विराटनगर । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने क्रममा संचारकर्मीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कार्यकक्षमै पुगेर केही प्रश्न गरे । प्रश्नको मुल कुरा थियो ‘अब के गर्नुहुन्छ ?’ । जवाफमा कार्कीले भने, ‘म आजदेखि अल्पमतमा परें, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छु ।’ कार्कीले जवाफ दिँदा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसँगै जिउ पनि तलमाथि हल्लिरहेको थियो । जवाफ दिने क्रममा विश्वासको मत पाउने कुरामा मुख्यमन्त्रीको आत्मविश्वास नै कमजोर देखिन्थ्यो ।
सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको आत्मविश्वास कमजोर हुनु स्वभाविक होला । नयाँ सरकार बनाउनेहरुमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा लागिरहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउँछु भन्ने ती दलहरुको आत्मविश्वास पनि दह्रो देखिँदैन । त्यसको उदाहरण माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि गठबन्धन दलका नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति नै काफी छ । किनकी बहुमत (४७) सांसद कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा उनीहरू अझै अन्यौलग्रस्त छन् ।
माओवादी कोशी प्रदेश समितिले सरकारबाट फिर्ता आउनुको अन्य कुनै कारणलाई भन्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन रहेको उल्लेख गर्दै दललाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम आजकै मितिबाट यस प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएकोले उक्त निर्णय जानकारी एवं कार्यान्वयनको लागि यो परिपत्र परिएको छ ।’
दलको बैठकमा नेता इन्द्रबादुर आङ्बोले राप्रपाले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको बताइन्छ । यद्यपि त्यसको भरपर्दो आधार कमजोर नै रहेको र अध्यक्ष प्रचण्डले भनेपछि मानेको केही सांसद बताउँछन् ।उता, नेपाली काँग्रेस दलको बैठकले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, उसले राप्रपाले समर्थन गर्छ या गर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ अझै दिन सकेको छैन । बहुमत संख्या पुर्याउनका लागि गठबन्धनका लागि राप्रपा र सभामुख निर्णायक बनेको अवस्था देखिन्छ । कि सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ पुर्याउने वा राप्रपालाई मनाएर गठबन्धनमा ल्याउनुपर्ने चुनौति गठबन्धन दलहरुमा छ । यद्यपि त्यो दुवै सम्भावना कमजोर नरहेपनि विश्वासयोग्य भने छैन । किनकी सभामुखले यसअघि नै राजीनामाको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् भने राप्रपाले अहिलेसम्म एमाले गठबन्धन छोड्ने कुनै संकेत गरेको छैन । बरू राप्रपाले आफैं मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने लविङ गरिरहेको बुझिन्छ ।
आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफूहरु विश्वासको मत लिनका लागि प्रयास गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्यो । अल्पमतमा परिसकेपछि जसपाले राजीनामा बुझाएकै दिनदेखि काउनडाउन सुरु भयो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद फेस गरेरै बहुमत पुर्याउने कोशिस गर्छौैं ।’ उनले भनेको यो जवाफले पनि राप्रपाको धार स्पष्ट हुन्छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका नेकपा एसका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनले ४७ भन्दा बढी संख्याले समर्थन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएपनि ठोस आधार दिन सकेनन् । ‘गठबन्धनलाई ४७ मतभन्दा पनि बढी पुग्ने सम्भावनाहरु छन् । हाम्रो त्यो खालको कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्दै आएका माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीको १२ र जसपाको १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर संख्या (४७) पुर्याउने खेल पनि नहोला भन्न सकिँदैन । तर, त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले मात्रै होइन सत्ता गठबन्धन घटकले नै उक्त पद गुमाउनु पर्नेछ । किनकी सभामुख पुनः निर्वाचित गर्दा पनि सत्ता गठबन्धन घटकले बहुमत गुमाउँछ । उक्त जोखिमलाई कम गर्न राप्रपालाई सभामुख दिएर सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिएको खण्डमा सांसद संख्या ५२ पुग्छ । तर, त्यसका लागि माओवादीबाटै सभामुखमा निर्वाचित हालका सभामुख बाबुराम गौतम र राप्रपाले सहमति जनाउनु आवश्यक छ ।
पार्टीेको आन्तरिक दबाबबाट सभामुखलाई राजीनामा दिन जति सजिलो छ राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन त्यति नै अप्ठ्यारो देखिन्छ । केन्द्रमा एमालेको पछि लागेर राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । केन्द्रमा एमालेले पारेको अप्ठ्यारोलाई हेरेरै प्रदेशमा समर्थन तत्काल फिर्ता लिन लगाउने अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेकै बाटोमा रहेको राप्रपालाई मिलाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरी सहजीकरण गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
