विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । तर, वार्ता समितिलाई पहिचान पक्षधरले पूर्ण विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सरकार स्वयं अल्पमतमा परेका कारण वार्ताबाट भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आन्दोलनरत समूह विश्वस्त नभएका हुन् ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वोको नेतृत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको थियो । उक्त वार्ता समिति बनाएको पर्सिपल्ट अर्थात् बिहीबार नै पहिचान पक्षधर कार्यकर्ताले एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना मगरलाई कालोमोसो दल्ने र उपसभामुख सिर्जना दनुवारमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको घटनाले वातावरण झनै बिथोलेका छन् ।
सरकारले वार्ता समिति बनाएको विषयमा आफूहरूलाई पनि थाहा भएको बताउँदै थेगिमले ढल्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले वार्ता टोली बनाउँदा अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अलिक अनौठो लागिरहेको छ । अलिकति अगाडि वार्ता समिति बनाएको भए त्यसको छुट्टै अर्थ लाग्थ्यो । ढल्ने भएपछि वार्ता समिति बनाएको सुनेका छौं । हामी वार्ताप्रति नकारात्मक छैनौं । हामी एक दुई दिनमा निकास दिन्छौं,’ थेगिमले भने, ‘ढलिसकेको सरकारसँग गरिएको वार्ताको परिणाम कस्तो हुने हो भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।’
आन्दोलनकारी किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय उपमहासचिवसमेत रहेका अर्जुन जम्नेली राईले वार्ताबारे अझै सरकारले आधिकारिक निमन्त्रणा गरिनसकेको बताए । ‘वार्ताको लागि आधिकारिक पत्र अहिलेसम्म आएको थाहा छैन । वार्ता समिति गठन गरेको भनेर मिडियामा कुरा आएको छ । हामीले थाहा पायौं, अब तपाईहरुसँग वार्ता गर्न आएका हौं भनेर जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘दुई तिहाईबाट नामकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि यो जाँदै गरेको सरकार भएपनि एमालेसँग ४० सिट छ । त्यसकारण उनीहरुसँग पनि वार्तामा जानु पर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । आउँदै गरेको सरकारबारे पनि स्पष्ट नभएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले दुवैपक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।’
गत जेठ १६ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको पक्षलाई वार्ता आउन र समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आव्हान गरेको थियो । त्यसबेला सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्छ । नामकरणको बारेमा आफ्ना विमतिहरुलाई शान्ति पूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ’ भनिएको थियो ।
यसअघि प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश दलहरुले प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राखेर भइरहेको आन्दोलनलाई वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री र एमालेले त्यसलाई अन्देखा गरिरहेका थिए ।
पहिचानवादीको आन्दोलन तीब्र बन्दै जाँदा माओवादी केन्द्रले भने गत चैत १७ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ । उसले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘नामाङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरुले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । यस्तै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि वार्ताको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । यस्तै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार राप्रपा, तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिँदै आएका थिए । वार्ताको दबाब दिइरहेको शक्तिहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।
आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पहिचानवादी पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएका गजेन्द्र फागो उपचाररत छन् । हालसम्म आन्दोलनकारी १५० भन्दा बढी घाइते भएको र दर्जनबढीले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सोही दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै क्रममा चैत १० गते लिम्बूको मृत्यु भएको थियो । गत जेठ १४ गते बसेको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचान पक्षधरसँग तत्काल वार्ता गर्न दबाब दिएका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।
पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै जेठ १७ गते जसपाले सरकार छाडेको थियो । मंगलबार माओवादी केन्द्रले पनि सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न लगाएर पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।
