विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारलाई संविधान ‘तगारो’ बन्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी गर्न संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको हुनुपर्छ । अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । प्रदेशसभाको यो वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न नपाइने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ सो उपधारामा उल्लेख छ । अहिलेसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेकै छैनन् ।
प्रदेश प्रमुखले हरेक वर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको धारा १८४ अनुसार नै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी संसद चलिरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रदेशको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो । यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने देखिन्छ । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सो उपधारामा उल्लेख भएको कुनै पनि अवस्था तत्काल देखिएको छैन ।
यसैगरी संविधानमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा बाहेक अन्यत्रबाट राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा २०७ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेशसभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नेछ ।’ उल्लेखित देहायका विषयमा प्रदेशको राजस्वको अनुमान, प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम रहेका छन् ।
सहयात्री दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । जसका कारण असार १ गते ल्याउने बजेटअगाडि नै छलफल गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अन्यौल बढेको छ भने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । ‘संसदमा पेश गरेर फेल हुने कुनै पनि कुरा अब सरकारले संसदमा ल्याउँदैन’, भण्डारीले भने, ‘ अब संविधान अनुसार अघि बढ्ने हो ।’ उनको संकेत पनि बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनेतिरै लक्षित छ । नेपाली काँग्रेसले भने प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोज्नुभन्दा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
