सम्पादकीय
नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार प्रष्टतः अल्पमतमा परिसकेको छ । सत्ता साझेदार शक्तिहरुले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेको सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जस्केलो प्रयोग गर्नकै लागि सरकारले जेठ ३१ गते बुधबारका लागि संसद् बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । अब जेठ ३१ गते प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न लगाएपछि सरकारले सम्भवतःत्यही दिन वा भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेछ । र, असार १ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेछ । अल्पमतमा परेका कारण नीति कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित नहुने पक्का भएपछि प्रदेश सरकारले असमयमै अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्दैछ । संसद् फेस गर्नसमेत डराउने लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको सरकारले हिँड्न खोजेको बाटोले हाम्रो संवैधानिक प्रावधानलाई मात्रै होइन, परिपक्व संसदीय अभ्यासको आवश्यकतालाई पनि इन्कार गरेको ठहरिनेछ । त्यसैले प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन असमयमै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गल्ती गर्नुहुँदैन ।
प्रदेश सरकारले संविधानको धारा पालना गरेजस्तो गर्न छोटो बाटो प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधान अनुसार हरेक प्रदेशसभाको पहिलो र हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो अधिवेशन अहिले जारी छ । आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि सरकार अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जबरजस्तीमा छ । प्रदेशको ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ मानिएको विपक्षी गठबन्धनले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन र त्यसरी ल्याए बजेट अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसको अर्थ भनेको अहिलेको विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो सरकार बनाउनासाथ अहिले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको बजेट प्रतिस्थापन गर्नेछ । संसद्मा पेश गरे फेल हुने र अध्यादेशबाट ल्याए पनि लागु गर्न नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बजेट ल्याइछाड्ने अड्डी किन गरिरहेका छन् ? केही दिन सत्ताभोगको लोभबाहेक अरु केही कारण यसमा देखिन्न । यो लज्जास्पद लोभ त्यागेर उनले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि संसद्मा विश्वासको मत लिने काम गर्नुपर्छ । संसद् छलेर केही दिन सत्ताभोग गर्ने लोभले मुख्यमन्त्रीकै बाँकी रहेको कद अझै होच्याउने छ ।
निश्चय नै मुख्यमन्त्री कार्कीसामु संविधानले दिएको विश्वासको मत लिने ३० दिने अवधिको केही दिन बाँकी नै छ । संविधानले दिएको समयसीमा बाँकी भए पनि राजनीतिक अवस्था र नैतिक दृष्टिले विश्वासको मत लिने बाटो हिँड्नु मुख्यमन्त्रीका लागि राजनीतिक उचाइ बढाउने अवसर सावित हुनसक्छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की जसरी पनि आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने पुरानै र बद्नाम परम्परा धान्ने मार्गमा अग्रसर छन् । प्रदेशको पहिलो कार्यकालदेखि नै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर हाल मुख्यमन्त्री बनेसम्म कुनै उल्लेख्य क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका कार्कीले राजनीतिक नैतिकताको प्रदर्शन गरेर आफूलाई फरक सावित गर्ने अवसर खेर फाल्दैछन् । यदि इमान्दार राजनीतिज्ञका रुपमा उनले आफूलाई स्थापित गर्ने हो भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने होइन, आफ्नो बहुमत परीक्षणतिर लाग्नुपर्छ । बहुमतसिद्ध भए संसद्बाटै बजेट ल्याउने, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गरेर अर्को सरकारलाई त्यसको दायित्व सुम्पने काम प्राकृतिक हुनेछ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था हुन्छ कि हुन्न त्यसको छिनोफानो संसद्मा हुने नै छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण छ । अरु सामान्य बेलामा भए ३० दिनसम्मको प्रावधान अनुसार प्रतिक्षा गर्ने विषय एकदमै स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, अहिले उनी यति संवेदनशील बेलामा अल्पमतमा परेका छन् कि प्रदेशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट ल्याउनुपर्ने बेला छ । यो संवेदनशील घडीमा उनले ज्यूँदै रहेको प्रदेशसभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने र अवैध ढंगबाट बजेट ल्याउने काम गर्नुहुँदैन । बजेट अध्यादेशबाट पनि आउनसक्छ । यद्यपि प्रदेशसभा अस्तित्वमा हुँदाहुँदै, केही दिनपछि सरकार छाडनुपर्ने अवस्था प्रष्ट देखिँदा देखिँदै र कार्यान्वयनसमेत नहुने निश्चित भएको बजेट ल्याउने हठ देखाउनु संसदीय अभ्यासलाई कमजोर पार्ने र केही दिन सत्ताभोग गर्ने लोभबाहेक अरु केही हुने छैन । यस्तो आत्मघाती बाटो हिँड्न सरकारलाई सुहाउन्न ।
