विक्रम लुइँटेल
कुनैबेला आम बुद्धिजीबीमा नेकपा एमालेलाई न भाले न पोथी भनेर व्यङ्य गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय राजनीतिको मुल मुद्दामा अडान लिन नसक्दा जता पनि ढल्किने एमालेको प्रवृतिले यस्तो भास्य खडा गरेको थियो । नेकपा एमालेको महाधिबेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि यो भास्य हराएर गएको छ । यतिबेला माओवादीलाई भने निरन्तर अस्थिर राजनीतिको नेतृत्वकर्ताको रुपमा हेर्न थालिएको छ । सत्ता जता हुन्छ, माओवादी त्यतै जाने प्रवृतिले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अस्थिर र अवसरवादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
निर्वाचन लगत्तै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको माओवादीले चुनावी सारथीलाई छाड्दा त्यस्तै प्रवृति देखियो । कोशी प्रदेशमा अहिले माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकार छाडेको छ । उसको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी थालेको छ । यद्यपि उसले यो निर्णय ठिक बेलामा गरेको देखिदैन । कानुनी प्रावधान अनुसार असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने समय थियो । केहि दिन धैर्य गरेर बजेट आएपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपथ्र्यो । किनकि प्रदेशमाथि अनेकन प्रश्न उठिरहँदा अहिलेको समर्थन फिर्ताले बजेटको अन्योलता मात्रै सिर्जना गरेको छैन, संसदको अंकगणितले प्रदेशमा फोहरी खेलको सुरुवात हुने लक्षण छ । यसले आम राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा निम्त्याउने छ । साथै बजेटको अन्योलताले प्रदेशको अर्थ व्यबस्थामा समेत खलल पुग्नेछ । माओवादीको अहिलेको निर्णय कम्तीमा एक महिनापछि गरेको भए उसको परिपक्क राजनीति देखिन्थ्यो ।
त्यसो गर्दा आर्थिक गतिविधि र सरकारका काम निरन्तर हुन्थे । कि त माओवादीले केन्द्रमा गठबन्धन भत्किँदा नै प्रदेशको सरकार छाड्नुपथ्र्यो । त्यो हुँदा अहिलेको अन्योल जस्तो देखिँदैनथियो । माओवादी यतिञ्जेलसम्म किन सरकारमा बस्यो र बजेट बनाउने बेलामा किन बाहिरियो ? यसको चितबुझ्दो जवाफ उसँग छैन । तर, प्रदेशका आम नागरिकले यो प्रश्न भने गरिरहनेछन् । यसतर्फ माओवादीले बुद्धि नपुर्याएकै हो । यदि उसले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएन भने उसका लागि झन् घाटा हुनेछ । त्यो त छदैछ । ४७ अंकको गणितमा फोहोरी राजनीति मात्रै होइन, एमालेको चलाखिपूर्ण कदम भयो भने सरकार रहिरहन पनि सक्छ । यस्तो बेलामा माओवादीले जवाफ दिने ठाउँ पाउनेछैन । पहिचानको मुद्दामा दोहोरो भूमिका खेलेजस्तो कुनै नयाँ ओठे उतर बाहेक माओवादीसँग केहि हुने छैन ।
