु खेतीमा प्रोत्साहन गर्न आयात हुने आलुमा भ्याट लगाउने निर्णय ग¥यो । यसलाई नेपाली नागरिक भएर हेर्दा राम्रो निर्णय भन्न सकिन्छ । किन भने नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा भ्याट लाग्दैन भनेर सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छ । तर, उपभोक्ता भएर भन्नुपर्दा आफैं मर्कामा पर्ने निर्णय हो । प्याज र अरु आयातीत फलफूलको विषयको सवालमा पनि यहि कुरा हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब भ्याट लागने तरकारी खाने कि भ्याट नलाग्ने भन्ने निर्णय गर्ने एउटा जिम्मेवारी हामी आम उपभोक्ताको काँधमा पनि आइपुग्यो । हाम्रा जग्गा जमिन बाँझो राखेर हरियो तरकारी, लसुन, प्याज, खुर्सानी आदि सबैका लागि विदेशमा भर पर्नुभन्दा भएको करेसाबारी खोस्रिन थाल्ने पो हो कि ?
सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउनु पक्कै राम्रो कुरा हो । तर यतिले मात्र किसानहरुले हाम्रो आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्लान् भनेर सजिलै विश्वास गर्ने आधार सरकारले बनाइसकेको छैन । यसका लागि सरकारले अझ धेरै लगानी गर्नुपर्छ । किसानलाई मल, बिउ, प्रविधिसँगै उत्पादनको बजार खोज्नेदेखि लगानी सुरक्षा गरिदिनेसम्मको सुनिश्चित वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । त्यसो हुन सक्दा मात्र यो निर्णय प्रभावकारी र लाभदायक हुन्छ । नत्र फेरि आयातमै निर्भर भएर उपभोक्ताको ढाड सेकिनु बाहेक कुनै उपलब्धि हुँदैन । यसतर्फ सबै तहका सरकारहरु गम्भीर बनुन् । उत्पादन बढाउन र उत्पादित वस्तुको सुरक्षा र बजारीकरणमा उतिकै ध्यान दिने हो भने तरकारीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो निर्णय एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।नगन्य मात्र आँपखुला बजारमा उपभोग्य वस्तुको छनौट गर्न पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो । तर हाम्रो बानी त्यस अनुकुल छैन ।
